आंधळं दळतय, कुत्रं पीठ खातय !

गोव्यात सध्या भूमी घोटाळा प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. हे प्रकरण एका भूमी घोटाळ्यापुरतेच मर्यादित नाही, तर ते राज्यव्यापी आहे. काँग्रेसचे नेते मायकल लोबो यांच्या अनधिकृत बांधकामांवर सध्या चालू असलेल्या कारवाईच्या निमित्ताने हे प्रकरण खऱ्या अर्थाने लोकांसमोर आले. खऱ्या अर्थाने अशासाठी की, यापूर्वीही या भूमी घोटाळ्यांकडे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता विद्यमान सरकारने या भूमी घोटाळ्यांना वाचा फोडल्यामुळे यात मोठे मासे अडकण्याची शक्यता आहे. छोट्याशा गोव्यातील भूमी घोटाळ्याची व्याप्ती इतकी मोठी आहे की, लोबो यांच्या उघड झालेल्या भूमी घोटाळ्याचे प्रकरण म्हणजे हिमनगाचे एक टोक आहे, असे म्हणावे लागेल. मुळात इतके घोटाळे झाले कसे ? ते होईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? यामागे कुणाकुणाचे ‘हात’ आहेत ? आदी अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. या राज्यव्यापी घोटाळ्याचे गांभीर्य ओळखून सरकारने या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी विशेष अन्वेषण पथकाची स्थापना केली. गोव्याच्या इतिहासात प्रथमच अशा प्रकारे विशेष विशेष अन्वेषण पथकाची स्थापना करावी लागली आहे. विशेष अन्वेषण पथकाने पहिल्याच प्रकरणात १८ जून या दिवशी विक्रांत शेट्टी यांना अटक केली. ही या घोटाळ्यातील पहिली अटक आहे. यासह मुख्यमंत्र्यांनी ‘या घोटाळ्यांत ३-४ शासकीय अधिकारी सहभागी असून आवश्यकता भासल्यास त्यांना अटक करण्यात येईल’, असे विधान करून खळबळ उडवून दिली. एवढे मोठे घोटाळे सरकारी बाबूंच्या ‘अर्थपूर्ण’ साहाय्याविना होणे शक्य नाही, हे जे सर्वसामान्य नागरिकांचे मत आहे, त्याला मुख्यमंत्र्यांचे विधान दुजोरा देणारे आहे.

कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला !

या सर्व प्रकरणातील गंभीर गोष्ट म्हणजे अनेकांनी लाटलेल्या सरकारी भूमी ! या सरकारी भूमींची विक्री कशी झाली ? त्याला कुणी मान्यता दिली ? या भूमी कुठल्या होत्या ? त्या किती रुपयांना विकल्या ? त्या कुणीकुणी घेतल्या ? हे उद्योग किती वर्षांपासून चालू आहेत ? आदी सर्व तपशील जनतेसमोर आला पाहिजे. सरकारी भूमी, म्हणजे जनतेची संपत्ती आहे. ती सांभाळण्याचे सर्वस्वी दायित्व सरकारचे आहे. एरव्हीसुद्धा देशात सर्वत्रच सरकारी संपत्तीची प्रचंड हेळसांड होते. या भूमी अल्पदरात विशिष्ट लोकांच्या घशात घातल्या जातात. पडिक असलेल्या असंख्य सरकारी भूमींकडे कुणाचेही लक्ष नसते. कालांतराने अशा भूमींवर अतिक्रमण होते. नंतर ते कायम करण्यासाठी हेच राजकीय पक्ष बाह्या सरसावतात. मग मानवतेच्या नावाखाली अशी अतिक्रमणे नियमित केली जातात. या सर्वांमध्ये कुणाकुणाला ‘वाटा’ मिळतो, हे स्पष्ट आहे. या विषचक्रात जनतेच्या संपत्तीची मात्र कधीही भरून न येणारी हानी होते. अशा भूमी पडिक ठेवण्यापेक्षा त्या निरनिराळे प्रकल्प, उद्योग आदींसाठी भाडेतत्त्वावर देऊन सरकारी तिजोरीत भर घालणे शक्य असतांना त्याकडे दुर्लक्ष का केले जाते ? हा संशोधनाचा विषय आहे. गोव्यातही असाच प्रकार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गोवा हे निसर्गरम्य ठिकाण असल्याने समुद्राजवळच्या मोक्याच्या अनेक भूमी लाटण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. यात सरकारी भूमी किती आहेत ? हे यशावकाश चौकशीत समोर येईलच; पण एकूणच लाटण्यात आलेल्या सरकारी भूमींच्या रूपात बुडालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाचे काय ? या प्रश्नावर कुणी बोलायला सिद्ध नाही. गोव्यात वर्ष २०१२ मध्ये खाणींवर बंदी आल्यापासून महसूल घटल्याचा दावा सरकारी यंत्रणांकडून केला जातो. महसूल न्यून होण्याची भीती दाखवून गोव्यातील आतापर्यंतच्या सरकारांनी गोवेकरांचा विरोध डावलून भूमी आणि जल येथील ‘कॅसिनों’वर बंदी घातली नाही. एकीकडे महसूल वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले जात असतांना दुसरीकडे मात्र भूमींच्या रूपातल्या बुडणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाकडे दुर्लक्ष झाले. याला उत्तरदायी कोण ? अशा प्रकारे उत्पन्न देणाऱ्या सरकारी भूमींकडे दुर्लक्ष करणे आणि त्या कुणीतरी लाटणे, म्हणजे ‘आंधळं दळतय, कुत्रं पीठ खातय’ यातलाच प्रकार आहे.

धडक कारवाईच आवश्यक !

खोटी कागदपत्रे बनवून सरकारी भूमी लाटणाऱ्यांवर धडक कारवाई करून त्यांना आजन्म कारागृहात टाकले पाहिजे. गोव्यात एकीकडे हा गदारोळ चालू असतांनाच पुरातत्व आणि पुराभिलेख खात्याच्या संचालिका ब्लोसम मेडेरा यांना पदावरून हटवण्यात आले. त्यांना हटवणे आणि मुख्यमंत्र्यांनी या घोटाळ्यात काही शासकीय अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचे सांगणे, याला योगायोग म्हणायचा का ? याच मेडेरा यांच्यावर शंखवाळ (सांकवाळ) येथील पुरातन श्री विजयादुर्गा मंदिराच्या ठिकाणी ख्रिस्त्यांच्या कृत्यांना पाठीशी घातल्याचा आरोप आहे. त्यांनी वर्ष २०१६ मध्ये पदाचा कार्यभार सांभाळल्यापासून श्री विजयादुर्गा मंदिराच्या ठिकाणच्या घडामोडींनी वेग धारण केल्याचे दिसते. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये या क्षेत्रात अवैधरित्या सपाटीकरण करण्यात येणे, संरक्षित क्षेत्रात अवैध बांधकाम होणे, डिसेंबर २०१७ मध्ये विनाअनुमती येथे रस्त्याचे रूंदीकरण करणे, जानेवारी २०१८ मध्ये सेंट जोजेफ वाझ ‘फेस्त’ (जत्रा) चालू होणे आदी गोष्टी घडल्या. जेथे सपाटीकरण करण्यात आले, त्याचे उत्खनन व्हायला हवे. त्याखाली मंदिराचे अवशेष असल्याचे हिंदूंचे म्हणणे आहे. हिंदूंसाठी आजही हे ठिकाण मंदिरच आहे. थोडक्यात ही भूमी गिळंकृत करण्याच्या दिशेने हालचाली चालू असतांना तक्रारी करूनही पुरातत्व विभागाने काहीही कारवाई केली नाही. या सर्व गोष्टी मेडेरा यांना ठाऊक नाहीत, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. त्यामुळे याही सर्व प्रकरणाची चौकशी होऊन सत्य जनतेला कळाले पाहिजे.

भूमी घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या विशेष अन्वेषण पथकाने चौकशीसाठी आताशी पहिले प्रकरण हाती घेतले आहे, त्यांना आणखी शेकडो प्रकरणांची चौकशी करायची आहे. त्यामुळे लवकरच अनेकांचे बुरखे फाटून त्यांचा खरा तोंडवळा जनतेसमोर येईल, हे निश्चित !