म्हादई नदीचे पाणी वळवल्याने गोव्यावर होणार्‍या दुष्परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी सल्लागार मंडळ नेमले जाणार !

म्हादई सभागृह समितीच्या बैठकीनंतर निर्णय

पणजी – म्हादई नदीच्या संवर्धनासाठी आमदारांकडून नवीन आणि महत्त्वपूर्ण सूचना आलेल्या आहेत. म्हादईच्या संवर्धनासाठी म्हादई सभागृह समिती प्रशासकीय आणि न्यायालयीन पातळीवर लढा देणार आहे. सभागृह समितीला तज्ञांचा समावेश असलेले सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. पुढील १५ दिवसांत तज्ञांचा सहभाग असलेले हे सल्लागार मंडळ स्थापन केले जाणार आहे. हे मंडळ म्हादईचे संवर्धन करण्यासाठी आवश्यक अहवाल सिद्ध करणार आहे, अशी माहिती जलस्रोतमंत्री तथा म्हादई सभागृह समितीचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी दिली. म्हादई सभागृह समितीची पहिली बैठक ८ फेब्रुवारी या दिवशी झाली. या बैठकीनंतर मंत्री सुभाष शिरोडकर पत्रकारांशी बोलतांना वरील माहिती दिली.

म्हादईवरील सभागृह समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांच्या आमदारांनी कर्नाटकने म्हादई नदीचे पाणी वळवल्यामुळे होणार्‍या दुष्परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित पर्यावरणतज्ञांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे, तसेच गोव्याची बाजू भक्कम करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर अहवाल सादर करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
या बैठकीला आमदार मायकल लोबो यांच्या व्यतिरिक्त समितीचे सर्व १२ ही सदस्य उपस्थित होते. आमदार वेंझी व्हिएगश यांनी म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र म्हणून घोषित करणे, म्हादई प्रश्नी सल्लागार मंडळ स्थापन करणे आणि या मंडळावर ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी तथा म्हादई चळवळीतील कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर, ‘म्हादई बचाव अभियान’च्या निमंत्रक निर्मला सावंत आदींना सहभागी करून घेणे, म्हादई प्रश्नी जनहित याचिका प्रविष्ट करणे आदी सूचना केल्या.

सर्वाेच्च न्यायालयाची कर्नाटक सरकारला नोटीस

#mhadei|| Supreme Court issued notice to Karnataka in connection with the PIL filed. The issues raised in the petition are about Mhadei Wildlife sanctuary, ESA of Mhadei and ESA of Bhimgad. pic.twitter.com/y8jPU2eH3n

— Goa News Hub (@goanewshub) February 8, 2023

पणजी – सर्वाेच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या माध्यमातून म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभा नदीत वळवण्यावरून नोटीस बजावली आहे. गोवा सरकारने म्हादईसंबंधी केलेल्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वाेच्च न्यायालयाने ही नोटीस बजावली आहे. गोवा सरकारने याचिकेत म्हादई वन्यजीव अभयारण्य, म्हादई आणि भीमगड अभयारण्य येथील पर्यावरणाशी संबंधित महत्त्वाची सूत्रे मांडली आहेत.

‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा