शिक्षण खाते कोंकणी आणि मराठी भाषांतील पूर्वप्राथमिक शाळांना प्राधान्याने अनुमती देणार !
‘‘इंग्रजी पूर्वप्राथमिक शाळांना अनुमती देण्यास आमचा विरोध नाही. आमची केवळ राज्यातील कोणत्याही इंग्रजी शाळांना अनुमती देऊ नये, हीच प्रमुख मागणी आहे.’’
‘‘इंग्रजी पूर्वप्राथमिक शाळांना अनुमती देण्यास आमचा विरोध नाही. आमची केवळ राज्यातील कोणत्याही इंग्रजी शाळांना अनुमती देऊ नये, हीच प्रमुख मागणी आहे.’’
जगभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापिठांत जाऊन याविषयी संशोधन करण्यासाठी २५ मुलांना ३ वर्षांसाठी ही शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. ३ मे या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
केवळ परशुरामच नव्हे, तर सर्व श्रद्धास्थाने, अवतार आणि देवीदेवता आपल्यासाठी पूजनीय आहेत. त्यामुळे त्या सर्वांच्या प्रतिष्ठा रक्षणाचे दायित्व आपल्यावर आहे.
सर्व संतांनी हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठीच्या कार्यास आशीर्वाद देऊन पाठिंबा दिला. या वेळी प.पू. समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्यजी महाराज यांनी ‘या महोत्सवाला मी येण्याचा प्रयत्न करीन’, असे सांगितले.
नदी सुधार प्रकल्पामध्ये ६ ते ७ सहस्र झाडे तोडण्यात येणार असल्याची चर्चा पर्यावरणप्रेमी, वृक्षप्रेमी आणि पुणेकर यांच्यात असल्याने २९ एप्रिल या दिवशी ‘चिपको’ आंदोलन करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने वरील सूत्र स्पष्ट केले आहे.
३ मे या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
आतंकवादी आक्रमण, तसेच अन्य मानवनिर्मित आपत्ती यांपासून रुग्णालये, पंचतारांकित हॉटेल्स, शाळा, देवस्थाने आदी अतीमहत्त्वाच्या वास्तू सुरक्षित कशा ठेवव्यात ? याविषयी उपाययोजना सुचवणारा अहवाल तज्ञ समितीने राज्यशासनाकडे सादर केला आहे.
त्यांची राष्ट्रभक्ती, शैक्षणिक धोरण, संरक्षण धोरण अशा विविध वैचारिक सूत्रांवर बोलले पाहिजे. ‘राष्ट्रासाठी मरणे म्हणजे जगणे’, असा सावरकर यांचा विचार होता. छत्रपती शिवाजी महाराज व्याख्यानमालेचे दुसरे पुष्प या विषयावर ते बोलत होते
‘गुरुदत्त सामाजिक संस्थे’च्या वतीने राज्यस्तरीय योगतज्ञ प.पू. दादाजी वैशंपायन पुरस्कार वितरण सोहळा त्यांच्या जन्मोत्सवानिमित्त ५ मे म्हणजेच बुद्ध पौर्णिमेला दुपारी ४ वाजता येथील वैशंपायननगरमधील श्रीदत्त देवस्थानच्या दादाजी प्रसादालयात होणार आहे.
विभागीय कार्यालय पुनर्बांधणीसाठी १८ कोटी रुपये, जळगाव आगार नूतनीकरण आणि काँक्रिटीकरण यांसाठी ६ कोटी, तर विभागीय कार्यशाळा नूतनीकरण आणि काँक्रिटीकरण यांसाठी ८ कोटी रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव प्रशासकीय संमतीसाठी पाठवला आहे.