
इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) – अरुणाचल प्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी एका कार्यक्रमात बोलतांना राज्यात धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा पुनर्स्थापित करण्याचे संकेत दिले आहेत. ‘या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे अरुणाचल प्रदेशाची संस्कृती वाचण्यास साहाय्य होईल’, असे ते म्हणाले. हा कायदा वर्ष १९७८ मध्ये करण्यात आला होता, जो आजतागायत लागू झालेला नाही. बळजोरीने किंवा प्रलोभन इत्यादींद्वारे कोणत्याही प्रकारच्या धर्मांतरावर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे.
The Government of Arunachal Pradesh to implement the Religious Freedom Act which was dormant for 47 years!
It is shameful that a law has not been implemented for 47 years. Those responsible for such a huge lapse should be punished severely !#Arunachal pic.twitter.com/UEkwZA26Eq
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 30, 2024
अरुणाचल प्रदेशात हा कायदा झाला, तेव्हा तेथे ख्रिस्ती मिशनरी बर्यापैकी सक्रीय होते. लोकांना ख्रिस्ती बनवण्याचा मोठा कट होता; मात्र तो रोखण्यासाठी विधानसभेत हा कायदा संमत होऊनही ४७ वर्षांपासून त्याची कार्यवाही झाली नाही.
संपादकीय भूमिका४७ वर्षे एखादा कायदा लागू न होणे लज्जास्पद आहे. याला उत्तरदायी असणार्यांवर काय कारवाई होणार, हे सांगायला हवे ! |
FIR Against Kunal Kamra : विनोदी कलाकार कुणाल कामरा याच्याविरुद्ध हिंदूंच्या भावना दुखावल्याच्या प्रकरणी तक्रार !
निष्क्रीय इच्छामरणाचा निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्रात होणार समित्यांची स्थापना !
Badrinath Temple Arrest : बद्रीनाथ मंदिरातील दान चोरीच्या प्रकरणी मंदिराच्या माजी अधिकार्याला अटक
Kerala High Court Orders Waqf Board : केरळ उच्च न्यायालयाकडून राज्य वक्फ बोर्डाला नीतीविषयक निर्णय घेण्यास बंदी
धर्मांतरितांना अनुसूचित जमातीच्या सवलती द्यायच्या का ?, हे निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्रात समिती स्थापन !
Amir Khan : (म्हणे) ‘मी सोनम वांगचूक यांना ‘थ्री इडियट्स’ चित्रपटापूर्वी भेटलोच नव्हतो !’