आंध्रप्रदेश सरकारकडून पदवीसाठी इंग्रजी भाषा बंधनकारक
विद्यार्थ्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
शिशूवर्गातील (नर्सरीतील) प्रवेशासाठी मुलाचे वय ३ वर्षे पूर्ण होणे आवश्यक
राज्यशासनाकडून पूर्वप्राथमिक स्तरावर ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ लागू
हिंगोली येथील प्राचार्य संजीवकुमार भारद्वाज ‘ग्लोबल प्रिन्सीपल अवॉर्ड’ने सन्मानित !
‘पोदार इंटरनॅशनल स्कूल’चे प्राचार्य संजीवकुमार भारद्वाज यांना हरियाणा येथील ‘अलर्ट नॉलेज सर्व्हिसेस एज्युकेशन संस्थे’द्वारे दिला जाणारा ‘ग्लोबल प्रिन्सीपल अवॉर्ड’ घोषित करून २२ जून या दिवशी ‘ऑनलाईन’ कार्यक्रमात या पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले.
नागपूर येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापिठातील ‘ऑनलाईन’ परीक्षेत अपप्रकारांचे धडे !
विद्यापिठाने ‘ऑनलाईन’ परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शी पद्धतीने होत असल्याचा दावा केला आहे; मात्र ‘यू ट्यूब आणि इतर सामाजिक माध्यमे’ यांच्यावर ‘ऑनलाईन’ परीक्षेत अपप्रकार कसे करायचे ?’ याचे धडे देणार्या अनेक ध्वनीचित्रचकत्या आहेत.
गोव्यात आगामी शैक्षणिक वर्ष २१ जूनपासून चालू होणार
परिस्थितीचा आढावा घेऊन विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलवावे कि ऑनलाईन वर्ग चालू करावे, याविषयी निर्णय घेण्यात येईल.’’
शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश आणि सरळ सेवा भरती यांमध्ये मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणार !
महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय !
प्रत्येक विषयाच्या १०० गुणांचे मूल्यमापन करून सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणार ! – वर्षा गायकवाड, शिक्षणमंत्री
ही पद्धत अमान्य असणार्या विद्यार्थ्यांची कोरोनानंतरच्या काळात परीक्षा घेणार !
गोवा राज्यात गेल्या ४ वर्षांत ७१ सरकारी प्राथमिक शाळा बंद
सरकारी प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या का घटली ? हे शोधण्याचा प्रयत्न शासन किंवा शिक्षण खात्याकडून होत असलेला दिसत नाही.
एन्.सी.ई.आर्.टी.चे विसर्जन केव्हा ?
एन्.सी.ई.आर्.टी.चे विघटन करून अथवा ती विसर्जित करून राष्ट्राचे हित पहाणारी चांगली संस्था स्थापन करण्यासाठी सरकार केव्हा प्रयत्न करणार आहे ? याची राष्ट्रप्रेमी आणि धर्मप्रेमी वाट पहात आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याविषयी राज्य सरकार गंभीर का नाही ?
दहावीच्या परीक्षा रहित करणे, हा शालेय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासंदर्भातील महत्त्वाचा विषय असतांना महाधिवक्ता सुनावणीला उपस्थित नव्हते. यावरून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याविषयी राज्य सरकार गंभीर का नाही ? असा प्रश्न १९ मे या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.