स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि गांधी यांचा अवमान : भारतात कायद्याची समानता आहे का ?

काही दिवसांपूर्वीच रायपूर (छत्तीसगड) येथील धर्मसंसदेत म. गांधी यांच्याविषयी कथित आक्षेपार्ह विधान केल्याच्या प्रकरणी छत्तीसगड पोलिसांनी कालीचरण महाराज यांना अटक केली. यावर सामाजिक माध्यमांतून अनेक प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. ‘गांधी यांना देण्यात आलेले ‘राष्ट्रपिता’ हे पद शासकीय नाही, असे नुकतेच माहितीच्या अधिकारात समोर आले आहे. तरीही गांधींवर विधान केल्याच्या प्रकरणी महाराजांना थेट अटक झाली. दुसरीकडे ज्यांना ‘स्वातंत्र्यवीर’ म्हटले जाते, अशा क्रांतीकारक विनायक दामोदर सावरकर यांच्याविषयी आतापर्यंत अनेकदा आक्षेपार्ह अन् आधारहीन विधाने करण्यात आली; परंतु विधाने करणार्‍यांच्या विरोधात कधीच कारवाई झालेली नाही. या संदर्भात सामाजिक माध्यमांतून प्रसारित होणारी एक ‘पोस्ट’ येथे देत आहोत.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी अतिशय आक्षेपार्ह, आधारहीन आणि अपकीर्तीकारक वक्तव्य केल्याच्या प्रकरणी माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, यासाठी २ वर्षांपूर्वी म्हणजेच ६ जानेवारी २०२० या दिवशी मी डेक्कन पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट केली होती.

कोळसे पाटील यांनी कोणत्याही पुराव्याशिवाय सावरकर यांच्याविषयी पुढील आक्षेपार्ह वक्तव्य केली.

१. सावरकर यांना लंडनमध्ये बलात्काराच्या प्रकरणात शिक्षा झाली होती आणि त्यांनी तो गुन्हा न्यायालयात मान्य केला होता.

२. सावरकर यांनी नेहमी स्वतंत्रता आंदोलनाला विरोध केला.

३. सावरकर यांनी म्हटले होते की, ब्रिटिशांशी लढण्याची आवश्यकता नाही. आपले शत्रू आपल्याच देशात आहेत. आपले शत्रू मुसलमान, ख्रिस्ती आणि बौद्ध आहेत. त्यांना मारले पाहिजे. त्यांच्या गरोदर माता-भगिनींच्या भ्रूणांचीही हत्या केली पाहिजे.

४. सावरकर बहुजन समाजाच्या विरोधात काम करणारे नेते आहेत.

५. सावरकर यांनी जेव्हा (फ्रान्सच्या मार्सेलिस बेटाजवळ) समुद्रात उडी मारली, तेव्हा समुद्रकिनारा १० फूट अंतरावरही नव्हता.

वरील तथ्यहीन आणि मानहानी करणार्‍या वक्तव्यांमुळे कोळसे पाटील यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांच्या अंतर्गत अन् माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या अंतर्गत ‘राष्ट्रीय पुरुषांचा अपमान करणे’ आणि ‘समाजात अराजकता माजवणे’, यांसाठी गुन्हा प्रविष्ट करण्याची मागणी केली होती; परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या पोलीस यंत्रणेने अर्ज स्वीकारून केवळ कलम ५०० अंतर्गत अदखलपात्र गुन्हा नोंद करून घेतला. पुढे या प्रकरणात कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे माझ्या मनात दोन प्रश्न निर्माण झाले. भारतात कायद्याची समानता आहे का ? आणि सर्वांना समान न्याय आहे का ?

– श्री. भरत आमदापुरे, पुणे