थेऊरच्या (जि. पुणे) लाचखोर मंडल अधिकारी जयश्री कवडे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला !
लाचखोरीमध्ये महिलांनीही अग्रेसर असणे दुर्दैवी ! अशा लाचखोर अधिकार्यांना कडक शिक्षा होणे आवश्यक आहे !
लाचखोरीमध्ये महिलांनीही अग्रेसर असणे दुर्दैवी ! अशा लाचखोर अधिकार्यांना कडक शिक्षा होणे आवश्यक आहे !
मुसलमान नेत्यांकडून चिथावणीखोर विधाने केली जातात. याविरोधात याचिका प्रविष्ट करण्याची मागणी अल्पसंख्य समाजाकडून केली जात नाही, हे लक्षात घ्या !
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेल्या आव्हानावर १ एप्रिल या दिवशी सुनावणी झाली. तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा येथील न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि वाल्मीकि मिनेझीस यांच्या खंडपिठाने १ एप्रिल या दिवशी स्वतः या कामांची पहाणी केली. त्यानंतर त्यांनी अशी टिपणी केली.
न्यायाधीश पहाणी करणार म्हणून कामे करणारे आस्थापन उपाययोजनांच्या नावाखाली दिखाऊपणा करत आहे, असे कुणाला वाटल्यास त्यात चूक ते काय ? संबंधित आस्थापनांनी या उपाययोजना आधीच केल्या असत्या, तर नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागला नसता !
घणसोली येथील ‘ओम साई अपार्टमेन्ट’ ही ४ मजली अनधिकृत इमारत पाडण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिका आणि सिडकोला दिले. ‘बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यास अनुमती देता येणार नाही’, तसेच ‘बेकायदेशीर आणि अनियमितता यांत भेद आहे’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
अपंगांच्या समस्या निवारण्यासाठी स्थापन केलेले राज्य सल्लागार मंडळ गेल्या ४ वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ मार्च या दिवशी राज्य सरकारला धारेवर धरले.
स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रार करून कारवाई न केल्यामुळे अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी हजरत सय्यद बालेशाह पीर दर्ग्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
सुनावणीच्या वेळी खंडपिठाच्या न्यायाधिशांनी १ एप्रिल या दिवशी ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांचे स्वत: निरीक्षण करणार असल्याचे म्हटले आहे.
त्यक्षात २०० मीटरवरून कुणाचाही चेहरा ओळखणे अशक्य असते, तर ५०० मीटर अंतरावरून चेहरा दिसणे कसे शक्य आहे ? त्यामुळे हा साक्षीदार खोटी माहिती देत आहे, असा युक्तीवाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्या सुवर्णा वत्स-आव्हाड यांनी केला.