कास धरणाची उंची वाढवण्यासाठी मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाकडून २५ कोटी रुपये !
खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांची माहिती
राज्य सरकारने संभाव्य दळणवळण बंदीचा निर्णय मागे घ्यावा ! – भाजपचे कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन
कोल्हापूर जिल्ह्यात कोरोना महामारीचे फार मोठे संकट दिसत नसतांनाही राज्य सरकारने रात्री ८ ते सकाळी ७ या वेळेत कडक निर्बंध लादण्याचे कारणच काय ?
शिवनेरी गडावर तिथीनुसार शिवजयंती सोहळा संपन्न !
शिवनेरी गडावर फाल्गुन कृष्ण पक्ष तृतीया या तिथीला शिवजयंती सोहळा पार पडला. मोजक्याच शिवप्रेमींच्या उपस्थितीत कोरोना संसर्गाच्या काळातील सर्व नियमांचे पालन करून शासनाच्या नियमानुसार हा सोहळा साजरा करण्यात आला.
सोलापूर-हसन एक्सप्रेसचे नाविन्यपूर्ण सुशोभिकरण
सोलापूर-हसन एक्सप्रेसच्या डब्यांमध्येही नाविन्यपूर्ण सोयी-सुविधा आणि सुशोभिकरण करण्यात आले आहे.
शासनाला आपल्याला वेठीस धरायचे नाही, त्यामुळे आपले भजन सत्याग्रह आंदोलन थांबवत आहे ! – ह.भ.प. बंडातात्या कराडकर
वारकरी, तसेच हिंदु समाज हा नेहमीच सामंजस्याची भूमिका अंगीकारून निमूटपणे निर्बंध स्वीकारतो; पण राजकीय पक्षांकडून सर्व नियमांचे उल्लंघन करून चालू असलेला राजकीय प्रसार आणि सभा यांवर निर्बंध घालण्याचा साधा विचारही होतांना दिसत नाही.
पुणे येथे वर्षभरात १७५ बालगुन्हेगारांची भर !
बालगुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. विद्यार्थ्यांना धर्माधिष्ठित नैतिक मूल्यांचे शिक्षण दिले असते, तर आज ही वेळ आली नसती.
कणकवली शहरातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या स्थलांतरास विरोध
कणकवलीतील शाळा क्रमांक ३ ची भूमी भालचंद्र महाराज संस्थानाला हस्तांतरित करण्याविषयी जिल्हाधिकार्‍यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे
गोवा शासनाच्या मध्यप्रदेशमधील कोळसा भूखंडात घोटाळा झाल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोप बिनबुडाचा ! – विश्‍वजीत राणे, आरोग्यमंत्री
कोरोना महामारीमुळे कोळसा भूखंड वाटप प्रक्रियेला विलंब झाला आहे.
दिवसभरात कोरोनाबाधित २०० नवीन रुग्ण गोव्यात रुग्णांच्या संख्येचा वाढता आलेख कायम
उत्तर गोव्यात समुद्रकिनार्‍यांवर मास्क न घालता फिरणार्‍या पर्यटकांवर पोलिसांची कारवाई
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला मिळालेला विकासनिधी व्यय करण्यात सत्ताधारी अपयशी ! – हरि खोबरेकर, जिल्हा परिषद सदस्य, शिवसेना केवळ ३५ टक्केच निधी व्यय केल्याचा आरोप
जिल्हा परिषदेच्या मूळ अंदाजपत्रकानुसार आतापर्यंत १८ कोटी ४० लाख निधीपैकी केवळ ८ कोटी रुपये; म्हणजे केवळ ३५ टक्केच निधी व्यय झाला आहे.