रशियाने पाकिस्तानला पाठवलेला ४० सहस्र टन गहू सरकारी अधिकार्यांनी हडपला !
यावरून पाक साहाय्य करण्याच्याही पात्रतेचा नाही, हेच सिद्ध होते. अशा पाकला यापुढे साहाय्य करायचे का ?, हे भारतासह अन्य देशांनी ठरवले पाहिजे !
यावरून पाक साहाय्य करण्याच्याही पात्रतेचा नाही, हेच सिद्ध होते. अशा पाकला यापुढे साहाय्य करायचे का ?, हे भारतासह अन्य देशांनी ठरवले पाहिजे !
तिथे प्रशासकांच्या माध्यमातून चालू असलेला राज्य सरकारचा हस्तक्षेप तात्काळ थांबला पाहिजे. प्रस्ताव आणि संमती यांच्याविना कोट्यवधीची कामे चालू करणे, हा भ्रष्टाचार असून त्याला आळा बसला पाहिजे.
‘चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया’च्या (सी.एन्.आय.च्या) देशभरातील ११ कार्यालयांवर अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (‘ईडी’कडून) १६ मार्च या दिवशी धाडी घालण्यात आल्या.
मुरबाडे यांनी ६ मास जमा झालेले शुल्क विभाग कार्यालयातील लेखा विभागात जमा केले नसल्याचे आढळून आले. त्यानंतर पदाचा दुरुपयोग करून गैरवर्तन केल्याने त्यांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश दिले.
शेतभूमीची फोड करून नाव नोंदणी करण्यासाठी माढा तालुक्यातील दहिवली येथील तलाठी सहदेव शिवाजी काळे यांना १० सहस्र रुपयांची लाच घेतांना अटक करण्यात आली.
हसन मुश्रीफ यांना १३ मार्चला मुंबईत अन्वेषणासाठी उपस्थित रहाण्याचे समन्स बजावण्यात आले. त्यावर मुश्रीफ न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.
शेतभूमीचा वाढीव मोबदला मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव बारामतीच्या प्रांत कार्यालयास पाठवून केलेल्या कामाचा मोबदला म्हणून अडीच लाख रुपयांची लाच मागणार्या पाटबंधारे विभागाच्या दोघांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा नोंद केला आहे
मुरुड येथील वादग्रस्त साई रिसॉर्ट प्रकरणी ‘ईडी’ने दापोली तालुक्याचे माजी प्रांताधिकारी जयराम देशपांडे यांना १४ मार्चला अटक केली.
सक्तवसुली संचालनालयाने (‘ईडी’ने) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ यांना १३ मार्चला मुंबईत उपस्थित रहाण्याविषयी नोटीस बजावली होती; मात्र हसन मुश्रीफ यांनी ‘ईडी’समोर स्वत: उपस्थित न रहाता त्यांचे अधिवक्ता प्रशांत पाटील यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.
मागील काही दशकात देशामध्ये जेवढ्या काही ‘रोपे लावण्याच्या योजना’ राबवण्यात आल्या, त्या जर भ्रष्टाचाराविना झाल्या असत्या, तर आज ही पर्यावरणाची समस्याच उद्भवली नसती.