हिंदु प्रेयसीच्या भावाच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या निजाम असगर हाशमी याला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन संमत केला. हाशमी याने प्रेयसीचा चुलतभाऊ उमेश इंगळे याचे शीर कापून त्याची हत्या केली होती.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलीस यांना आदेश !
‘हिंदूंवरील अन्यायाची व्यस्था मांडणे’ ही प्रक्षोभक भाषणे आहेत कि वस्तूस्थिती ? याविषयी पोलिसांनी नि:पक्षपणे अहवाल सादर करावा !
तसेच त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीलाही न्यायालयाने ४ आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली आहे.
वर्ष २००६ च्या शासन निर्णयानुसार ६५ वय झाल्यावर बंदीवानाला शिक्षेमध्ये सवलत देण्याचे प्रावधान आहे. या प्रावधानाच्या साहाय्याने शिक्षेत सवलत मिळावी, यासाठी अरुण गवळी याने न्यायालयात याचिका केली होती.
प्रकल्प रेंगाळल्याने पणजीतील रहिवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने नोंदवून संबंधित यंत्रणांना धारेवर धरले आहे !
बर्वे प्रकरणात राज्य सरकारने नव्याने त्यांच्या चौकशीचे आदेश लागू केले आहेत, तसेच गेल्या आठवड्यात जिल्हा जातपडताळणी समितीनेही बर्वे यांना नोटीस बजावली होती.
उच्च न्यायालयाने राज्यातील गावांमधून खनिज वाहतुकीवर बंदी घालण्याच्या जानेवारी मासात दिलेल्या आदेशामुळे खनिज वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. यावर तातडीने उपाय न काढल्यास गोव्यातील खाण व्यवसाय बंद पडण्याची शक्यता आहे.
नवनीत राणा यांचे जातप्रमाणपत्र बोगस असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाने रहित केला आहे.
गोव्याची राजधानी पणजीमध्ये ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांमुळे मोठ्या प्रमाणात धूळप्रदूषण होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाच्या २ न्यायमूर्तींनी पणजीतील धूळप्रदूषणासंदर्भात स्वतः प्रत्यक्ष पहाणीही केली. त्यामुळे अशी कामे करतांना स्वच्छ बांधकाम पद्धतींचा अवलंब करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.