स्वतः न्यायालयानेच १०० हून अधिक न्यायाधिशांची नियुक्ती रहित केल्याने विधीक्षेत्रात हा चर्चेचा विषय झाला आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली.
भारतात पाकिस्तान्यांवर बंदी घालण्याच्या मागणीची याचिका न्यायालयाने फेटाळली !
मडगाव नगरपालिकेने सॅनिटरी कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सुमारे ३० लाख रुपयांची थकबाकी भरली नव्हती. त्यामुळे कुंडई येथील आस्थापनाने हा जैव वैद्यकीय कचरा उचलण्यास नकार दिला होता.
उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला २४ ऑक्टोबरपर्यंत समयमर्यादा दिली आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे तसेच, वनात रहाणार्‍या लोकांच्या अधिकारासंबंधी विचार ही कारणे देऊन ही मुदतवाढ मागता येईल.
समुद्रकिनार्‍यांवर ध्वनीप्रदूषण करणार्‍या आस्थापनांना टाळे ठोकण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश ! प्रत्येक वर्षी न्यायालयाला का आदेश द्यावे लागतात ? पोलीस आणि प्रशासन निष्क्रीय आहे कि अधिकार्‍यांचे आस्थापनांशी साटेलोटे आहे ?
गोवा खंडपिठाने सरकारला निर्देश देतांना म्हटले होते की, ‘म्हादई अभयारण्य क्षेत्र आणि आजूबाजूचा परिसर व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करावा’ आणि त्यासाठी तीन मासांची मुदत दिली होती.
खाण घोटाळ्याचे अन्वेषण तब्बल १० वर्षे कासवाच्या गतीने चालू रहाणे लज्जास्पद !
भवानी मंडप येथील शेतकरी सहकारी संघाच्या मालकीच्या इमारतीमधील २ मजले जिल्हाधिकार्‍यांनी नवरात्रोत्सवाचे कारण पुढे करत अधिगृहीत केले होते. या विरोधात शेतकरी संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
याचिकादारांच्या मते, सरकारने खाणपट्ट्यांची निविदा काढतांना ना बुद्धीचा वापर केला ना यापूर्वी खाणींनी या क्षेत्रात केलेली अपरिमित हानी यांचा विचार केला ! गोवा खंडपिठाने या ३ जनहित याचिकांना अनुसरून गोवा सरकारला काढली नोटीस !
औरंगाबाद महसूल क्षेत्राचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’, तर उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ असे नामांतर करण्याच्या राज्य सरकारच्या अंतिम निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने आव्हान देण्यात आले आहे.