महाराष्ट्र सरकारकडून ‘विर्डी’ धरणाच्या कामाला पुन्हा प्रारंभ

गोव्यात जलसंकट ओढवण्याची भीती, गोव्याकडून तातडीने पहाणी

पणजी, ३ एप्रिल (वार्ता.) – म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकने वळवल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारही गोव्याचे पाणी वळवण्याची सिद्धता करत आहे. महाराष्ट्र सरकारने तब्बल ७ वर्षांच्या स्थगितीनंतर म्हादईची उपनदी असलेल्या वाळवंटी नदीवरील विर्डी धरणाचे काम पुन्हा चालू केल्याने गोव्यात एकच खळबळ उडाली आहे. गोव्याच्या दोन्ही शेजारील राज्यांनी आता पाण्यासाठी शह देण्यास आरंभ केल्याने राज्यावर जलसंकट ओढवण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या अनधिकृत कृतीची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गंभीर नोंद घेतली असून ३ एप्रिल या दिवशी जलसंपदा खात्याच्या अधिकार्‍यांना तातडीने धरण भागाची पहाणी करून सविस्त अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने तब्बल ७ वर्षांच्या स्थगितीनंतर वाळवंटी नदीवरील विर्डी धरणाचे काम पुन्हा चालू केल्याने गोव्यात खळबळ !

पर्यावरणतज्ञ प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी महाराष्ट्र सरकारची अनधिकृत कृती उघडकीस आणली

विर्डी धरणाचे काम ७ वर्षांपूर्वी हाती घेण्यात आले होते. त्या वेळी म्हादई जल लवादाच्या ३ सदस्यीय समितीने त्या ठिकाणी पहाणी करून महाराष्ट्र सरकारला धारेवर धरले होते. लवादाने कडक शब्दांत अधिकार्‍यांना फैलावर घेतल्यानंतर महाराष्ट्राने हे काम बंद केले होते आणि अनुज्ञप्ती घेतल्याविना काम चालू करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. रविवार, २ एप्रिल या दिवशी गोव्यातील पर्यावरणतज्ञ प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी विर्डी धरण परिसराला भेट दिली असता तेथे युद्धपातळीवर काम चालू असल्याचे दिसून आले.

(सौजन्य : Goan Reporter News) 

तेथे ‘एक्सकावेटर’, ‘जेसीबी’, आदी अवजड यंत्रांच्या साहाय्याने काम करण्यात येत आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करून जाळपोळ करून परिसर स्वच्छ केला जात आहे. या संदर्भात दक्षिण रत्नागिरी पाटबंधारे खात्याने दिलेल्या सूचनेनुसार काम चालू करण्यात आल्याचे कंत्राटदाराने सांगितले.

गोव्याकडून तातडीने पहाणी करून महाराष्ट्रातील अधिकार्‍यांशी संपर्क

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी धरण भागाची पहाणी करून सविस्तर अहवाल देण्याचा आदेश दिल्यानंतर गोव्यातील जलसंसाधन खाते सक्रीय झाले आहे. खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांनी या संदर्भात तातडीने कृती करतांना खाते आणि ‘म्हादई विभाग’ यांचे अभियंते दिलीप नाईक आणि त्यांचा गट यांना विर्डी येथे जाऊन सविस्तर अहवाल आणि एकूण परिस्थितीचे निरीक्षण करण्यास पाठवले आहे. या गटाने या भागाची पहाणी केली असून ते लवकरच अहवाल देणार आहेत. मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांनी महाराष्ट्रातील अधिकार्‍यांशी संपर्क करून यासंबंधी तपशील गोळा करण्यास प्रारंभ केला आहे. विर्डी येथे चालू असलेले काम अनधिकृत असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार आगामी कृती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

असे आहे प्रस्तावित विर्डी धरण

(चित्रावर क्लिक करा)

प्रस्तावित विर्डी धरणाची उंची ४८.३७५ मीटर आणि लांबी ७३६ मीटर आहे. धरणाच्या माध्यमातून १४.१३८ टी.एम्.सी. पाणीसाठा उपलब्ध करण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे नियोजन आहे. या धरणातील पाणी भुयारी कालवे आणि बोगदा यांमधून वळवण्यात येणार आहे. वाळवंटी उपनदीच्या कट्टीका नाल्यावर हे धरण उभारण्यात येणार आहे. हे प्रस्तावित धरण महाराष्ट्रातील दोडामार्ग तालुक्यातील विर्डी पंचायतीमध्ये येते. ही जागा गोव्याच्या सीमेवरून ३.५ कि.मी. अंतरावर आहे. गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ही सरकारांनी म्हादईच्या पाण्याचा वाटा अधिक मिळावा, यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयात ‘स्पेशल लिव्ह पीटीशन’ प्रविष्ट केले आहे. याप्रसंगी प्रा. राजेंद्र केरकर म्हणाले, ‘‘म्हादई जलवाटप तंटा अजूनही न्यायप्रविष्ट असतांना महाराष्ट्र सरकार विर्डी धरणाचे काम कसे करू शकते ?’’

काम त्वरित बंद करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस

गोवा सरकारने विर्डी धरणाचे काम त्वरित बंद करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या अनुज्ञप्तींविषयी अन्वेषण करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांनी कठोर व्हावे ! – प्रा. राजेंद्र केरकर

लवादाने महाराष्ट्राला १.३३ टी.एम्.सी. पाणी वापरण्यास अनुमती दिली आहे; मात्र महाराष्ट्राची बोगदा बांधून तिलारी खोर्‍यात पाणी नेण्याची योजना आहे. हलतारा नदीवर कर्नाटक नंतर आता महाराष्ट्राने धरणाचा बेत निश्चित केल्याने गोव्याला दुहेरी भीती आहे. विर्डी धरणामुळे वाळवंटी नदीवर असलेले सांखळी आणि पदोषे जलप्रकल्प संकटात येणार आहेत. यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात कडक भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

भाजपचे चौथे इंजिन कार्यरत ! – विरोधी पक्षनेते आलेमाव

विर्डी धरणाचे अनधिकृत काम चालू करण्यासाठी भाजपचे चौथे इंजिन (भाजपचे महाराष्ट्रातील संयुक्त सरकार) कार्यान्वित झाले आहे.

भाजप सरकारच्या सुस्त आणि विश्वासघातकी वृत्तीमुळे आमची जीवनदायिनी म्हादईची हत्या झालेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने हे काम बंद पाडले पाहिजे.

‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा