पालघर येथील साधूंच्या हत्येचे अन्वेषण ‘सीबीआय’कडे देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची अनुमती !

मुंबई – पालघर येथील साधूंच्या निर्घृण हत्येचे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे (सीबीआय) देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. याविषयी न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ एप्रिल या दिवशी होणार आहे.

१६ एप्रिल २०२० या दिवशी पालघर जिल्ह्यातील गडचिंचले गावात एका जमावाने २ साधू आणि गाडीचा चालक यांची दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या केली. महाविकास आघाडीच्या काळात प्रारंभी गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून या प्रकरणाचे अन्वेषण करण्यात येत होते. या प्रकरणात कासा या स्थानिक पोलीस ठाण्यातील २ पोलीस अधिकारी आणि ३ कर्मचारी यांना निलंबित करण्यात आले, तसेच ३५ पोलीस कर्मचार्‍यांचे स्थानांतर करण्यात आले आहे.

या प्रकरणी मृत साधूंचे नातेवाईक आणि जुना आखाड्यातील साधू यांनीही हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. ११ जून २०२० या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार आणि केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा यांना नोटीस पाठवली होती. महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात या प्रकरणाचे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे देण्यास नकार देण्यात आला होता. महाविकास आघाडीची सत्ता गेल्यावर सत्तेत आलेल्या शिवसेना-भाजप शासनाने या प्रकरणाचे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे देण्याची मागणी ११ ऑक्टोबर २०२२ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.