अनुज्ञप्ती न घेता बांधकाम न करण्याचा कर्नाटकला सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश

पणजी, १३ फेब्रुवारी (वार्ता.) – सर्वाेच्च न्यायालयाने कर्नाटकच्या म्हादई नदीवरील कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (‘डी.पी.आर्.’ला) केंद्र सरकारने दिलेली संमती स्थगित केलेली नाही; परंतु आवश्यक अनुज्ञप्ती घेतल्याविना प्रकल्पाचे काम पूर्ण करता येणार नाही, हा जुना आदेश आजही लागू होत असल्याचे १३ फेब्रुवारी या दिवशी सुनावणीच्या वेळी सांगितले. यामुळे म्हादईप्रश्नी गोवा राज्याला सध्या दिलासा मिळाला आहे. म्हादईप्रश्नी पुढील सुनावणी जुलै २०२३ मध्ये होणार आहे.

म्हादई जलवाटप तंटा न्यायप्रविष्ट असतांना केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या ‘डी.पी.आर्.’ला संमती दिली आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या या निर्णयाच्या विरोधात गोवा सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेली ‘इंटर लॉक्युटरी’ (संभाषणात्मक) याचिका १३ फेब्रुवारी या दिवशी सुनावणीस आली. केंद्रीय जल आयोगाने ‘डी.पी.आर्.’ला दिलेल्या संमतीवर स्थगिती देऊन अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी गोवा सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयाकडे केली होती; मात्र न्यायालयाने ‘डी.पी.आर्.’ला स्थगिती दिली नाही.

सर्वाेच्च न्यायालयाचा २ मार्च २०२० या दिवशीचा आदेश आजही लागू आहे. या आदेशात सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, कोणतेही बांधकाम चालू करण्यापूर्वी कर्नाटक राज्याला सर्व वैधानिक अनुज्ञप्ती घ्याव्याच लागणार आहेत. हे प्रकरण मुख्य वन्यजीव वॉर्डनसमोर न्यायप्रविष्ट आहे आणि कर्नाटक राज्याने प्रस्तावित केलेले कोणतेही बांधकाम त्यांच्या आदेशांच्या अधीन असेल. कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कोणतेही बांधकाम करण्यास प्रारंभ केल्यास ती गोष्ट सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे स्वातंत्र्य गोवा सरकारला देण्यात आले आहे. गोव्याच्या मुख्य वन्यजीव वॉर्डनने पाणी इतरत्र वळवल्याबद्दल कर्नाटक सरकारला यापूर्वी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. या नोटिसीवर गोव्यातील मुख्य वन्यजीव वॉर्डनने योग्य तो निर्णय घ्यावा, असा निर्देश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला आहे.

आदेश गोव्याच्या हिताचाच ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘सर्वाेच्च न्यायालयाचे निर्देश गोव्याला पूरक आहेत. कर्नाटकच्या ‘डी.पी.आर्.’ला संमती मिळाली असली, तरी कळसा-भंडुरा प्रकल्पांसाठी आवश्यक ती संमती घेणे अनिवार्य असल्याचा यापूर्वीच्या निर्देशांचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला आहे. हे निर्देश अद्याप कायम आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश हा गोव्याचे हित जपणारा आणि म्हादईचे रक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.’’

सर्वाेच्च न्यायालयाचे निर्देश गोव्यासाठी दिलासादायक नाहीत ! – राजेंद्र केरकर, पर्यावरणतज्ञ

सर्वाेच्च न्यायालयाचे निर्देश हे गोव्यासाठी दिलासादायक नाहीत. कर्नाटकने यापूर्वीच घिसाडघाईने कालवे आणि बोगदे खणून म्हादई नदीच्या उगमापासून पाणी वळवण्यास प्रारंभ केला आहे. वास्तविक ही गोष्ट पुराव्यानिशी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यायला हवी होती. यामध्ये गोवा सरकार कमी पडले आहे.

अजून बांधकामाला प्रारंभ केलेला नाही ! – कर्नाटकचे स्पष्टीकरण

कळसा-भंडुरा प्रकल्पांसाठी बांधकाम चालू केलेले नाही, असे निवेदन कर्नाटक सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात केले आहे. आवश्यक सर्व वैधानिक अनुज्ञप्ती घेतल्यावरच बांधकाम चालू केले जाणार असल्याचे कर्नाटकने म्हटले आहे.

‘डी.पी.आर्.’ची प्रत आणि संमती पत्रे गोवा सरकारला द्यावीत ! – सर्वाेच्च न्यायालय

कर्नाटकच्या ज्या सुधारित ‘डी.पी.आर्.’ला लवादाकडून अनुज्ञप्ती देण्यात आली आहे, त्या ‘डी.पी.आर्.’ची प्रत आणि त्याला देण्यात आलेल्या संमती पत्राची प्रत गोवा सरकारला पुढील ८ दिवसांत द्यावी, असा आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला दिला आहे.

‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा