कर्नाटक सरकार या दोन्ही प्रकल्पांच्या माध्यमातून गोव्याची जीवनदायिनी म्हणून गणल्या गेलेल्या म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकमधील मलप्रभा नदीत वळवण्याच्या सिद्धतेत आहे. कर्नाटक सरकार धरण बांधून भंडुरा नाल्याचे २.१८ टी.एम्.सी. पाणी मलप्रभा नदीत वळवणार आहे.
गोवा सरकारने विर्डी धरण प्रकल्पावर देखरेख न ठेवल्याने आज गोव्यावर ही स्थिती ओढवली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने अचानक कुणालाही कल्पना न देता आणि कुणाचीही अनुज्ञप्ती न घेता विर्डी धरणाचे अनधिकृत बांधकाम चालू केले. आता काम बंद असले, तरी ते पुन्हा कधीही चालू होऊ शकते. सरकारने संबंधित ठिकाणी कायम पाळत ठेवली पाहिजे.
गोवा सरकारने विर्डी धरणाचे काम त्वरित बंद करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या अनुज्ञप्तींविषयी अन्वेषण करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
‘‘म्हादई अभयारण्य परिसरात ज्या ठिकाणी मनुष्यवस्ती आहे, तो भाग वगळून अन्य परिसर हा व्याघ्र संरक्षण क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केला जाऊ शकतो. राजकारणासाठी म्हादईचा बळी देऊ नये, अन्यथा त्याचे संपूर्ण गोव्याला परिणाम भोगावे लागतील.’’
विधानसभेच्या दुसर्‍या दिवशी प्रश्नोत्तर तासाला प्रारंभ झाल्यानंतर विरोधकांनी ‘म्हादईचे पाणी गोवा सरकारच्या संमतीने कर्नाटकला दिल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे विधान हे बरोबर आहे कि चुकीचे ते सांगा ?’, असा प्रश्न करून सरकारला धारेवर धरले.
पत्रकार विशांत वझे यांनी प्रविष्ट केलेल्या अर्जाची नोंद घेऊन सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला ‘बफर झोन’ अधिसूचित करण्याचे आदेश दिल्यास कर्नाटक सरकारच्या म्हादईवरील कळसा आणि भंडुरा या दोन्ही प्रकल्पांवर गंडांतर येण्याची शक्यता !
आंदोलकांनी म्हादईप्रश्नी देखरेख समितीचा अहवाल गोवा सरकारने न्यायालयात सुपुर्द न केल्याचा आरोप करून प्रमुख अभियंता प्रमोद बदामी यांच्यावर विविध प्रश्नांचा भडिमार करून त्यांना धारेवर धरले.
केंद्रीय जल आयोगाने कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या अहवालाला ‘हायड्रोलॉजी’ आणि आंतरराज्य स्थिती या आधारांवर संमती दिली आहे; मात्र यासाठी काही निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची अट घालण्यात आली आहे.
म्हादईसाठी मी २६५ कि.मी. पदयात्रा काढली. त्यामुळे केंद्र सरकारने याची नोंद घेतली. केंद्रातील डॉ. मनमोहन सिंह सरकारने म्हादईचे पाणी कर्नाटकला देण्यास नकार दिला, तर केंद्रातील विद्यमान मोदी सरकारने म्हादईची वाट मोकळी केली आहे.