पणजी, ३१ मार्च (वार्ता.) – गोवा शासनाच्या मध्यप्रदेशमधील कोळसा भूखंडात १ सहस्र कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा विरोधी पक्षांनी केलेला आरोप बिनबुडाचा आहे, असे स्पष्टीकरण आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत दिले. विरोधी पक्षांनी ३० मार्च या दिवशी विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असतांना हा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता.
आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे पुढे म्हणाले, ‘‘गोवा राज्याला केंद्रशासनाने मध्यप्रदेशमध्ये कोळसा भूखंड दिला आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणी नेमण्यात आलेला कंत्राटदार काळ्या सूचीतील असल्याचा आरोप केला आहे. वास्तविक या कंत्राटदाराला कोळसा भूखंडामध्ये पूर्वानुभव आहे आणि त्याने अनुमाने २० सरकारी आस्थापनांची कंत्राटे यापूर्वी घेतली आहेत, तसेच संबंधित कंत्राटदाराच्या आस्थापनाने स्पष्टीकरण दिले आहे की, त्यांच्या विरोधातील खटले मागे घेण्यात आले आहेत आणि काही प्रकरणांमध्ये अजूनही आरोपपत्र प्रविष्ट झालेले नाही. कोरोना महामारीमुळे कोळसा भूखंड वाटप प्रक्रियेला विलंब झाला आहे. या भूखंडासाठी राज्यशासनाने अजूनही ‘रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन’ (कंत्राटदाराची पात्रता ठरवण्याची संपूर्ण प्रक्रियेतील एक पायरी) काढलेले नाही. विरोधकांनी बिनबुडाचे आरोप करणे बंद करावे. यापूर्वी काँग्रेस सत्तेवर असतांना कोळसा भूखंड प्रक्रिया वादाच्या भोवर्यात सापडली होती. या प्रकरणी ‘सीबीआय’ने २२ धारिका कह्यात घेतल्या होत्या. गोवा शासनाला अजूनही या २२ धारिका अन्वेषण विभागाकडून परत मिळालेल्या नाहीत.’’