आर्थिक लाभासाठी सौरऊर्जा निर्मितीसाठी असलेल्या ‘प्रधानमंत्री कुसुम योजने’त सहभागी होण्याचे शेतकर्‍यांना आवाहन

सिंधुदुर्ग – नापिक आणि अकृषिक भूमीचा वापर करून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने ‘प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक अ)’ केंद्रशासनाच्या वतीने चालू करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे सौरऊर्जा प्रकल्पामध्ये निर्माण होणारी वीज महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण आस्थापनाला (महावितरणला) विकून अथवा सौर प्रकल्पासाठी भूमी भाडेपट्टीवर देऊन उत्पन्न मिळवण्याची संधी शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ अधिकाधिक शेतकर्‍यांनी घ्यावा, असे आवाहन महावितरणच्या वतीने करण्यात आले आहे.

या योजनेच्या अंतर्गत ०.५ ते २ मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रीकृत सौरऊर्जा प्रकल्प प्राधान्याने शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) आणि पाणी वापरकर्ता संघटना (WUA) हे सौरऊर्जा प्रकल्प विकसित करू शकतात. जर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक समभागाची व्यवस्था करण्यास सक्षम नसल्यास ते विकासकांद्वारे सौरऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. अशा परिस्थितीत भाडेपट्टी कराराद्वारे भूमीच्या मालकाला त्यांच्या भूमीचे भाडे मिळणार आहे. हे प्रकल्प भूमीवरील सौर प्रकल्पाची उभारणी ‘स्टिल्ट’ रचना वापरूनही उभारता येईल, जेणेकरून शेतकर्‍याला त्यांच्या भूमीचा वापर भाडेपट्टी व्यतिरिक्त पिकांच्या लागवडीकरताही करता येऊ शकेल. या योजनेत शेतकरी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये विकासकाद्वारे भूमीचे मिळणारे भाडे महावितरणच्या माध्यमातून जमा करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. हा सौरऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या ३३ किंवा ११ के.व्ही. उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल. या योजनेत भाग घेण्याकरता शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि पाणी वापरकर्ता संघटना यांच्यासाठी कोणतेही आर्थिक निकष नाहीत; मात्र विकासकाला या योजनेत भाग घेण्याकरिता अटी घालण्यात आल्या आहेत.
या योजनेच्या अंतर्गत महावितरणने ४८७ मेगावॅट ऊर्जानिर्मितीकरता निविदा घोषित केल्या आहेत आणि निविदा भरण्याचा शेवटचा दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ आहे. या योजनेत भाग घेण्यासाठी www.etender.mahadiscom.in/eatApp या ‘वेब पोर्टल’वर भेट द्यावी, तसेच अधिक माहितीसाठी ०२२-२६४७७४५३६ या दूरभाष क्रमांकावर अथवा ९८३३५८७०४८ या भ्रमणभाषवर संपर्क साधावा, असे आवाहन महावितरणच्या वतीने करण्यात आले आहे.