देहलीच्या महामार्गावर अनेक मास धरणे आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना हटवण्यासाठी सरकार काय करत आहे ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्‍न

मुळात न्यायालयाला असा प्रश्‍न का विचारावा लागतो ? सरकारने स्वतःहून कारवाई करून महामार्ग मोकळा करणे आवश्यक आहे ! – संपादक

नवी देहली – कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशाच्या राजधानीच्या सीमेवरील महामार्ग रोखून गेल्या काही मासांपासून धरणे आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना हटवण्यासाठी केंद्र सरकार काय करत आहे ?, असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. महामार्ग कायमस्वरूपी कह्यात घेता येऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.

Supreme Court talks tough on farm stir; asks ‘How can highways be blocked perpetually?’ https://t.co/KPQv5moQ5m

— Republic (@republic) September 30, 2021

१. न्यायालयाने म्हटले की, कोणत्याही समस्येवर न्यायालय, आंदोलन किंवा संसदेमध्ये चर्चा या माध्यमांतून उपाय काढला जाऊ शकतो; मात्र महामार्ग रोखून उपाय काढला जाऊ शकत नाही.

२. या वेळी केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, आम्ही याविषयी ३ सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. आम्ही शेतकर्‍यांना बैठकीसाठी आमंत्रित केले; मात्र ते यात सहभागी झाले नाहीत.