तमनार वीजवाहिनी प्रकल्पावरून ‘गोवा फॉऊंडेशन’ची सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका

झाडे लावण्याचा उपक्रम निष्फळ ठरल्याचा दावा

पणजी, १७ मे (वार्ता.) – तमनार वीजवाहिनी प्रकल्पासाठी सांगोड, मोले येथे २ सहस्र ६७९ झाडे कापण्यात आली आहेत; मात्र ही हानी भरून काढण्यासाठी नवीन झाडे लावण्याचा तमनार वीजवाहिनी प्रकल्पाने केलेला उपक्रम निष्फळ ठरला आहे, असा दावा ‘गोवा फाऊंडेशन’ या पर्यावरणप्रेमी संघटनेने सर्वाेच्च न्यायालयात केला आहे.

तमनार वीजवाहिनी प्रकल्पाच्या अंतर्गत धारवाड (कर्नाटक) येथून शेल्डे, गोवा येथे गोव्यासाठी वीज आयात करण्यात येणार आहे आणि यासाठी ४०० केव्ही उच्च दाबाच्या वीजवाहिन्या उभारण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने सांगोड, मोले येथे वीज उपकेंद्र उभारण्यात आले आहे. ‘गोवा फाऊंडेशन’च्या मते तमनार वीजवाहिनी प्रकल्पानुसार सांगोड येथे वीज उपकेंद्र उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडे कापण्यात आली आहेत. यामुळे गोवा फाऊंडेशनने सर्वाेच्च न्यायालयात तमनार वीजवाहिनी प्रकल्प आणि गोव्यातील वन खात्याचे अधिकारी यांच्या विरोधात यापूर्वी अवमान याचिका प्रविष्ट केली होती. या वेळी गोव्यातील वन खात्याने सर्वाेच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दावा केला होता की, तमनार प्रकल्पासाठी झाडे कापल्याच्या प्रकरणी हानीभरपाई म्हणून लावण्यात आलेली ९० टक्के नवीन झाडे सध्या सुस्थितीत आहेत.

योग्य भूमीची निवड न करणे आणि भूमीचा कस पाहून झाडे न लावणे, यांमुळे उपक्रम निष्फळ ! – वन्यजीव तज्ञ फराई पटेल

‘गोवा फाऊंडेशन’ने वन्यजीव तज्ञ फराई पटेल यांना वन खात्याने दावा केलेल्या ठिकाणांवर जाऊन नवीन झाडांचे सर्वेक्षण करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. फराई पटेल यांच्या चमूमध्ये २ ‘बॉटनिस्ट’ (वनस्पतीशास्त्र तज्ञ) आणि ४ पर्यावरण तज्ञ यांचा समावेश होता. फराई पटेल यांनी नवीन झाडे लावलेल्या उसगाव आणि सांगोड या भागांना भेटी दिल्यानंतर नवीन झाडे लावण्याचा उपक्रम अयशस्वी झाल्याचे म्हटले आहे. वन खात्याने झाडे लावण्यासाठी योग्य भूमीची निवड न केल्याने, तसेच भूमीचा कस पाहून योग्य झाडे लावली गेली नसल्याने हा उपक्रम निष्फळ ठरल्याचा फराई पटेल यांचा आरोप आहे. फराई पटेल यांच्या सर्वेक्षण अहवालाच्या आधारे गोवा फाऊंडेशनने सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने सर्वेक्षण अहवालातील सूत्रांच्या आधारावर गोव्यातील वन खाते आणि तमनार प्रकल्पाचे व्यवस्थापन यांना नवीन झाडे लावण्याच्या उपक्रमाविषयी न्यायालयाला सविस्तर माहिती देण्यास सांगितले आहे.