सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > कर्नाटकला प्रकल्पांसाठी संबंधित अनुज्ञप्त्या मिळू नयेत, यासाठी प्रयत्न करणार ! – महाधिवक्ता देविदास पांगम

कर्नाटकला प्रकल्पांसाठी संबंधित अनुज्ञप्त्या मिळू नयेत, यासाठी प्रयत्न करणार ! – महाधिवक्ता देविदास पांगम

पणजी, १४ फेब्रुवारी (वार्ता.) – सर्वाेच्च न्यायालयाने १३ फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी दिलेल्या निवाड्यामध्ये गोव्यातील ‘मुख्य वन्यजीव वॉर्डन’समोर चालू असलेल्या प्रकरणाची नोंद घेणे, ही गोव्यासाठी एक जमेची बाजू आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे कलम २९ अंतर्गत अभयारण्यातून वहाणारे पाणी अन्यत्र वळवता येत नाही. कळसा-भंडुरा प्रकल्पांसाठी वन खात्याची अनुज्ञप्ती, वन्यजीव दाखला आदी मिळू नये यासाठी कायदेशीर लढाई लढणार आहे. म्हादईचे पाणी कर्नाटकला वळवता येऊ नये, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाणार आहेत, अशी माहिती गोव्याचे महाधिवक्ता (ॲडव्होकेट जनरल) देविदास पांगम यांनी पणजी येथे पत्रकारांना दिली. म्हादई जलवाटप तंटा प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयात १३ फेब्रुवारी या दिवशी सुनावणी झाली. या पार्श्वभूमीवर महाधिवक्ता देविदास पांगम बोलत होते.

महाधिवक्ता (ॲटर्नी जनरल) देविदास पांगम


ते पुढे म्हणाले, ‘‘म्हादईवर कळसा-भंडुरा प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक अनुज्ञप्ती नसल्याची आणि धरण प्रकल्पांचे काम चालू केले नसल्याची माहिती कर्नाटक सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयाला दिली आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या २ मार्च २०२० च्या निवाड्याची आठवण करून देऊन कर्नाटकला आवश्यक सर्व अनुज्ञप्ती घेतल्याविना धरण प्रकल्पाचे काम हाती घेता येणार नसल्याचे सांगितले आहे. कर्नाटकने कळसा-भंडुरा प्रकल्पांसाठी केलेले काम हे म्हादई जलवाटप तंटा लवादाने वर्ष २०१८ मध्ये दिलेल्या निर्णयाच्या पूर्वीचे आहे. कर्नाटक यापुढे म्हादईचे पाणी वळवू शकणार नाही आणि गोव्यासाठी ही जमेची बाजू आहे. आवश्यकता भासल्यास या प्रकरणी गोवा सरकार पुन्हा न्यायालयात दाद मागू शकणार आहे.’’

‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा

नूतन लेख