पणजी, १६ जानेवारी (वार्ता.) – गोव्यातील ३ सहस्र २५० स्वयंसाहाय्य गटांना कर्जाच्या रूपाने बँकांकडून एकूण ३१२ कोटी रुपयांचे आर्थिक साहाय्य देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे. १६ जानेवारी या दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘गोवा राज्य ग्रामीण जीवोन्नती अभियाना’ची बैठक झाली. या बैठकीला ग्रामीण विकास यंत्रणा खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे उपस्थित होते. या बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘गोवा राज्य ग्रामीण जीवोन्नती अभियानाखाली गोव्यातील स्वयंसाहाय्य गटांकडून ४८० विविध प्रकारच्या वस्तू सिद्ध केल्या जातात. यासाठी स्वयंसाहाय्य गटांना एकूण ८ कोटी २८ लाख रुपयांचा खेळता निधी संमत केला असून यामध्ये केंद्र सरकारचा भाग ६० टक्के आणि राज्यशासनाचा भाग ४० टक्के आहे. ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजन’तून ९ कँटीन (खानावळी) चालवण्यासाठी १४१ स्वयंसाहाय्य गटांना नियुक्त करण्यात आले आहे. याखेरीज ‘स्टार्ट अप व्हिलेज एन्टरप्राईज’ या उपक्रमाचा ५ तालुक्यांतील २ सहस्र ३९ जणांना लाभ मिळाला आहे. दोन रेल्वेस्थानकांवरील ‘एक स्थानक एक उत्पादन’ या उपक्रमातून पर्यटन हंगामात प्रतिदिन २ लाख ५१ सहस्र रुपयांची विक्री होत आहे.
स्वयंसाहाय्य गटांच्या सदस्य असलेल्या १७ सहस्र ३३१ महिलांना ‘लखपती दीदी’ योजनेचा लाभ मिळाला आहे. स्वयंसाहाय्य गटाच्या कागदपत्रांच्या डिजिटल नोंदी ठेवण्याचा सरकारचा विचार आहे. स्वयंसाहाय्य गटांतील सदस्यांचा मृत्यू झाल्यास विमा मिळणे, ‘नमो द्रोण दीदी’, ‘लखपती दीदी’ या योजनांसह सर्व योजनांची गोव्यात कार्यवाही होणार आहे.’’
ग्रामसभा विकलांग व्यक्तींसाठी प्रवेशयोग्य न केल्यास कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल !
‘दिव्यांग हक्क संघटना गोवा’ची पंचायतींना चेतावणी !
पणजी, १६ जानेवारी (वार्ता.) – या महिन्यात होणार्या ग्रामसभेच्या बैठकीच्या स्थळापर्यंत दिव्यांग (विकलांग) व्यक्ती पोचू शकत नसल्यास पंचायत सचिव, सरपंच आणि गटविकास अधिकारी यांना ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा २०१६’च्या अंतर्गत फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशी चेतावणी ‘दिव्यांग हक्क संघटना गोवा’ने दिली आहे
अशी उपलब्धता नसेल, तर ते कायद्याचे आणि पंचायत संचालनालयाच्या मे २०२३ च्या आदेशाचे उल्लंघन आहे, अशी आठवण या संघटनेने करून दिली आहे. विकलांग व्यक्ती पोचू शकत नाहीत, अशा दुर्गम भागातील ग्रामसभेच्या बैठकांमध्ये विकलांग व्यक्तींना सहभागी होण्याचा आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार नाकारला जातो, असे या संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे.