ट्रम्प यांचा महाविजय – भारतासाठी अन्वयार्थ !

अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष ही जगातील सर्वाधिक शक्तीवान व्यक्ती असते. असे मानले जाते की, शक्तीचे ‘आर्थिक शक्ती, लष्करी शक्ती, ज्ञानाची शक्ती आणि सॉफ्ट पॉवर (अशी क्षमता की, ज्यामुळे विशिष्ट देशाला जे हवे आहे, ते अन्य देशांनाही हवेसे वाटते)’, हे ४ प्रमुख स्रोत असतात. या प्रत्येक विषयांत अमेरिका सर्व राष्ट्रांपेक्षा कितीतरी पुढे आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सकल उत्पादन (जीडीपी) २८.७८ ट्रिलियन डॉलर्स इतके आहे, तर दुसर्‍या क्रमांकावरील चीनचा ‘जीडीपी’ १८.७८ ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे. ही तफावत आधीच पुष्कळ मोठी आहे. त्यात अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सध्या उत्तम स्थितीत आहे, तर चीनचा वेग मंदावतो आहे, म्हणजे ही तफावत न्यून होण्याऐवजी वाढेल, अशी शक्यता आहे. इतर देश तर जवळपासही नाहीत. अमेरिकेचे लष्कर जगात सर्वाधिक शक्तीशाली आहे. विशेषतः लष्करी तंत्रज्ञानातील प्रभुत्वामुळे अमेरिकेच्या लष्करी शक्तीची बरोबरी कुणीही करू शकत नाही, हे वास्तव आहे. गूगल, फेसबुक, ॲमेझॉन यांसारख्या ‘बिग टेक’ (माहिती तंत्रज्ञान) आस्थापनांमुळे ज्ञानाच्या क्षेत्रातही अमेरिका उर्वरित जगाच्या कित्येक योजने पुढे आहे. विशेषतः ‘एआय’ (कृत्रिम बुद्धीमत्ता), बायोटेक्नॉलॉजी यांसारख्या भविष्यवेधी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात इतर कुठलाही देश अमेरिकेशी स्पर्धा करण्याच्या परिस्थितीतही नाही. अमेरिकेची शिक्षणव्यवस्था ही त्यांची ‘सॉफ्ट पॉवर’ आहे. जगभरातील हुशार तरुण या ‘सॉफ्ट पॉवर’मुळे उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेची निवड करतात आणि यामुळे आधीच बलशाली असलेल्या अमेरिकेची शक्ती अधिकच वाढत जाते. या अजोड शक्तीमुळे अमेरिकेत कोणतेही नवे राष्ट्राध्यक्ष आले की, त्याची नवी धोरणे, नव्या प्राथमिकता यांच्यामुळे जगाच्या भूराजकीय परिस्थितीत पालट होतात, ज्यांचा परिणाम सगळ्याच राष्ट्रांवर न्यूनाधिक प्रमाणात होतो; पण ट्रम्प हे ‘कुठलेही’ नवे राष्ट्राध्यक्ष नाहीत. ‘ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यामुळे जगात केवळ ‘पालट’ नाही, तर ‘परिवर्तन’ होईल’, अशी चिन्हे आहेत. याचा भारतावर काय परिणाम होईल, हे समजून घेणे म्हणूनच आवश्यक आहे. त्यासाठी इतर राष्ट्राध्यक्षांपेक्षा ट्रम्प इतके वेगळे कसे आणि का ?, हे आधी समजून घ्यायला हवे.

१. ‘डीप स्टेट’चे कार्य

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष कुणीही असो, खरा अधिकार चालतो तो ‘डीप स्टेट’चा. (‘डीप स्टेट’ म्हणजे सरकारी अधिकारी आणि खासगी संस्था यांचे गुप्त जाळे. या व्यवस्थेच्या द्वारे सरकारी धोरणे खासगी संस्थांना अनुकूल बनवली जातात.) १९ व्या शतकात इंग्लंडमधील काही अतीश्रीमंत, उच्चविद्याविभूषित, महत्त्वाकांक्षी व्यक्तींनी असे ठरवले, ‘जगातील सर्वसामान्य लोकांना त्यांचे हित कशात आहे, हे कळत नाही; म्हणून ‘त्यांच्या भल्यासाठी’ इंग्लंड आणि अमेरिका या ‘ट्रान्स-ॲटलांटिक’ देशातील अँग्लो-सॅक्सन लोकांचे प्रभुत्व संपूर्ण जगावर असले पाहिजे; कारण अँग्लो-सॅक्सन मूल्य आणि सभ्यता ही जगात सर्वश्रेष्ठ आहे. यासाठी त्यांनी एक ‘सिक्रेट (गुप्त) सोसायटी’ चालू केली, जिचे आजचे स्वरूप, म्हणजे ही सर्वशक्तीमान ‘डीप स्टेट’. अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या ५ ‘अँग्लोफाइल’ देशांची सरकारे; त्यांची ‘फाईव्ह आईज’ ही गुप्तहेर संघटना, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ आणि या ५ही देशांच्या केंद्रीय बँका यांच्यावर असलेल्या संपूर्ण नियंत्रणामुळे या ‘डीप स्टेट’कडे अमर्याद लष्करी, आर्थिक, राजकीय अन् गोपनीय माहितीची शक्ती असते. अमेरिकेत ‘कौन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स’, ‘बिल्डरबर्ग ग्रुप’ आणि ‘ट्रायलॅटरल कमिशन’, असे ३ महाशक्तीशाली ‘थिंक टँक्स’ (बौद्धिक वर्ग) आहेत. राजकीय नेते, नोकरशहा, उद्योगपती, बँकर्स, निवृत्त लष्करी अधिकारी, पत्रकार, विचारवंत, लोकप्रिय सिनेस्टार आणि इतर वलयांकित व्यक्ती हे या ‘थिंक टँक्स’चे सदस्य असतात. यांच्यावर संपूर्ण नियंत्रण असल्यामुळे ‘डीप स्टेट’कडे अमर्याद ‘सॉफ्ट पॉवर’ही असते.

भारतात तथाकथित शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी अचानक ‘पॉप स्टार्स’ (पाश्चात्त्य गायक) आणि ‘पॉर्न स्टार्स’ (अश्लील चित्रपटांत काम करणारे कलाकार) ट्वीट करू लागले, हा या ‘सॉफ्ट पॉवर’चाच करिश्मा होता. ‘संपूर्ण जगावर अमेरिकेचे वर्चस्व असले पाहिजे’, हे या ‘डीप स्टेट’चे प्रमुख उद्दिष्ट असते. अमेरिकेची इच्छा बाजूला ठेवून स्वतंत्र धोरण राबवण्याचे धाडस करणार्‍या देशांमध्ये अराजक माजवून तेथील सरकारे ते उलथवतात. जगात आपल्याला हवी ती उलथापालथ घडवतात. अमेरिकेतील ‘फार्मा लॉबी’ (औषधनिर्मिती टोळी), ‘आर्म्स लॉबी’ (शस्त्रनिर्मिती टोळी), पेट्रोलियम लॉबी आणि ‘बिग-टेक’ आस्थापने यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ही ‘डीप स्टेट’ कुठल्याही थराला जाऊ शकते. उदाहरणार्थ अमेरिकेत निर्माण होणारी शस्त्रास्त्रे विकली जावीत, यासाठी अमेरिकेचा प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष जगात कुठे ना कुठे युद्ध होत राहील, हे बघतोच. त्यासाठी मग वेगवेगळी कारणे शोधली जातात. राष्ट्राध्यक्ष कुणीही असो, ‘डीप स्टेट’ने आखून दिलेल्या चौकटीतच त्याला काम करावे लागते.

२. डॉनल्ड ट्रम्प कशामुळे निवडून आले ?

आणि इथेच डॉनल्ड ट्रम्प वेगळे ठरतात. ट्रम्प हे अमेरिकेच्या इतिहासातील बहुधा एकमेव राष्ट्राध्यक्ष असतील, जे ‘डीप स्टेट’च्या चौकटीला जुमानत नाहीत. त्यांचे म्हणणे असते की, अमेरिकेने जगाच्या उचापती न करता स्वतःच्या नागरिकांचे हित बघणारे ‘अमेरिका फर्स्ट’ (प्रथम अमेरिका) हे धोरण राबवावे. वर्ष २०१६ मध्ये अनपेक्षितपणे ट्रम्प निवडून आल्याने ‘डीप स्टेट’ला मोठाच धक्का बसला. जगात कुठेही आपले म्हणणे टाळणारे सरकार सहन न करणार्‍या ‘डीप स्टेट’ला प्रत्यक्ष अमेरिकेतच स्वतःची चौकट मोडणारे ट्रम्प मान्य होणे अशक्यच होते. त्यामुळे त्यांनी ट्रम्प यांना कारभार करणेच अशक्य होईल आणि वर्ष २०२०च्या निवडणुकीत ते पुन्हा निवडून येणार नाहीत, यासाठी मोठी आघाडी उघडली. हे साध्य करण्यासाठी त्यांनी सांस्कृतिक मार्क्सवादाचे पाईक असलेल्या ‘वोकिझम लॉबी’ला (वोकिझम म्हणजे जगभरात प्रस्थापित समाजव्यवस्था, संस्कृती आणि कुटुंबव्यवस्था यांना छेद देणारी विकृती !) हाताशी धरले.

या लॉबीचा प्रभाव आधीपासूनच अमेरिकेतील विद्यापिठे, माध्यमे, हॉलीवूड या क्षेत्रांवर होता. वर्ष २०२० नंतर ‘डीप स्टेट’च्या पाठिंब्यामुळे सांस्कृतिक मार्क्सवाद्यांनी अमेरिकेच्या संपूर्ण समाजजीवनावरच स्वतःची पकड बसवली. ‘ब्लॅक लाइव्हज् मॅटर’ (कृष्णवर्णीय लोकांनी चालू केलेली चळवळ), ‘नॉट माय प्रेसिडेंट’ (माझे राष्ट्राध्यक्ष नाहीत) अशा चळवळी चालवून ट्रम्प यांच्याविरुद्ध वातावरण सतत धगधगत ठेवले. वर्ष २०२० च्या निवडणुकांनंतर ‘एक्स’, फेसबुक यांसारख्या सामाजिक माध्यमांवरूनही ट्रम्प यांना हद्दपार करण्यात आले. त्यांच्याविरुद्ध अनेक खटले भरण्यात आले. ट्रम्प सामाजिक जीवनाच्या परिघाबाहेर फेकले गेल्याचे चित्र निर्माण झाले; पण ‘वोकिझम’चा हा अतिरेकच ट्रम्प यांना बळ देणारा ठरला.

३. सांस्कृतिक मार्क्सवादाचे उद्दिष्ट

सांस्कृतिक मार्क्सवादाचे, म्हणजेच ‘वोकिझम’चे उद्दिष्ट असते, ज्या देशावर आपल्याला प्रभुत्व मिळवायचे आहे त्यांची संस्कृती नष्ट करणे. त्यासाठी अधिकाधिक संघर्षबिंदू निर्माण केले जातात आणि समाजाला विभाजित केले जाते. प्रत्येक संघर्षबिंदूवर काही गटांना ‘शोषक’, तर काहींना ‘शोषित’ ठरवले जाते. ‘शोषक ठरवले गेलेले लोक जणू राक्षस आहेत, त्यांना कुठलेही अधिकार असू नयेत, त्यांचे कुठलेही म्हणणे विचारातही घेतले जाऊ नये’, असा प्रचार केला जातो. अमेरिकेतील ख्रिस्ती, गोरे, पुरुष यांना ‘शोषक’ ठरवून त्यांची यथेच्छ अपकीर्ती केली गेली. ‘अमेरिकेचा इतिहास हा फक्त गुलामीचा आहे’, असे सांगून तरुणपिढीला आपल्या देशाचा द्वेष करायला शिकवले गेले. देव, देश आणि धर्म यांच्याविषयी प्रेम असणार्‍या अमेरिकेतील सर्वसामान्य लोकांना हा अतिरेक असह्य होऊन ते ट्रम्प यांच्या मागे एकवटले. यात आताचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या काळात झालेल्या प्रचंड महागाईची भर पडून ट्रम्प यांनी कमला हॅरिस आणि डेमोक्रॅटिक पक्ष यांना भुईसपाट करणारा विजय मिळवला. हा विजय इतका प्रचंड आहे की, पुढची ४ वर्षे ट्रम्प अत्यंत आत्मविश्वासाने स्वतःची धोरणे राबवू शकतील.

४. ट्रम्प यांच्या निवडून येण्यामुळे भारताला लाभ काय ?

हे विस्ताराने सांगायचे कारण असे की, ट्रम्प यांच्या यापुढील धोरणांवर या पार्श्वभूमीचा मोठा परिणाम असणार आहे. निवडणुकीनंतर केलेल्या भाषणांमध्ये ते ‘डीप स्टेट’चा प्रभाव झुगारून देतील आणि ‘वोकिझम’ची वैचारिक दहशत मोडून काढतील’, हे त्यांनी निःसंदिग्धपणे सांगितले आहे. ‘डीप स्टेट’ आणि ‘वोकिझम’ यांच्या युतीने ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच मोदी अन् भारत यांच्याविरुद्धही गेल्या १० वर्षांपासून आघाडी उघडलेली आहे. त्यामुळे भारतासमोरील प्रश्नांची ट्रम्प यांना चांगलीच जाण आहे. मोदींच्या कारकीर्दीत भारताची शक्ती सर्वच आघाड्यांवर सतत वाढत आहे. जगात भारताविषयीचे आकर्षण आणि आदर वाढत आहे. चीनला शह देण्यासाठी या उभरत्या भारताची अमेरिकेला आवश्यकता आहे. त्यामुळे एकीकडे भारताशी मैत्री वाढवायची आणि दुसरीकडे मोदींच्या गादीखाली सुरूंग लावण्यासाठी शेतकरी आंदोलन, शाहीनबाग यांसारख्या अराजकतावादी कारवायांना बळ पुरवत रहायचे, अशी दुहेरी नीती अमेरिकेने भारताविषयी चालू ठेवली आहे; म्हणूनच ‘भारताला मित्र’ म्हणत ट्रुडोंच्या भारतद्वेषाला मात्र अमेरिकेने खतपाणी घातले. अमेरिकेचे भारतातील राजदूत गारसेट्टी वरवर गोड बोलत असले, तरी त्यांचा छुपा मोदीविरोध अधूनमधून डोके वर काढतच राहिला. बांगलादेशातील भारताशी मैत्री करणारे शेख हसीना यांचे तत्कालीन सरकार उलथवून त्या जागी महंमद युनूस यांच्यासारख्या ‘डीप स्टेट’च्या भारतविरोधी प्याद्याला बसवण्यात आले. ट्रम्प यांच्या काळात ही दुहेरी नीती बंद होईल. ‘इंडिया फर्स्ट’ (प्रथम भारत) हे धोरण ठेवणार्‍या मोदींविषयी ट्रम्प यांना आदर आणि प्रेम आहे. त्यामुळे भारताला लोकशाही, सर्वसमावेशकता, सहिष्णुता यांविषयी प्रवचने झोडण्याचा प्रकार ट्रम्प करणार नाहीत.

आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत भावनेला स्थान नसते, हे खरे असले, तरी दोन नेत्यांमधील मैत्रीचे समीकरण हे नेहमीच उपयुक्त ठरते. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील घट्ट मैत्री भारत-अमेरिका संबंधांना एका नव्या उच्च पातळीवर घेऊन जाईल हे नक्की. नव्या सरकारमधील ज्या नेमणुका ट्रम्प घोषित करत आहेत, त्यावरूनही भारत-अमेरिका संबंध उच्चांकी पातळीवर पोचतील, असेच दिसत आहे. ‘भारत मित्र’ म्हणून ओळखले जाणारे मार्को रुबिओ हे नवे परराष्ट्रमंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) असणार आहेत. दुसरे ‘भारत मित्र’ माईक वॉल्ट्झ हे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार असणार आहेत. भारतीय वंशाचे काश पटेल हे ‘सीआयए’ या गुप्तचर यंत्रणेचे नवे प्रमुख असतील, अशी चिन्हे आहेत. विवेक रामस्वामी यांनाही नक्कीच मोठे दायित्व मिळेल. एकंदरीत पहाता हे अमेरिकेचे आजवरचे सर्वाधिक ‘भारत स्नेही सरकार’ असेल, असे दिसते. देशाबाहेरील आणि देशांतर्गत ‘भारत तोडो’ लॉबीसाठी ही वाईट बातमी आहे ! अमेरिका-भारत या नव्या समीकरणामुळे आधीच वाढलेल्या भारताच्या जागतिक पातळीवरील महत्त्वात अधिकच भर पडेल. मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री डॉ. जयशंकर यांनी आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी इतक्या सफाईने हाताळली आहे की, चीनच्या विस्तारवादाला पायबंद घालण्यासाठी अमेरिकेने उभ्या केलेल्या ‘क्वाड’चा भारत हा महत्त्वाचा सदस्य (‘क्वाड’ म्हणजे भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या ४ देशांचा गट), तर अमेरिकेला शह देण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या ‘ब्रिक्स’चाही भारत महत्त्वाचा घटक आहे. (‘ब्रिक्स’ म्हणजे ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या देशांची संघटना) ‘डीप स्टेट’चे प्यादे असलेल्या कमला हॅरिस निवडून आल्या, तर युक्रेनचे साहाय्य मोठ्या प्रमाणात वाढवतील, ही शक्यता गृहीत धरून पुतिन यांनी रशिया-चीन-भारत यांना जवळ आणण्याचा प्रयत्न चालू केला होता. नियंत्रणरेषेवरील परिस्थिती अचानक निवळली यामागे हे कारणही होते. आता ट्रम्प-मोदी-पुतिन यांच्यातील उत्तम मैत्रीमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात काही नव्या शक्यताही निर्माण होऊ शकतील.

५. भारतापुढे उपस्थित होणारे नवीन प्रश्न

यासह काही नवे प्रश्नही निर्माण होऊ शकतात. भारताने मोटरसायकलसारख्या अनेक उत्पादनांवर अधिक आयात शुल्क ठेवल्याने अमेरिकेच्या भारताला होणार्‍या निर्यातीवर परिणाम होतो, याविषयी ट्रम्प यांनी अनेकदा अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे. याला उत्तर म्हणून ते भारतीय उत्पादनांवरील आयात शुल्क वाढवू शकतात, ज्याचा अमेरिकेला होणार्‍या भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो; पण तेथील बहुसंख्य रोजगार चीनने पळवल्यामुळे चिनी वस्तूंवर सर्वाधिक आयात शुल्क लावण्याचा ट्रम्प यांचा निर्धार आहे. ही भारतासाठी मोठी संधी ठरू शकेल. दुसरा प्रश्न, म्हणजे स्थलांतरितांविषयी ट्रम्प यांचे धोरण कडक असल्यामुळे भारतीय विद्यार्थी आणि नोकरदार यांना अमेरिकेत प्रवेश मिळवण्यात येणार्‍या अडचणी हा असू शकतो. एक म्हणजे कायदेशीर मार्गाने अमेरिकेत येणार्‍यांसाठी कुठल्याही अडचणी येणार नाहीत, हे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. दुसरे महत्त्वाचे, म्हणजे अमेरिकेला मनुष्यबळाची असलेली मोठी आवश्यकता. त्यामुळे कायदे पाळून तेथील समृद्धीला हातभार लावणार्‍या, स्वतःचा धर्म आणि संस्कृती स्थानिकांवर लादण्याचा प्रयत्न न करणार्‍या भारतियांना अमेरिकेत संधी मिळतच रहातील, असे वाटते.

शेवटचे म्हणजे ट्रम्प यांच्या चंचल, बेभरवशाच्या वृत्तीमुळे त्यांच्या धोरणात कधीही पालट होऊ शकतो; पण गेल्या ८ वर्षांत ट्रम्पही अनेक गोष्टी शिकले आहेत. त्यांनी त्यांच्या लहरीपणावर नक्कीच काहीसे नियंत्रण मिळवले आहे, तसेच मोदी आणि भारत यांविषयी त्यांचा आदर इतका आहे की, ते त्यांच्या लहरीपणावर नक्कीच मात करतील. याखेरीज त्यांच्या सरकारमध्ये असलेल्या ‘भारत मित्रां’च्या बहुसंख्येमुळे त्यांच्या शासनाची एकूण दिशा ही ‘भारत स्नेहा’चीच असेल. एकूण विचार करता ट्रम्प यांच्या दुसर्‍या काळाची पुढील ४ वर्षे भारतासाठी लाभदायी ठरतील, असा विश्वास वाटतो.

– श्री. अभिजीत जोग, प्रसिद्ध लेखक, पुणे. (१४.११.२०२४)

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’, मराठी)