चोर कि पोलीस ?

चोर आणि पोलीस हा खेळ लहानपणी प्रत्येकानेच खेळला असेल. यामध्ये लपणारे ‘चोर’ आणि शोधणारे ‘पोलीस’ असतात. जर लपणारे आणि शोधणारे दोघेही चोरच असतील, तर चोरांना पकडताच येणार नाही. वास्तवातही असेच घडले, तर गुन्हेगारी रोखता येणार नाही, असा याचा अर्थ होतो. महाराष्ट्रातही परिस्थिती याहून वेगळी नाही. लाजिरवाणी आहे, कर्तव्यनिष्ठ असलेल्या पोलिसांना राग येणारी आहे; परंतु ही वस्तूस्थिती आहे. महाराष्ट्रात पोलीस निरीक्षक, पोलीस आयुक्त, हेच काय, तर पोलीस महासंचालकही चोरी आणि भ्रष्टाचार आदी आरोपांखाली कारागृहात जात असतील, तर ‘चोर कि पोलीस ?’ हा प्रश्न उपस्थित होणारच. महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे हे ‘फोन टॅपिंग’ आणि आर्थिक अपहार या प्रकरणी, तर दुसरे माजी पोलीस महासंचालक परमबीर सिंह पैसे वसुलीप्रकरणी कारागृहात आहेत. माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे, ‘एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट’ माजी पोलीस अधिकारी प्रदीश शर्मा हे हिरेन मनसुख यांच्या हत्येप्रकरणी अटकेत आहेत. पोलीस खात्याचे दायित्व सांभाळणार्‍या गृहमंत्र्यांनाच पदाचे त्यागपत्र देऊन कारागृहात जावे लागले आहे. असे पोलीस असतील, तर कुठले ‘सद्रक्षण’ आणि कुठला ‘खलनिग्रह’ ?

नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अंबाजोगाई येथे गुटखा, मटका, जुगार आणि मद्य यांच्या विक्रीच्या अवैध धंद्यांत गुन्हेगारांशी आर्थिक संबंध असल्याप्रकरणी, तर नगर जिल्ह्यातील श्रीरामनगर येथे अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचारासारख्या संवेदनशील प्रकरणात कारवाई न केल्यामुळे दोन्ही ठिकाणच्या पोलीस निरीक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त, पोलीस निरीक्षक या पोलीस खात्यामधील सर्वाेच्च आणि वरिष्ठ पदांवरील व्यक्ती गुन्हेगारीत अडकल्या असतील, तर त्यांच्या हाताखालील पोलीसही ‘या कामात’ गुंतलेले असणार, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. गुन्हेगारांना मिळालेले पोलीस गुन्ह्यांचे अन्वेषण कसे करणार ? राज्यातील गुन्हेगारी कशी थांबणार ? आणि सर्वसामान्यांना पोलिसांचा आधार वाटणार कसा ?

खाकी वर्दीतील हप्तेखोर !

महाराष्ट्रात लाचलुचपतविरोधी विभागाने मागील १२ वर्षांत केलेल्या कारवायांत सर्वाधिक ३ सहस्र ३ कारवाया पोलीस विभागात झाल्या आहेत. लाचलुचपतविरोधी पथकाच्या या कारवायांमध्ये पोलीस खाते सर्वाधिक भ्रष्ट आहे. ज्यामध्ये नागरिक तक्रार करण्याच्या भानगडीत न पडता निमूटपणे लाच देतात, अशी कितीतरी प्रकरणे असतात. यातून पोलीस खात्यातील बजबजपुरीची कल्पना येते. महाराष्ट्रात गोवंश हत्याबंदी कायदा असूनही राज्यात गोवंशांची मांसविक्री अवैधपणे सर्रासपणे चालू आहे. मागील अनेक वर्षांपासून पालघर जिल्ह्यातील नालासोपारा, वसई येथे चालू असलेल्या अवैध गोवंश हत्यांच्या विरोधात सातत्याने तक्रारी करूनही पोलीस गोप्रेमींनाच विविध खटल्यांत अडकवत आहेत; परंतु कसायांवर कारवाई करत नाहीत. असे पोलीस सर्वसामान्यांना कधीतरी आपले वाटतील का ?

१०० कोटींची वसुली करणारे दोघेच होते का ?

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बारवाल्यांकडून १०० कोटी रुपयांची वसुली करायला सांगितल्याचा आरोप मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदावरून परमबीर सिंह यांनी केला. या प्रकरणी अनिल देशमुख आणि सचिन वाझे यांना अटकही झाली; परंतु अनिल देशमुख वसुली करत असलेल्या एवढ्या मोठ्या रकमेचे वाटेकरी ते एकटेच होते का ? आणि एवढी वसुली सचिन वाझे एकटेच करत होते का ? याची उत्तरे अद्याप पुढे आलेली नाहीत. हवालदार, पोलीस अधिकारी ते गृहमंत्री यांच्यापर्यंत हप्ते घेणार्‍यांची ही साखळी मात्र यातून उघड झाली.

राजकीय टट्टू असलेले पोलीस गुन्हेगारी कशी रोखणार ?

पोलिसांची विश्वासार्हता धुळीला मिळण्यामागे ‘पोलिसांचा सर्रासपणे होत असलेला राजकीय वापर’ हे प्रमुख कारण आहे. खरेतर केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा आणि राज्यातील पोलीसयंत्रणा यांच्या कारवाया परस्परपूरक असणे अपेक्षित आहे; मात्र राज्यात आणि केंद्रात विरोधी सत्ता असतील, तर पोलीसयंत्रणेचा वापर एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात होतो. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असतांना आर्यन खान अमली पदार्थ प्रकरण, अभिनेता सुशांत सिंहच्या मृत्यूचे प्रकरण, फोन टॅपिंग प्रकरण, अर्णव गोस्वामी यांच्या अटकेचे प्रकरण, समीर वानखेडे यांच्यावरील आरोपांचे प्रकरण या सर्व प्रकरणांतील केंद्रीय आणि राज्यातील अन्वेषण यंत्रणांची एकमेकांवरील राजकीय कुरघोडी पहाता अन्वेषण यंत्रणा गुन्ह्यांचे निष्पक्ष अन्वेषण करतात, हे कसे म्हणावे ?

प्रामाणिक पोलिसांनी काम कसे करावे ?

पोलीस खात्याचे झालेले गुन्हेगारीकरण अत्यंत निराशाजनक असले, तरी राज्यात प्रामाणिक आणि समाजहितासाठी झटणारे पोलीसही आहेत. छातीवर गोळ्या झेलूनही अतिरेकी कसाब याला पकडून देणारे पोलीस हवालदार कै. तुकाराम ओंबळे ही महाराष्ट्र पोलिसांची शान आहे. त्यांच्या या शौर्याचा महाराष्ट्रातील प्रत्येकाला अभिमान आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी शौर्यपदके प्राप्त करणार्‍या पोलिसांचा महाराष्ट्राला अभिमान आहे.

समाजाभिमुख आणि जनतेच्या सेवेसाठी कर्तव्यपरायण असलेल्या पोलिसांची भूमिका असलेले ‘सिंघम’, ‘मर्दानी’ आदी चित्रपट पोलिसांना दाखवण्यात आले, ते केवळ मनोरंजनासाठी होते की, खरोखरच पोलिसांना स्वत:ची प्रतिमा तशी निर्माण करायची आहे ? तसे असेल, तर प्रथम स्वत:च्या वर्दीची ताकद ओळखून कर्तव्यनिष्ठ व्हायला हवे. राजकारण्यांचा मिंधेपणा करण्याऐवजी तत्त्वनिष्ठ व्हायला हवे. राजकर्त्यांनी पोलिसांचा उपयोग राजकीय स्वार्थासाठी करण्याऐवजी समाजहितासाठी करायला हवा. यातूनच पोलिसांची गमावलेली विश्वासार्हता सुधारता येईल !