हिंदूंना विचार करायला लावणारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

एका औषधी आस्थापनाने नवरात्रोत्सवाच्या काळात हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणारे विज्ञापन दिले होते. ते पाहून एका धर्माभिमान्याने केलेली पोलीस तक्रार आणि त्यावर झालेली न्यायालयीन प्रक्रिया यांविषयीचा ऊहापोह करणारा लेख येथे देत आहोत.

१. हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपिठाकडून महेंद्र त्रिपाठी या हिंदुद्रोह्याची निर्दाेष सुटका !

एका औषधी आस्थापनाने हिंदूंच्या नवरात्रोत्सवाच्या काळात एक विज्ञापन दिले. या विज्ञापनामध्ये ‘गर्भनिदान चाचणी किट आणि कंडोम विनामूल्य देण्यात येईल’, असे सांगण्यात आले होते. तसेच या विज्ञापनाच्या पाश्र्वभूमीवर दांडिया खेळत असणारे जोडपे दाखवले होते. या आस्थापनाने हे विज्ञापन ‘व्हॉट्सॲप’ आणि ‘फेसबुक’ यांच्या माध्यमातून प्रसारित केले. या विज्ञापनाच्या विरोधात एका हिंदु धर्माभिमान्याने पोलिसांकडे तक्रार दिली. त्यात त्याने ‘धार्मिक भावना दुखावल्याने भारतीय दंड विधान कायद्याच्या कलम २९५ (अ) आणि ५०५ या कलमांसह, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६७ प्रमाणे विज्ञापन करणार्‍याच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवावा’, अशी विनंती केली. त्यानुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला. पोलिसांनी अन्वेषणानंतर विज्ञापन करणार्‍या आस्थापनाचा मालक महेंद्र त्रिपाठी याच्या विरोधात आरोपपत्र निश्चित केले. त्यानंतर हे आरोप रहित करण्यासाठी महेंद्र त्रिपाठी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात गेला. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपिठाने सलमान खानच्या निकालपत्राचा आधार घेऊन त्रिपाठीच्या विरोधात लावलेला फौजदारी गुन्हा रहित केला आणि त्रिपाठी याला मोकाट सोडले.

२. न्यायालयाच्या निवाड्यावर हिंदु धर्मियांचे काही प्रश्न !

उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपिठाने निकाल दिल्यानंतर धर्मप्रेमी हिंदूंच्या मनात अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. ‘त्रिपाठी याने असे विज्ञापन अन्य पंथियांच्या सण उत्सवाच्या काळात करण्याचे धाडस केले असते का ? तसेच अन्य पंथियांनी अशा विज्ञापनाच्या विरोधात पोलीस ठाणे किंवा न्यायालयीन खटला  अशी प्रक्रिया केली असती का ? कि त्यांच्या पद्धतीने त्यांनी धडा शिकवला असता ?’ त्यानंतर असाही प्रश्न उपस्थित होतो, ‘अन्य धर्मियांच्या भावना दुखावणार्‍या गोष्टींच्या संदर्भात न्यायालयाने इतक्या सहजतेने निवाडा दिला असता का ? न्यायालयाला निवाडा देतांना सामाजिक बंधने महत्त्वाची वाटतात का ?’, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

यासमवेतच एका धर्मियांच्या धार्मिक भावना दुखावल्यावर इतक्या सहजतेने न्यायालयाने धर्मद्रोह्यांच्या चुकीच्या कृत्याचे समर्थन का म्हणून करावे ? न्यायालयाने समाजात कायद्याचे भय राहील आणि लोकांच्या धार्मिक भावनांचा आदर होईल, या गोष्टींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

३. ….तरी कर्मफलन्यायानुसार ईश्वराच्या दंडापासून सुटका होईल का ?

सध्या मोठ्या प्रमाणात लोक कायद्याला जुमानत नसल्याचे दिसून येते. याचे एकमात्र कारण म्हणजे ‘न्यायालयाने असे दिलेले चुकीचे निकालपत्र’, असे कुणी म्हटल्यास आश्चर्य ते काय ? या देशात आरोपींना पक्के ठाऊक आहे की, कायदा हा धर्मद्रोही, कायदाभंजक आणि अनीतीने वागणारे यांना साहाय्य करणारे आहे अन् अधिवक्त्यांवर पैसे व्यय केले की, आपण सहजपणे या खटल्यातून बाहेर पडू शकतो. या प्रकरणात न्यायालयाने सर्वप्रथम उच्च न्यायालयाच्या स्तरावर खटला रहित करण्याऐवजी त्रिपाठीसारख्या धर्मद्रोह्याला अन्य आरोपींप्रमाणे खालच्या न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख’ (पुढच्या पुढच्या दिनांकांना सुनावण्या घेणे) आणि ‘खटल्याच्या प्रत्येक दिनांकाला उपस्थित रहाणे’, असे घडू द्यायला पाहिजे होते. त्यामुळे परत त्याचा असा गुन्हा करण्याचे धाडस झाले नसते.

असे झाले असले, तरी ‘या न्यायालयात तो निर्दोष सुटला असला, तरी ‘कर्मफलन्याय’ सिद्धांताप्रमाणे ईश्वर त्याला आणि त्याच्या समवेत न्यायमूर्ती यांना त्यांच्या कर्माचे फळ देईल’, अशी हिंदु धर्मियांची धारणा झाल्यास ती चुकीची ठरेल का ? सरकारनेही हिंदूंच्या धार्मिक भावना आणि मत यांचा आदर करणारे कायदे करावेत, जेणेकरून न्यायालयावरही अंकुश राहील, असे कायद्यात पालट करावे. असे न झाल्यास समाजात अशांतता निर्माण होऊन हिंदूंकडूनही धर्मांधांसारखे कृत्य घडू नये, याचे दायित्व न्यायालय आणि प्रशासन यांच्यावर येते, याचे भान ठेवावे, असे धर्मप्रेमी हिंदूंना वाटते.’ (२९.१२.२०२२)

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय