मराठवाड्यातील देवस्थानच्या भूमींच्या मालकी हक्काचा तिढा सुटण्यासाठी राज्यशासन भूमी विक्रीयोग्य करणार !

मंत्रीमंडळ बैठक

मुंबई, ३१ जुलै (वार्ता.) – मराठवाड्यामध्ये निजामकाळात नागरिकांना कसण्यासाठी देण्यात आलेल्या अनेक देवस्थानच्या भूमींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे या भूमींतून देवस्थानला काहीही उत्पन्न मिळत नाही, तसेच मालकी हक्क नसल्यामुळे कसणार्‍यांना भूमी विकताही येत नाही. राज्यात मागील ६० वर्षांपासून देवस्थानच्या या भूमींचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रश्न सुटण्यासाठी मराठवाड्यातील देवस्थानच्या भूमी ‘श्रेणी २’ मधून ‘श्रेणी १’मध्ये हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांपुढे अशा प्रकारे भूमी हस्तांतरण करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यामुळे येत्या काळात मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होऊन यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

मराठवाड्यामध्ये मंदिरे, मशिदी आदी धार्मिक स्थानांच्या साधारणत: ४२ सहस्र ७१० हेक्टर इतक्या मोठ्या प्रमाणात भूमी कसण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. या भूमींवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. ‘श्रेणी २’ मधून ‘श्रेणी १’मध्ये वर्ग केल्यास देवस्थानच्या भूमींची विक्री करायची कि अतिक्रमण हटवायचे ? याचा निर्णय देवस्थानला घेता येणार आहे. त्यामुळे याविषयीचे नियम शिथिल करण्याचा, तसेच भूमींची विक्री कोणत्या दराने करायची ? याविषयी सरकारकडून नियमावली निश्चित करून दिली जाणार आहे.

प्रत्यक्ष कार्यवाहीला विलंब होईल ! – महसूल विभाग

हा निर्णय केवळ मराठवाड्यापुरता लागू असेल; परंतु याविषयी अद्याप मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय झालेला नाही. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय झाल्यानंतरच याविषयी पुढील कार्यवाही होईल. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होऊन प्रत्यक्ष कार्यवाहीला विलंब होईल, अशी माहिती महसूल विभागाच्या एका अधिकार्‍यांनी दिली.