इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) – अरुणाचल प्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी एका कार्यक्रमात बोलतांना राज्यात धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा पुनर्स्थापित करण्याचे संकेत दिले आहेत. ‘या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे अरुणाचल प्रदेशाची संस्कृती वाचण्यास साहाय्य होईल’, असे ते म्हणाले. हा कायदा वर्ष १९७८ मध्ये करण्यात आला होता, जो आजतागायत लागू झालेला नाही. बळजोरीने किंवा प्रलोभन इत्यादींद्वारे कोणत्याही प्रकारच्या धर्मांतरावर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे.
The Government of Arunachal Pradesh to implement the Religious Freedom Act which was dormant for 47 years!
It is shameful that a law has not been implemented for 47 years. Those responsible for such a huge lapse should be punished severely !#Arunachal pic.twitter.com/UEkwZA26Eq
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 30, 2024
अरुणाचल प्रदेशात हा कायदा झाला, तेव्हा तेथे ख्रिस्ती मिशनरी बर्यापैकी सक्रीय होते. लोकांना ख्रिस्ती बनवण्याचा मोठा कट होता; मात्र तो रोखण्यासाठी विधानसभेत हा कायदा संमत होऊनही ४७ वर्षांपासून त्याची कार्यवाही झाली नाही.
संपादकीय भूमिका४७ वर्षे एखादा कायदा लागू न होणे लज्जास्पद आहे. याला उत्तरदायी असणार्यांवर काय कारवाई होणार, हे सांगायला हवे ! |