संपादकीय : तालिबान भारताचा मित्र ?

विक्रम मिस्री आणि अमीर खान मुत्ताकी

काही दिवसांपूर्वी भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री आणि अफगाणिस्तानचे कार्यवाहक परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांच्यात दुबई येथे चर्चा झाली. यानंतर पाकिस्तानने भारताच्या नावाने बोटे मोडली, तर काहींनी आश्चर्याने तोंडात बोटे घातली. या भेटीमागील कारणमीमांसा शोधण्यासाठी भारत-अफगाणिस्तान यांच्यातील गोड-तिखट संबंधांचा मागोवा घ्यावा लागेल. काही वर्षांपूर्वी अमेरिका ‘मसीहा’ बनून अफगाणिस्तानमध्ये तळ ठोकून होती. नेहमीप्रमाणे अफगाणिस्तानमध्ये असलेले तिचे स्वारस्य संपले आणि वर्ष २०२१ मध्ये अफगाणी लोकांना वार्‍यावर सोडून अमेरिकी सैन्याने त्या देशातून पूर्णपणे माघार घेतली. त्यानंतर तालिबानने अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवल्यावर भारताचे अफगाणिस्तानशी असलेले संबंध संपुष्टात आले होते. तेथे तालिबानी आतंकवाद्यांनी महिलांवर घातलेले निर्बंध, तसेच तेथील प्रशासनाचे झालेले ‘हिरवेकरण’ या सर्वच गोष्टींमुळे अफगाणिस्तान आता आदिमानवाच्या काळात वावरत आहे. अनेक देशांनी त्याच्याशी असलेले संबंध तोडले आहेत. तेथील तालिबानी सरकारला भारताने अधिकृत मान्यता अजूनही दिलेली नाही. त्यामुळे आजही भारत तालिबानी मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांचा उल्लेख ‘कार्यवाहक परराष्ट्रमंत्री’, ‘कार्यवाहक गृहमंत्री’, असा करतो. या दृष्टीकोनातून मिस्री आणि मुत्ताकी यांच्या भेटीचे विश्लेषण व्हायला हवे. परराष्ट्र धोरण राबवतांना मुत्सद्दीपणा आणि दूरदृष्टी असावी लागते. ‘त्याद्वारे राष्ट्रहित कसे साधता येईल ?’, याचा सातत्याने विचार करावा लागतो. असाच मुत्सद्दीपणा आपण युक्रेन-रशिया यांच्यातील युद्धाच्या वेळी दाखवला. संपूर्ण जग रशियाच्या विरोधात उभे ठाकले असतांना भारताने तसे काही न करता रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केले. यातून भारताचा लाभ झाला. तालिबानविषयीही तसाच मुत्सद्दीपणा दाखवण्याची वेळ आली आहे. पाकिस्तानने आतंकवाद पोसला. आज तोच आतंकवाद त्यांच्या मुळावर उठला आहे. पाकिस्तान त्याच्या कर्माची फळे भोगत आहे. त्यामुळे तालिबानशी हात मिळवून भारत ‘असंगाशी संग करू लागला का ?’, असा प्रश्न मनात येणे साहजिक आहे; मात्र जेव्हा राष्ट्रहित जोपासण्याची वेळ येते, तेव्हा ‘अशांच्या संगतीत स्वतःचे हित कसे साधता येईल ?’, हे पहाणेही तितकेच महत्त्वाचे !

मेस्री-मुत्ताकी चर्चा

वर्ष २०२१ नंतर भारताने टप्प्याटप्प्याने अफगाणिस्तानशी सावधगिरीने संबंध स्थापण्यास आरंभ केला आहे. सगळ्या जगाने वाळीत टाकल्यावर तालिबान्यांना भारताची आठवण झाली. त्यामुळे भारतात अफगाणी दूतावास चालू करण्याचा मानस तालिबान्यांनी बर्‍याच वेळा बोलून दाखवला होता. त्यानुसार तालिबानला मुंबई येथे दूतावास उघडण्याची मुभा देण्यात आली होती. साधारण २ मासांपूर्वी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी जे.पी. सिंह यांनी मुत्ताकी यांची भेट घेतली होती. त्या वेळीही विविध विषयांवर चर्चा झाली होती. प्रसारमाध्यमांमध्ये या बैठकीविषयी विशेष चर्चा झाली नाही; मात्र दोन्ही देशांमध्ये संवाद वाढत असल्याचे यावरून दिसून आले होते. त्यामुळे मिस्री आणि मुत्ताकी यांच्यात दुबईत चर्चा झाल्यामुळे कुणी भुवया उंचावण्याचे कारण नाही. हे एक ना एक दिवस होणारच होते.

भूराजकीय समीकरणांमध्ये पालट

पूर्वीचे आणि आताचे तालिबान यांमध्ये भेद आहे. पूर्वीची तालिबानी राजवट आणि पाकिस्तान यांच्यात ‘तुझ्या गळा, माझ्या गळा’, असे सख्य होते. त्यामुळे भारतात आतंकवादी कारवाया घडवून आणण्यासाठी तालिबानने पाकिस्तानला साहाय्य केले होते. आताची तालिबानी राजवट आणि पाकिस्तान यांच्यात बिनसले आहे. त्यामुळे दोघांमध्ये हाडवैर निर्माण होऊन ते एकमेकांवर आक्रमणे करत आहेत. याचा सर्वाधिक फटका पाकिस्तानला बसत आहे. एक मित्र दुसर्‍या मित्रावर उलटला असतांना भारताने त्याचा लाभ का करून घेऊ नये ? मिस्री आणि मुत्ताकी यांच्यात जी चर्चा झाली, त्यात ‘संरक्षण’ हे सूत्र महत्त्वाचे होते. ‘अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर भारतविरोधी कारवायांसाठी होणार नाही’, अशी हमी तालिबानने दिली आहे. अफगाणिस्तानशी संबंध प्रस्थापित करण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यामागे हेही कारण आहे. सर्वांत महत्त्वाचे कारण हे भूराजकीय आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून पळ काढल्यावर तेथे जी पोकळी निर्माण झाली होती, त्याचा अपलाभ चीन उठवण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनने पाकिस्तानला मांडलिक बनवून तेथे अनेक विकासकामे केली आहेत, ज्याचा लाभ चीनला होणार आहे. अफगाणिस्तानमधील अराजकाचा लाभ उठवून त्याला तेथेही हात-पाय पसरवायचे आहेत. असे झाले, तर ती भारतासाठी डोकेदुखी ठरेल. मागील अनेक वर्षे भारत अफगाणिस्तानला मानवतावादी दृष्टीकोनातून साहाय्य करत आहे. त्यामुळे तेथील जनतेच्या मनात भारताविषयी आदराची भावना आहे. त्याचा लाभ उठवून भारत चीनला रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे.

तालिबान सत्तेत येण्याआधी भारताने तेथील अनेक विकासात्मक योजनांमध्ये अब्जावधी रुपये गुंतवले आहेत. तालिबानी राजवट आली; म्हणून हे पैसे पाण्यात जाऊ देणे भारताला परवडणारे नाही. तालिबानशी चर्चा करण्याचे सर्वांत मोठे कारण म्हणजे इराणमधील चाबहार बंदर होय. या बंदराच्या बांधकामासाठी भारताने मोठ्या प्रमाणात पैसा ओतला आहे. या बंदरामुळे पाकिस्तानला वगळून थेट मध्य आशियातील देशांशी व्यापार करणे भारताला शक्य होणार आहे. समुद्रमार्गे व्यापार चालू होण्यासाठी अफगाणिस्तानची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. भारत सरकार हे विसरण्याची चूक करणार नाही.

कूटनीतीची खेळी !

गेली कित्येक दशके जिहादी आतंकवादाचा फटका भारताला बसत आहे. पाकिस्तान सरकार आतंकवादाला खतपाणी घालते. तालिबानी तर आतंकवादीच आहेत ! त्यामुळे मिस्री आणि मुत्ताकी यांच्यात झालेले हस्तांदोलन हे पचायला जरा जड आहे. परराष्ट्रनीती आखणे, हे त्यामुळेच जटील आणि क्लिष्ट काम आहे. जागतिक राजकारणात कुठलाच देश कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो. प्रत्येक देश स्वतःच्या लाभासाठी एखाद्याला जवळ करतो किंवा झिडकारतो. त्यामुळे मिस्री आणि मुत्ताकी यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर अन्य देशांनी जरी नाके मुरडली, तरी ते भारताचे यश असल्यामुळे भारतियांनी मात्र नाक वर करून चालावे ! हे कूटनीतीचे यश आहे !

तालिबानशी चर्चा करून जर भारत राष्ट्रहित साधणार असेल, तर त्यात चूक ते काय ?