
नागपूर, २१ डिसेंबर (वार्ता.) – आगामी काळात लवकरच आधुनिक वैद्य आणि तंत्रज्ञ यांच्या ४ सहस्र ५०० जागा ‘टी.एस्.’च्या माध्यमातून भरल्या जातील, अशी घोषणा आरोग्यमंत्री गिरीश महाजन यांनी २१ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत केली.
राज्यात लवकरच डॉक्टर, तंत्रज्ञांच्या साडे चार हजार जागांवर भरती करण्यात येणार असून ही भरती प्रक्रिया टीसीएसच्या माध्यमातून पार पडणार आहे. वैद्यकीय मंत्री गिरीश महाजन यांची घोषणा…!#महायुतीसरकार #वैद्यकियक्षेत्रातरोजगार pic.twitter.com/yEORtrAmR8
— Kalpesh Dnyaneshwar Beldar (@BeldarKalpesh) December 22, 2022
ते म्हणाले की,
१. भरतीमध्ये आधुनिक वैद्यांची ३०० पदे भरली जाणार आहेत. शिवाय २८ टक्के पदे रिक्त आहेत. ‘एम्.पी.एस्.सी.’मधून पदभरतीस वेळ लागतो. त्यामुळे ही भरती करण्यासाठी सरकार ‘मेडिकल बोर्ड’ सिद्ध करणार आहे.
२. राज्य सरकारने औषध खरेदीमध्येही मोठा पालट केला आहे. त्यात आता हाफकिन ७० टक्के औषध खरेदी करेल, तर रुग्णालय ३० टक्के औषध खरेदी करेल. हे प्रमाण पूर्वी अनुक्रमे ९० टक्के आणि १० टक्के होते. आता रुग्णालयाला औषधी खरेदीचे अधिक अधिकार दिले आहेत.
३. संभाजीनगर, नागपूर, पुणे आणि मुंबई येथे रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. त्यांना अनेकदा तात्काळ व्हेंटिलेटर मिळणे शक्य होत नाही. हे पहाता या ठिकाणी लवकरच अधिकाअधिक व्हेंटिलेटर उपलब्ध करून देऊ. यवतमाळ जिल्ह्यातील वैष्णवी बागेश्वर या गरीब कुटुंबातील तरुणीचा केवळ व्हेंटिलेटर न मिळाल्याने येथील शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात मृत्यू झाला. या प्रकरणी आधुनिक वैद्यांवर आरोप झाले. त्यानंतर सरकारने म्हैसेकर यांची समिती नेमली. रुग्णालयाचे डीन गुप्ता यांना तात्काळ कार्यमुक्त केले आहे. व्हेंटिलेटर उपलब्ध करू न शकणारे आधुनिक वैद्य सपकाळ यांना पदावरून हटवण्यात आले आहे.
मंदिर संस्कृती : राष्ट्रनिर्मिती, अर्थव्यवस्था आणि समाजउन्नती यांचे केंद्र !
रत्नागिरीत आयोगाचे कामकाज तातडीने पर्यायी जागेतून चालू करावे ! – संजय वैशंपायन
अवैध दारूधंदेवाल्यांची माहिती न दिल्यास संबंधित प्रशासकीय कारभार्यांचे मानधन रोखणार !
Andaman Natural Gas :अंदमान ‘शॅलो ऑफशोर ब्लॉक’मध्ये सापडला नैसर्गिक वायूचा दुसरा मोठा साठा
CJI In London: लंडन येथे भारताच्या सरन्यायाधिशांच्या कार्यक्रमात गोंधळ : भारतीय उच्चायुक्तालयाचा तीव्र संताप
Temple Land Protection Movement : ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ला स्थगिती !