सिलिका वाळूच्या अवैध उत्खननाविषयी हरित लवाद अथवा उच्च न्यायालयात दाद मागणार ! – परशुराम उपरकर, सरचिटणीस, मनसे

कणकवली – जिल्ह्यातील अनधिकृत खाणी, सिलिका वाळूचे अवैध उत्खनन आणि वाळूची वाहतूक यांना उत्तरदायी असलेल्या अधिकार्‍यांची चौकशी करून कारवाई केली जावी, अशी आमची मागणी आहे. यावर दीड मासात कारवाई न झाल्यास हरित लवाद अथवा उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे मनसेचे सरचिटणीस तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी सांगितले. कणकवली येथील संपर्क कार्यालयात आयोजित कलेल्या पत्रकार परिषदेत माजी आमदार उपरकर बोलत होते. या वेळी उपजिल्हाध्यक्ष दया मेस्त्री उपस्थित होते.

या वेळी उपरकर पुढे म्हणाले,

१. या सर्व अवैध कृत्यांना अपर जिल्हाधिकारी उत्तरदायी आहेत. प्रांताधिकारी, तहसीलदार, तलाठी यांना हाताशी धरून ते संगनमताने शासकीय महसुलाची हानी करत आहेत. (या आरोपांवर सरकारने चौकशी करून प्रशासनातील उत्तरदायींवर कठोर कारवाई केली पाहिजे ! – संपादक)

२. मागील २ वर्षांपासून १०० हून अधिक जण राजरोसपणे अवैध सिलिका वाळूचे उत्खनन करत आहेत. या कालावधीतील येथील तळेरे मंडळ अधिकारी आणि कासार्डे येथील तलाठी यांच्या नावासह जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार केली आहे. (एका लोकप्रतिनिधीने गेल्या दोन वर्षांतील अवैध प्रकारांच्या विरोधात तक्रार करूनही त्यावर कारवाई होत नसेल, तर प्रशासन सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारांची नोंद तरी घेत असेल का ? – संपादक)

३. ‘महसूल कर्मचारी आमचे काही वाकडे करू शकत नाहीत. महसूल अधिकारी आणि कर्मचारी यांना प्रतिमास लाखो रुपयांचा हफ्ता ठरलेला आहे. तो मंडळ अधिकार्‍यांद्वारे वरिष्ठांना पोच होतो’, असे काही सिलिका वाळूमाफिया सांगत आहेत.

४. मी ‘गूगल मॅप’द्वारे सिलिका वाळूचे उत्खनन झालेल्या क्षेत्राची छायाचित्रे जिल्हाधिकार्‍यांना दिली आहेत.

५. रासायनिक (केमिकल) पद्धतीने सिलिका वाळू धुऊन ते पाणी येथील नदीपात्रात सोडण्यात येते अथवा येथील भूमीत जिरवून पर्यावरणाचा र्‍हास केला जात आहे. याविषयी मुख्यमंत्री, पर्यावरणमंत्री, राज्यपाल यांच्याकडे तक्रार केली आहे.