गोवा : पश्चिम घाटातील पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील ९९ गावांमधून ४० गावे वगळण्यावर तज्ञांची होणार बैठक

पणजी, ३१ मार्च (वार्ता.) : पश्चिम घाटातील पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील ९९ गावांमधून ४० गावे वगळण्याची गोवा सरकारने केंद्राकडे मागणी केलेली आहे. या मागणीवरून पश्चिम घाटासंबंधी तज्ञ समिती आणि केंद्रीय पर्यावरण अन् हवामान पालट मंत्रालयाचे अधिकारी यांच्यामध्ये ५ एप्रिल या दिवशी महत्त्वाची बैठक होणार आहे.

पश्चिम घाटाशी संबंधित ‘कस्तुरीरंगन समिती’ने गोव्यातील म्हादई, नेत्रावळी, खोतीगाव, भगवान महावीर आणि बोंडला ही अभयारण्ये, तसेच गोव्यातील ९९ गावे पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील विभागांत समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. यानंतर जुलै २०२२ मध्ये केंद्राने पश्चिम घाट क्षेत्रातील १ सहस्र ४६१ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळामध्ये विस्तारलेली गोव्यातील एकूण ९९ गावे ‘पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील विभाग’ घोषित करण्यासंबंधीच्या अधिसूचनेचा मुसदा प्रसिद्ध केला होता. केंद्राने हा अधिसूचनेचा मसुदा तिसर्‍यांदा प्रसिद्ध केला होता. यापूर्वी अशाच प्रकारे अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध झाल्यावर वर्ष २०२० मध्ये गोवा सरकारने केंद्राकडे संवेदनशील विभागांच्या सूचीतून ३० गावे वगळण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली गोवा सरकारमधील अधिकार्‍यांच्या शिष्टमंडळाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये देहली दौर्‍याच्या वेळी पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील विभागातील गावांच्या समस्या केंद्राकडे मांडल्या होत्या. या वेळी केंद्राने गोवा सरकारला त्यांचे म्हणणे पश्चिम घाट तज्ञ समितीकडे मांडण्यास सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पर्यावरण आणि हवामान पालट मंत्रालयाने पश्चिम घाट तज्ञ समितीला गोव्याच्या मागणीवरून सुनावणी घेण्याची सूचना केली आहे. या सुनावणीच्या वेळी गोवा सरकार पश्चिम घाटातील पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील विभागांमधून ४० गावे का वगळली पाहिजेत ? याविषयी सविस्तर अहवाल मांडणार आहे. केंद्राने तज्ञ समितीला पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील विभागांत गोव्यातील केवळ ६९ गावांचा समावेश करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्याची सूचना केली आहे. गतवर्षी निवृत्त वनसेवा अधिकारी संजय कुमार यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील अशा सत्तरी, काणकोण अन् इतर भागांतील गावातील सदस्य यांची ‘पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील विभाग’ निश्चित करण्यासाठी बैठक घेतली होती. या बैठकीत संबंधित गावांतील नागरिकांनी केंद्राच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला होता.