राज्यातील ग्रंथालयांच्या अनुदानाच्या रकमेत १५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात येईल ! – चंद्रकांत पाटील, उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री 

विधान परिषद प्रश्नोत्तरे…

मुंबई, २० ऑगस्ट (वार्ता.) – राज्यातील ग्रंथालयांना थकित अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्यात येईल. राज्यातील ग्रंथालयांना १२२ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. ते अनुदान १५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येईल. राज्यातील ६४४ ग्रंथालयांचे काम नीट होत नाही. त्यामुळे ब, क आणि ड वर्गातील ग्रंथालयांनी शासनाच्या निकषाप्रमाणे सुधारणा केली पाहिजे, तरच त्यांना अनुदान मिळेल, अशी माहिती उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी १८ ऑगस्ट या दिवशी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तरात दिली. सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.

१. राज्यातील ग्रंथालयात २०-३० वर्षांपासून काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना २-३ सहस्र वेतन मिळत आहे.

२. कोरोना महामारीच्या काळात वेळेत अनुदान न मिळाल्याने राज्यातील १२ सहस्र ५०० ग्रंथालयांतील २१ सहस्रांहून अधिक ग्रंथालय कर्मचार्‍यांना अल्प वेतन मिळत आहे.

३. राज्यातील एकूण १२ सहस्र १४५ ग्रंथालयांचे वार्षिक अंदाजपत्रक १२५ कोटी रुपयांचे असतांना ३ वर्षांपासून त्यांच्या अंदाजपत्रकात कपात करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे त्यांना पूर्ण अनुदान द्यावे, तसेच ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ करावी. शासनाने नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देऊन त्यांचा दर्जा वाढवावा, अशी मागणी सदस्य अभिजीत वंजारी आणि सचिन अहिर यांनी केली.

या वेळी वरील माहिती देऊन चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘‘ग्रंथालयांतील कर्मचार्‍यांना शासनाकडून वेतन देता येणार नाही. ग्रंथालयांनी त्यांच्या अनुदानातून कर्मचार्‍यांना वेतन द्यावे.’’