गुप्तचर आणि सुरक्षा यंत्रणा यांतील सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांना कोणतीही माहिती सार्वजनिक करण्याआधी केंद्र सरकारची अनुमती घ्यावी लागणार !

आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास निवृत्तीवेतन रोखले जाणार !

नवी देहली – गुप्तचर संस्था किंवा सुरक्षेच्या संबंधित विभागांचे सेवानिवृत्त अधिकारी त्यांच्या खात्याशी किंवा इतर कोणत्याही अधिकार्‍याशी संबंधित गोष्टी सार्वजनिक करू शकत नाहीत. तसे करण्यापूर्वी त्यांना त्यांच्या विभागाच्या अध्यक्षांची अनुमती घ्यावी लागेल. या माहितीमध्ये विभागात काम करतांना प्राप्त झालेल्या अनुभवाचासुद्धा समावेश आहे, असा आदेश केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाने दिला आहे. जर या आदेशाचे उल्लंघन झाले, तर संबंधित अधिकार्‍यांचे निवृत्तीवेतन रोखण्यात येईल, अशी चेतावणीही सरकारने दिली आहे. हा आदेश सीबीआय, रॉ, आयबी, अंमलबजावणी संचालनालय, केंद्रीय अमलीपदार्थ विरोधी पथक, सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलीस दल, डीआर्डीओ आदी सरकारी विभागांना लागू असणार आहे.

सरकारने म्हटले आहे की, कोणतीही संवेदनशील माहिती जी देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व यांस धोका दर्शवते, ती सार्वजनिक करण्यापूर्वी अनुमती घेणे आवश्यक आहे. जी माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी अनुमती मागितली आहे, ती संवेदनशील आहे कि नाही ? याविषयी विभाग प्रमुख ठरवतील. तसेच ही माहिती विभागाच्या अखत्यारीत येते कि नाही ? हेसुद्धा विभाग प्रमुखच ठरवतील.