ज्ञानवापी मशीद प्रकरण : गुप्तचर विभागाचा केंद्र सरकारला अहवाल !

१. ज्ञानवापी मशिदीचे चित्रीकरण करून त्याचा अहवाल द्यावा, असा आदेश न्यायालयाने देणे

वाराणसी येथील काशी विश्वेश्वर मंदिर आणि त्या परिसरात असलेली ज्ञानवापी मशीद यांविषयीचा वाद गेल्या १५ दिवसांमध्ये वाराणसी न्यायालयापासून ते सर्वाेच्च न्यायालयापर्यंत पोचला आहे. वाराणसीतील खालच्या न्यायालयाने ‘ज्ञानवापी मशिदीतील मंदिराचे चित्रीकरण करून त्याचा अहवाल द्यावा’, असा आदेश न्यायालयाच्या आयुक्तांना (कोर्ट कमिशनर यांना) दिला. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार जेव्हा आयुक्तांनी घटनास्थळाचे चित्रीकरण करण्यास प्रारंभ केला, तेव्हा त्याला धर्मांधांनी पुष्कळ विरोध केला. यानंतरही पुढे चित्रीकरण करण्यात आले, त्यात तळघरात शिवलिंग असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. खरेतर हे सांगण्यासाठी आयुक्तांच्या अहवालाची आवश्यकताच नाही; कारण ज्ञानवापी मशिदीच्या पुढे नंदी उभा आहे. त्यामुळे हे सर्वश्रुत आहे की, जेथे नंदी आहे, त्याच्या समोरच शिवमंदिर असते. तसाच अहवाल न्यायालयाच्या आयुक्तांनी दिला. या अहवालाला विरोध करतांना मुसलमान पक्षकार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ जिल्हा न्यायालयाकडे दावा वर्ग केला आणि ‘धर्मांधांनी उपस्थित केलेल्या सर्व सूत्रांचा विचार करून जिल्हा न्यायालयाने आठवड्यात निवाडा करावा’, असा आदेश दिला, तसेच ‘तेथील शिवलिंगाला संरक्षण पुरवावे आणि पुढील निवाडा होईपर्यंत मुसलमान तेथे नमाजपठण करू शकतात’, असेही सांगण्यात आले.

२. हिंदूंनी वजूखान्याच्या भिंती पाडून परत सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणे

‘ज्ञानवापीचे स्थळ आमच्या स्वाधीन करावे’, यासाठी हिंदू मोठ्या प्रमाणावर आग्रही आहेत. तसे ते पूर्वीपासूनच आग्रही होते; मात्र स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षे देशावर राज्य केलेल्या काँग्रेसने हिंदूंना कायम गप्प केले होते. आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर तेथे शिवलिंग असल्याचे कळल्याने ‘आम्हाला तेथे पूजा करू द्यावी आणि ते स्थळ आमच्याकडे सोपवण्यात यावे, तसेच वजूखान्याच्या (हात-पाय धुण्याची जागा) भिंती पाडून परत सर्वेक्षण करा’, अशी मागणी हिंदूंकडून होत आहे.

३. ज्ञानवापी मशिदीच्या सूत्रावरून देशात मोठा गोंधळ माजवण्याचे कारस्थान असल्याचे गुप्तचर यंत्रणांनी केंद्र सरकारला सांगणे

ज्ञानवापीत पूजा आणि इतर उत्सव साजरे करण्याचा आदेश मिळावा, अशी याचिका हिंदूंच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्यावर त्यांनी ‘आम्ही दुसरी बाबरी होऊ देणार नाही’, अशा धमक्या देण्यास प्रारंभ केला आहे. या पार्श्वभूमीवर गुप्तचर यंत्रणेने केंद्र सरकारला अहवाल दिला आहे की, या सूत्रावर देशात मोठा गोंधळ घालण्यात येईल. मोठ्या प्रमाणात आंदोलन होऊन दोन्ही समाज एकमेकांसमोर उभे ठाकतील आणि त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. काही राजकीय शक्ती त्याचा अपलाभ घेतील. त्यामुळे सरकारने हे सूत्र सामोपचाराने सोडवता येते का ? याचा विचार करावा.

४. सरकारने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट १९९१’ रहित करून हिंदूंची प्रमुख मंदिरे त्यांच्या कह्यात द्यावीत !

येथे केंद्र सरकार काय निर्णय घेते, हा भाग वेगळा; मात्र प्रत्येक वेळी धर्मांधांनी हिंदूंची श्रद्धास्थाने विध्वंस करून बळकावली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर ४४ वर्षांनी काँग्रेसच्या तत्कालीन केंद्र सरकारने केलेल्या ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट १९९१’ (धार्मिक प्रार्थनास्थळे कायदा) सिद्ध केला. आता त्याचे उदाहरण देऊन हिंदूंना गप्प बसवणे किती काळ शक्य होईल ? याचा विचार हिंदूंच्या मतावर निवडून आलेल्या सरकारने त्वरित करावा. त्यामुळे सरकारने सर्वप्रथम तो कायदा रहित करून हिंदूंची मंदिरे त्यांच्या स्वाधीन करावीत. तसेच सरकारने समान नागरी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करावा अन् हिंदु राष्ट्र घोषित करावे, ही अपेक्षा !

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२४.५.२०२२)