पणजी, १७ जानेवारी (वार्ता.) – गोवा राज्यावर ६ सहस्र ४५० कोटी रुपयांचे कर्ज असूनही सरकार कार्यक्रम (‘इव्हेंट्स’) करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करत आहे. या खर्चावरून सभागृह समिती नियुक्त करण्याची मागणी विरोधकांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तर तासाच्या वेळी केली; मात्र सरकारने ही मागणी फेटाळून लावतांना विरोधक सभागृहाची दिशाभूल करत असल्याचा दावा केला. काँग्रेसचे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी मूळ प्रश्न उपस्थित करतांना सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारच्या कार्यक्रमांच्या आयोजनांसाठी ‘इव्हेंट्स मॅनेजमेंट’ संस्थांना कोट्यवधी रुपये दिल्याच्या घटनेचे अन्वेषण करण्यासाठी सभागृह समिती नेमण्याची मागणी आमदार विजय सरदेसाई, तसेच विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेसचे आमदार युरी आलेमाव यांनी केली.
सरकार प्रत्येक कार्यक्रमाचा ''इव्हेंट'' करत आहे. त्यामुळे हे सरकार ''इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार'' आहे, असा गंभीर आरोप करत विरोधकांनी जोरदार टीकास्त्र सोडले.
#Goa #Eventmanagementgovernment #Oppositionparty #Dainikgomantak https://t.co/e1qM3ljJ65
— Dainik Gomantak TV (@GomantakDainik) January 18, 2023
आमदार कार्लुस फेरेरा म्हणाले, ‘‘विविध योजनांच्या अंतर्गत लोकांना मिळणारे साहाय्य पैसे नसल्यामुळे रखडत आहे, तरीही सरकार कार्यक्रमांवर जनतेच्या पैशांची उधळण करत आहे.’’ चर्चेत भाग घेतांना ‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, ‘‘सरकार कार्यक्रमावर अगोदर खर्च करते आणि नंतर खर्चाला मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात येते. हे अनधिकृत आहे.’’ याप्रश्नी सरकारने लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, १९ डिसेंबर २०२० या दिवशी कांपाल, पणजी येथील बांदोडकर मैदानात गोवा मुक्तीदिनाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या प्रारंभासाठी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमासाठी ४ कोटी २८ लाख रुपये, ८ ते १२ नोव्हेंबर २०२१ या काळात बांबोळी येथील मैदानात झालेले राष्ट्रीय महिला, युवक आणि पंचायत संसद कार्यक्रमावर ९ कोटी ३५ लाख रुपये, १९ डिसेंबर २०२१ या दिवशी बांबोळी येथील मैदानात झालेल्या गोवा मुक्तीदिनाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या समारोप समारंभासाठी ८ कोटी ७१ लाख रुपये, १३ ऑगस्ट २०२२ या दिवशी झालेल्या २ ‘तिरंगा रॅली’वर २ कोटी ६० लाख रुपये, २१ जून २०२१ या दिवशी आंतरराष्ट्रीय योगदिन साजरा करण्यासाठी ५१ लाख रुपये, ३० मे २०२२ या दिवशी राजभवन येथील नवीन दरबार सभागृहात झालेल्या ३५ व्या घटक राज्यदिन कार्यक्रमासाठी ९० लाख रुपये खर्च केल्याचे म्हटले आहे.
प्रश्नाला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘सरकार घडवून आणत असलेल्या सर्व कार्यक्रमांना जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. सर्व कार्यक्रमांवर केलेला खर्च हा निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून केलेला आहे; मात्र याला एका कार्यक्रमाचाच अपवाद आहे.’’