गोवा : रगाडा नदीत केलेल्या रेतीच्या उत्खननाचे अन्वेषण करा !
समुद्रकिनार्‍यांवरील अनधिकृत बांधकाम असो किंवा अनधिकृत रेती उत्खनन असो, या गोष्टींची न्यायालयालाच नोंद घ्यावी लागणे प्रशासनासाठी लज्जास्पद !
सिंधुदुर्ग : पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील दोडामार्ग तालुक्यात खनिजाचे उत्खनन चालू
तालुक्याला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग (इको सेन्सिटिव्ह झोन) घोषित करूनही तालुक्यातील पडवे माजगाव भागात अवैधरित्या लोह खनिज उत्खनन चालू करण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा हा अवमान आहे.
Land Encroachment : पर्यटन खात्याच्या हणजूण येथील भूमीतील उर्वरित अतिक्रमण १५ दिवसांत हटवा ! – मुंबई उच्च न्यायालय, गोवा
न्यायालयाला असे आदेश वारंवार द्यावे लागणे प्रशासनाला लज्जास्पद !
शिखर बँकेतील कथित घोटाळ्याची चौकशी बंद करण्याची मुंबई पोलिसांची मागणी !
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक म्हणजेच शिखर बँकेत कोणत्याही प्रकारे अनियमितता नाही. त्यामुळे बँकेतील कथित घोटाळ्याचे अन्वेषण बंद करावे, अशी विनंती राज्याच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष न्यायालयाकडे केली आहे.
Drunken Judge Suspension : न्यायाधिशांनी न्यायालयाची प्रतिष्ठा राखावी ! – मुंबई उच्च न्यायालय
बाजू मांडण्याची संधी न देताच निलंबन झाले असेल किंवा नियमांना डावलून निर्णय देण्यात आला असेल, तर त्यात हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो; मात्र न्यायाधिशांच्या अशोभनीय वर्तनाला दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे या वेळी उच्च न्यायालयाने निर्देशित केले.
कथित प्रक्षोभक चिथावणी देण्याविषयी कोणताही पुरावा नसल्याने राज ठाकरे यांची निर्दाेष मुक्तता !
२१ ऑक्टोबर २००८ या दिवशी धाराशिव जिल्ह्यात मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी एस्.टी. बसगाड्यांवर दगडफेक केल्याचा आरोप केला होता.
सामूहिक बलात्काराच्या आरोपामध्ये खटल्याच्या विलंबामुळे जामीन देता येणार नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय
१५ वर्षांच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाला आहे. ही घटना गंभीर असून खटल्याचा विलंब हे जामीनाचे कारण होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘जी २०’साठी केलेल्या झाडांवरील रोषणाई ७ दिवसांत हटवा !
न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाचे विभागांना आदेश !
SC Permitted Abortion To Minor : सर्वोच्च न्यायालयाकडून १४ वर्षीय बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्याची अनुमती !
गर्भपात झाल्यास मुलीला धोका उद्भवू शकतो; परंतु मूल जन्माला घालणे तिच्यासाठी अधिक धोकादायक आहे. हे १ दुर्मीळ प्रकरण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
समीर वानखेडे प्रकरणी चौकशीतून काय निष्पन्न झाले ? – मुंबई उच्च न्यायालयाची एन्.सी.बी.ला विचारणा
एन्.सी.बी.ने पाठवलेल्या नोटिसांना वानखेडे यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. याचिका प्रलंबित असल्याने कठोर कारवाई करणार नसल्याची एन्.सी.बी.ची हमी यापुढेही कायम रहाणार आहे.