५ वर्षांनंतर अन्वेषण यंत्रणांकडून कनिष्ठ न्यायालयात स्थगितीसाठी प्रविष्ट केलेले आवेदन मागे

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे हत्या प्रकरण

मुंबई – डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील कनिष्ठ न्यायालयातील स्थगितीसाठी प्रविष्ट केलेले आवेदन मागे घेत असल्याचे ३० मार्च या दिवशी अन्वेषण यंत्रणांनी न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे गेल्या ५ वर्षांपासून रखडलेले खटले पुन्हा चालू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दुसरीकडे याच प्रकरणाशी निगडीत अन्य खंडपिठासमोर पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये ‘एस्.आय.टी आणि केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात ‘सील बंद’ लिफाफ्यात प्रगती अहवाल सादर करण्यात आला. (५ वर्षे खटल्यास स्थगिती मिळवून अन्वेषण यंत्रणांनी काय साध्य केले ? या काळात अन्वेषण झाले ? खरे आरोपी पकडले गेले का ? ५ वर्षांच्या स्थगितीमुळे ज्यांच्यावर या खटल्याचे आरोप आहेत, त्यांची या खटल्यातील ५ वर्षे कारागृहात गेली, ती कोण भरून देणार आहेत ? यानंतर आता खटला किती काळ चालेल, हेही सांगता येत नाही. त्यामुळे आणखी किती वर्षे आरोपींनी केवळ संशयाच्या कारणाखाली कारागृहात रहायचे ? न्यायालयानेच या प्रकरणी आता हस्तक्षेप करून खटला चालवण्याची कालमर्यादाही ठरवून द्यावी, ही अपेक्षा ! – संपादक)

अन्वेषण चालू असल्याने कनिष्ठ न्यायालयात चालू असलेल्या खटल्यांना स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करणारे आवेदन अन्वेषण यंत्रणांनीच वर्ष २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केले होते. त्याला या प्रकरणातील संशयित डॉ. वीरेद्रसिंह तावडे, समीर गायकवाड, शरद कळसकर यांनी आव्हान दिले होते. त्या आवेदनावर ३० मार्च या दिवशी न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. त्या वेळी यंत्रणांनी स्थगितीचे आवेदन मागे घेत असल्याचे सांगितले.