सरकार जनतेविषयी असंवेदनशील ! – म्हादई रक्षा समिती
गोवा सरकारने विर्डी धरण प्रकल्पावर देखरेख न ठेवल्याने आज गोव्यावर ही स्थिती ओढवली आहे.
महाराष्ट्राकडून विर्डी धरणाचे काम बंद
महाराष्ट्र सरकारने अचानक कुणालाही कल्पना न देता आणि कुणाचीही अनुज्ञप्ती न घेता विर्डी धरणाचे अनधिकृत बांधकाम चालू केले. आता काम बंद असले, तरी ते पुन्हा कधीही चालू होऊ शकते. सरकारने संबंधित ठिकाणी कायम पाळत ठेवली पाहिजे.
महाराष्ट्र सरकारकडून ‘विर्डी’ धरणाच्या कामाला पुन्हा प्रारंभ
गोवा सरकारने विर्डी धरणाचे काम त्वरित बंद करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या अनुज्ञप्तींविषयी अन्वेषण करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
‘म्हादई’ व्याघ्र संरक्षण क्षेत्र अधिसूचित करा ! – प्रा. राजेंद्र केरकर, पर्यावरणतज्ञ
‘‘म्हादई अभयारण्य परिसरात ज्या ठिकाणी मनुष्यवस्ती आहे, तो भाग वगळून अन्य परिसर हा व्याघ्र संरक्षण क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केला जाऊ शकतो. राजकारणासाठी म्हादईचा बळी देऊ नये, अन्यथा त्याचे संपूर्ण गोव्याला परिणाम भोगावे लागतील.’’
म्हादईप्रश्नी कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे स्पष्टीकरण
विधानसभेच्या दुसर्‍या दिवशी प्रश्नोत्तर तासाला प्रारंभ झाल्यानंतर विरोधकांनी ‘म्हादईचे पाणी गोवा सरकारच्या संमतीने कर्नाटकला दिल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे विधान हे बरोबर आहे कि चुकीचे ते सांगा ?’, असा प्रश्न करून सरकारला धारेवर धरले.
गोवा : ज्येष्ठ पत्रकार विशांत वझे यांनी केलेल्या याचिकेमुळे कर्नाटक सरकार कोंडीत
पत्रकार विशांत वझे यांनी प्रविष्ट केलेल्या अर्जाची नोंद घेऊन सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला ‘बफर झोन’ अधिसूचित करण्याचे आदेश दिल्यास कर्नाटक सरकारच्या म्हादईवरील कळसा आणि भंडुरा या दोन्ही प्रकल्पांवर गंडांतर येण्याची शक्यता !
‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’ संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचा जलस्रोत अभियंत्यांना घेराव
आंदोलकांनी म्हादईप्रश्नी देखरेख समितीचा अहवाल गोवा सरकारने न्यायालयात सुपुर्द न केल्याचा आरोप करून प्रमुख अभियंता प्रमोद बदामी यांच्यावर विविध प्रश्नांचा भडिमार करून त्यांना धारेवर धरले.
कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या अहवालाला अटींसह तांत्रिक संमती ! – केंद्रशासनाची राज्यसभेत माहिती
केंद्रीय जल आयोगाने कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या अहवालाला ‘हायड्रोलॉजी’ आणि आंतरराज्य स्थिती या आधारांवर संमती दिली आहे; मात्र यासाठी काही निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची अट घालण्यात आली आहे.
म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळवल्याविना गप्प बसणार नाही ! – कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई
म्हादईसाठी मी २६५ कि.मी. पदयात्रा काढली. त्यामुळे केंद्र सरकारने याची नोंद घेतली. केंद्रातील डॉ. मनमोहन सिंह सरकारने म्हादईचे पाणी कर्नाटकला देण्यास नकार दिला, तर केंद्रातील विद्यमान मोदी सरकारने म्हादईची वाट मोकळी केली आहे.
कर्नाटककडून कळसा-भंडुरा प्रकल्पांसाठी १ सहस्र कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतूद
कर्नाटकच्या म्हादई नदीवर उभारण्यात येणार्‍या कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना दिलेली मान्यता ही केवळ तांत्रिक स्वरूपाची आहे.‘हायड्रोलॉजी’ आणि आंतरराज्य निकष यांनुसार ‘डी.पी.आर्.’ला मान्यता देण्यात आली आहे.