बनावट कागदपत्रांच्या आधारे श्रीलंकेतून आलेल्या नागरिकांना भारतीय पारपत्र दिल्याच्या प्रकरणी मदुराई शहराचे माजी पोलीस आयुक्त एस्. डेविडसन देवाशिरवथम् यांना मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठाने निर्दाेष ठरवले आहे.
एका दिवसात बलात्काराची सुनावणी पूर्ण करणे आणि अन्य एका प्रकरणात ६ दिवसांत दोषीला मृत्यूदंड देणे, यांमुळे न्यायाधिशांवर झाली होती कारवाई !
बिहारमधील ५०० शाळांना रविवारऐवजी ‘शुक्रवारी’ सुटी देण्याचे प्रकरण
तोंडी तलाक देण्याच्या प्रकरणी केंद्र सरकारने कायदा बनवूनही अशा घटना थांबलेल्या नाहीत. धर्मांधांना कोणत्याही कायद्याचे भय नसल्याने ते त्याचे नेहमीच उल्लंघन करत असतात. त्यांना आता शरीयत कायद्यानुसार कठोर शिक्षा करण्याची मागणी कुणी केली, तर आश्चर्य वाटू नये !
अन्य पंथियांच्या यात्रांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे अडथळे आल्यास आकाश-पाताळ एक करणारी काँग्रेस, साम्यवादी, पुरो(अधो)गामी आदी आता कावड यात्रेकरूंवर वारंवार होणार्‍या आक्रमणांविषयी चकार शब्दही काढत नाहीत, हे लक्षात घ्या !
अशी मागणी का करावी लागते ? पोलीस स्वतःहून कारवाई का करत नाहीत ?
‘रामसेतू’ या आगामी हिंदी चित्रपटात रामसेतूचे सूत्र चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आल्याचा दावा डॉ. स्वामी यांनी केला आहे.
याचिकाकर्ते मुंबईचे निवृत्त साहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्रकुमार त्रिवेदी यांनी त्यांच्याविरोधात सरन्यायाधिशांकडे तक्रार केल्याने ते हे प्रकरण ऐकू शकत नसल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांना दुसर्‍या खंडपिठाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दीपांकर दत्ता यांनी या प्रकरणात दिले आहेत.
अशा विधानांमुळेच भारतविरोधी शक्तींना ‘भारत मुसलमानविरोधी आहे’, असे म्हणण्यासाठी आयते कोलीत मिळते. त्यामुळे आता शफीकच्या वडिलांवरही कारवाई व्हायला हवी !
जराही सामाजिक भान नसलेल्या कलाकारांची पात्रता आता जनतेनेच दाखवून द्यावी. यासह अशा कलाकारांच्या चित्रपटांवर बहिष्कार घालून त्यांना स्वाभिमानी बाणाही दाखवून दिला पाहिजे !