राज्यात वर्ष २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षामध्ये मराठी माध्यमातील ७ आणि कोकणी माध्यमातील १ सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडली, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत एका लेखी प्रश्नावर उत्तरादाखल दिली.
‘कुंकळ्ळीच्या महानायकांची माहिती शाळा आणि महाविद्यालय यांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये समाविष्ट करावी’, अशी मागणी करणारा कुंकळ्ळीचे काँग्रेसचे आमदार युरी आलेमांव यांनी विधानसभेत १५ जुलै या दिवशी मांडलेला खासगी ठराव सर्वानुमते संमत झाला.
हा सर्व्हर २४ घंटे इंटरनेट जोडणीवर चालतो आणि या ठिकाणी ‘अँटी व्हायरस’ नसल्याने आणि कालबाह्य ‘फायरवॉल्स’ असल्याने ‘हॅकर्स’ना ‘सर्व्हर’वर आक्रमण करणे सोपे झाले.
सरकारने इयत्ता १ ली ते ८ वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ८ आणि ९ जुलै या दिवशी शाळेला सुट्टी घोषित केली आहे. सरकारची आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणा दक्ष आहे. नागरिकांनी आवश्यक ती काळजी घेतली पाहिजे. आवश्यकता नसतांना घरातून बाहेर पडू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केले आहे.
‘‘पंचायत निवडणुकीच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कर्मचारी लागणार आहेत आणि त्यामुळे या काळात अधिवेशन चालवणे शक्य होणार नाही. यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी घटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे’’.
गेल्या दशकभरात ‘बिलिव्हर्स’ने सुमारे १ लाख ५० सहस्र हिंदूंचे धर्मांतर केल्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर धर्मांतराच्या विरोधात कठोरतेने पावले उचलल्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे गोव्यातील हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी आभार व्यक्त केले आहेत.
गोमंतकातील शांत आणि संयमी नागरिकांना उद्या कन्हैयालालप्रमाणे एखाद्या क्रूर घटनेला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी गोव्यातील सरकारने या संदर्भात सुरक्षेच्या दृष्टीने पावले उचलणे आवश्यक आहे.
केंद्रशासनाने हिंदूच्या हत्यांमागे कोणते षड्यंत्र आहे, याचा छडा लावावा. केवळ हत्येतील दोषींचा शोध न घेता हत्या करणार्‍यांना पैसा पुरवणारे, त्यांना आश्रय आणि प्रशिक्षण देणारे या सर्वांची चौकशी करून त्यांची पाळेमुळे खणून काढावीत.
पंचायत निवडणूक घोषित झाल्यास राज्यात आचारसंहिता लागू होईल आणि ११ आणि १२ ऑगस्ट या दिवशी गोवा विधानसभेचे कामकाज करण्यास अडचण येईल. त्यामुळे न्यायालयाने विनंती स्वीकारावी. सरकारची ही मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
आम्ही अजूनही शिवसेनेत असून विधीमंडळ पक्ष आमचा आहे. आम्ही महाराष्ट्राच्या विकासासाठी हा निर्णय घेतला आहे. कुणीही येथे मंत्रीपदाच्या आशेने आलेले नाही. आम्ही महाराष्ट्राच्या हिताचे निर्णय घेण्याचे अधिकार एकनाथ शिंदे यांना दिले आहेत.