राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ शब्द हटवण्यासाठी राज्यसभेत खासगी विधेयक सादर

राज्यघटनेतून हे शब्द काढून टाकण्यासाठी भाजपचे खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट

नवी देहली – आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेमध्ये घातलेले ‘धर्मनिरपेक्ष’ (सेक्युलर) आणि ‘समाजवाद’ (सोशलिस्ट) हे शब्द काढण्याची मागणी करणारे खासगी विधेयक भाजपचे राज्यसभेतील खासदार के.जे. अल्फोंस यांनी सादर केले. तथापि राष्ट्रपतींच्या सहमतीविना या प्रस्तावावर राज्यसभेत चर्चा होऊ शकत नसल्याचे सांगत उपसभापती हरिवंश यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला आहे. भाजपचे राज्यसभेतील खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी राज्यघटनेतून हे दोन्ही शब्द काढून टाकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही प्रविष्ट केली आहे. वरील दोन्ही शब्द प्रस्तावनेत जोडण्यात आले असले, तरी त्यांची व्याख्या देण्यात आलेली नाही.

प्रस्तावना से ‘समाजवादी’ शब्द हटाने का बिल लाने पर हंगामा, जानें संविधान की ‘आत्मा’ से छेड़छाड़ की पूरी कहानी https://t.co/UMlXRCmJ2G

— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) December 6, 2021

भारताचे नाव ‘आध्यात्मिक प्रजासत्ताक भारत’ असे असायला हवे होते ! – जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पंकज मित्तल

खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी त्यांच्या याचिकेत जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल यांच्या विधानाचा समावेश केला आहे. न्यायाधीश मित्तल यांनी एका कार्यक्रमात म्हटले होते की, भारत युगायुगांपासून आध्यात्मिक देश आहे; मात्र राज्यघटनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द घालून भारताची विराट आध्यात्मिक प्रतिमा संकुचित करण्यात आली. आपल्या देशाचे घटनात्मक नाव ‘आध्यात्मिक प्रजासत्ताक भारत’ असे असायला हवे होते.