‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’ संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचा जलस्रोत अभियंत्यांना घेराव

पणजी, १४ मार्च (वार्ता.) – म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळवू नये, तसेच कर्नाटक सरकारच्या कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना केंद्रीय जल आयोगाने दिलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डी.पी.आर्.) मागे घ्यावा आदी मागण्यांसाठी ‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’ संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी १४ मार्च या दिवशी पर्वरी येथे जलस्रोत खात्याच्या कार्यालयावर मोर्चा नेला. या वेळी कार्यकर्त्यांनी म्हादईप्रश्नी सरकार आणि जलस्रोत खाते यांचा निषेध करत जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी यांना कार्यालयात घुसून त्यांना घेराव घालून खडसावले.

निदर्शनामध्ये ‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’ संघटनेचे प्रा. प्रजल साखरदांडे, ‘आप’चे आमदार क्रूज सिल्वा, अधिवक्ता हृदयनाथ शिरोडकर, अभिजीत प्रभुदेसाई, माजी आमदार एलिना साल्ढाणा, जॉन नाझारेथ, तारा केरकर, राजन घाटे, जनार्दन भंडारी, प्रतिमा कुतिन्हो, रामा काणकोणकर यांच्यासह इतर पदाधिकारी आणि म्हादईप्रेमी यांची उपस्थिती होती. प्रारंभी जलस्रोत खात्याच्या प्रवेशद्वारावर पोलिसांनी निदर्शकांना अडवले; मात्र संतप्त निदर्शकांनी प्रवेशद्वार ढकलून खात्याचे प्रमुख अभियंता प्रमोद बदामी यांच्या कार्यालयाकडे कूच केली.

प्रारंभी प्रमुख अभियंता प्रमोद बदामी यांनी म्हादईचे पाणी वळवले जाऊ नये, यासाठी गोवा सरकारने सर्वच स्तरांवर प्रयत्न चालवल्याचे आंदोलनकर्त्यांना सांगितले. न्यायालयातही याविषयी याचिका प्रविष्ट केल्याचे त्यांनी सांगितले; मात्र आंदोलकांनी म्हादईप्रश्नी देखरेख समितीचा अहवाल गोवा सरकारने न्यायालयात सुपुर्द न केल्याचा आरोप करून प्रमुख अभियंता प्रमोद बदामी यांच्यावर विविध प्रश्नांचा भडिमार करून त्यांना धारेवर धरले.

(सौजन्य : RDXGOA GOA NEWS)

आंदोलनकर्त्यांनी या वेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री ‘म्हादईचे पाणी वळवणारच’, असे विधान करतात; मात्र गोवा सरकार याविषयी काहीच वाच्यता करत नाही. गोव्याचे मुख्यमंत्री कर्नाटकमध्ये निवडणूक प्रचारासाठी जातात; मात्र ते म्हादईसंबंधी काहीच बोलत नाहीत, असे आरोप केले. केंद्राने कळसा-भंडुरा प्रकल्पांसाठी संमत केलेला ‘डी.पी.आर्.’ हा बेल्लारी-गदग परिसरातील स्टील कॉरिडोरसाठी (सुसज्ज मार्गासाठी) वापरण्यात येणार आहे, असाही आरोप केला.

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार म्हादईप्रश्नी देखरेख समितीचा अहवाल न्यायालयात सुपुर्द करून गोव्याची बाजू भक्कम करावी, तसेच हा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. यावर प्रमुख अभियंता प्रमोद बदामी यांनी गोवा, महाराष्ट्र, तसेच कर्नाटक या तीनही राज्यांतून सर्वाेच्च न्यायालयाने देखरेख समितीचा अहवाल मागवला होता. तेव्हा गोव्यातून एम्.के. प्रसाद यांनी १.९.२०२१ या दिवशी हा सीलबंद अहवाल सर्वाेच्च न्यायालयात सादर केला, अशी माहिती दिली.

♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦