शिक्षणाला सध्या बाजारीपणाचे स्वरूप आले आहे. ज्या संस्थांचे ‘नॅक’ मूल्यांकन राहिले आहे, अशा संस्थांना ‘नॅक’ने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता भेट दिल्यास शिक्षणाची विदारक स्थिती लक्षात येईल. विद्यार्थ्यांना ज्ञान देण्यापेक्षा स्वतःच्या वैयक्तिक लाभासाठीच बड्या व्यक्ती शिक्षण संस्था चालवण्याचा घाट घालत आहेत. शैक्षणिक संस्थांची स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याची वृत्ती यामध्ये दिसून येते.
पुणे – महाविद्यालयांचा दर्जा उंचावण्यासाठी तसेच महाविद्यालयांची गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी ‘नॅक’ मूल्यांकन अनिवार्य असते; मात्र महाविद्यालयातील असुविधांमुळे राज्यातील बहुतांश विनाअनुदानित महाविद्यालये ‘नॅक’ मूल्यांकन करून घेण्यास अनुत्सुक असल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील १ सहस्र ९३६ विनाअनुदानित संस्थांपैकी केवळ १९१ संस्थांनाच मूल्यांकन करून घेणे शक्य झाले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार गुणवत्ता असणारी महाविद्यालये टिकणार असल्याने २०२२ पर्यंत सर्व संस्थांनी ‘नॅक’ मूल्यांकन करावे तसेच त्यामध्ये २.५ पेक्षा जास्त गुण मिळवणे आवश्यक असल्याचे यूजीसीने स्पष्ट केले आहे.
प्राध्यापक भरती होत नसल्याचा परिणाम ‘नॅक’ मूल्यांकनावर होत असल्याचे मत गणेशखिंड येथील मॉडर्न महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संजय खरात यांनी व्यक्त केले आहे. ‘नॅक’ मूल्यांकनासाठी येणारा मोठा खर्च विनाअनुदानित संस्थांना परवडणारा नसल्याने अनेक संस्था मूल्यांकन करून घेतले नसल्याचे प्राचार्य महासंघाचे सचिव डॉ. सुधाकर जाधव यांनी सांगितले.