गोवा : ज्येष्ठ पत्रकार विशांत वझे यांनी केलेल्या याचिकेमुळे कर्नाटक सरकार कोंडीत

म्हादई जलवाटप तंटा

पणजी, २४ मार्च (वार्ता.) – डिचोली येथील ज्येष्ठ पत्रकार विशांत वझे यांनी म्हादई आणि भीमगड या दोन्ही अभयारण्यांचा कर्नाटकातील भाग ‘बफर झोन’ म्हणून अधिसूचित करण्यात यावा, अशी मागणी करणारा अर्ज फेब्रुवारी मासात सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केला आहे. या अर्जावरून सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि कर्नाटक सरकार यांना नोटीस पाठवली होती. या प्रकरणी कर्नाटक सरकारने प्रतिज्ञापत्र सुपुर्द करण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाकडे १९ एप्रिलपर्यंत मुदत मागितली आहे. त्यामुळे याविषयी १९ एप्रिल या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

पत्रकार विशांत वझे यांनी प्रविष्ट केलेल्या अर्जाची नोंद घेऊन सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला ‘बफर झोन’ अधिसूचित करण्याचे आदेश दिल्यास कर्नाटक सरकारच्या म्हादईवरील कळसा आणि भंडुरा या दोन्ही प्रकल्पांवर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे. यामुळेच कर्नाटक सरकारने याविषयी प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणे मांडण्यास १९ एप्रिलपर्यंत मुदत मागितली आहे, अशी माहिती राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.

(सौजन्य : Goan varta live ) 

पत्रकार विशांत वझे यांच्या याचिकेत पुढील महत्त्वाची सूत्रे आहेत –

१. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २५ फेब्रुवारी २०१५ या दिवशी म्हादई अभयारण्यापासून गोव्याच्या बाजूने १ कि.मी.पर्यंतचे क्षेत्र ‘बफर झोन’ म्हणून अधिसूचित केले आहे; मात्र असे ‘बफर झोन’ क्षेत्र कर्नाटकच्या बाजूने अधिसूचित केलेले नाही.

२. कर्नाटकने ज्या कळसा नाल्यावर धरण प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन केले आहे, तो कर्नाटकच्या बाजूने म्हादई अभयारण्यापासून १ कि.मी. क्षेत्रात आहे. त्यामुळे कर्नाटकने या प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास नेल्यास म्हादई अभयारण्याचा विध्वंस होऊन त्याचे मोठे परिणाम तेथील प्राणी आणि जैवसंपदा यांवर होणार आहेत.

३. ७ जानेवारी २०१६ या दिवशी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने भीमगड अभयारण्यापासूनचा ४.८३ कि.मी. चा भाग ‘बफर झोन’ म्हणून अधिसूचित करण्यासंबंधी मसुदा प्रसिद्ध केला; परंतु तो मसुदा अद्याप अधिसूचित झालेला नाही.

४. कर्नाटकने भीमगड अभयारण्यापासून २.४ कि.मी. अंतरावर असलेल्या भंडुरा नाल्यावरही धरण प्रकल्पच उभारण्याचे ठरवले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास त्याचा फटका भीमगड अभयारण्याला बसणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने त्वरित ‘बफर झोन’ क्षेत्र अधिसूचित करावे.

♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦