|
पणजी, ८ फेब्रुवारी (वार्ता.) – म्हादईप्रश्नी राज्यपालांनी हस्तक्षेप करून ‘केंद्रशासनाकडे कर्नाटकच्या कळसा-भंडुरा प्रकल्पाला दिलेली संमती मागे घेण्यासाठी प्रयत्न करावे’, अशी मागणी ‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’ या संघटनेने गोव्याचे राज्यपाल पी.एस्. श्रीधरन् पिल्लई यांच्याकडे केली आहे. ‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’ या संघटनेने ८ फेब्रुवारी या दिवशी राजभवन येथे राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे ही मागणी केली आहे.
‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’ संघटनेच्या मते म्हादई वाचवण्यासाठी गोवा शासन आवश्यक ती पावले उचलत नाही. मुख्यमंत्री केवळ आश्वासनेच देत आहेत, तर प्रत्यक्षात कृती करत नाहीत. म्हादईप्रश्नी राज्यशासन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याने आता गोव्याचा आवाज केंद्रशासनाकडे पोचवण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकरणी राज्यपालांनी हस्तक्षेप करून गोव्याचा आवाज केंद्राकडे पोचवण्याची आवश्यकता आहे. संघटनेचे नेते अधिवक्ता हृदयनाथ शिरोडकर म्हणाले, ‘‘म्हादईचे पाणी वळवून ते शेतकर्यांना शेती आणि जलसिंचन कामासाठी वापरणार असल्याचे कर्नाटक सरकार सांगत असले, तरी हे पाणी मोठे उद्योग अन् कारखाने यांच्यासाठी वळवले जाण्याची भीती आहे. यामुळे गोव्यावर मोठा अन्याय होणार आहे.’’
म्हादई अभयारण्य व्याघ्र राखीव क्षेत्र घोषित करण्याची आवश्यकता नाही ! – आमदार देविया राणे
म्हादई अभयारण्य व्याघ्र राखीव क्षेत्र घोषित करण्याची आवश्यकता नाही. म्हादईप्रश्नी गोव्याची न्यायालयीन बाजू भक्कम आहे आणि म्हादईप्रश्नी आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही, असे मत पर्येच्या आमदार देविया राणे यांनी पत्रकारांशी बोलतांना व्यक्त केले.