देशद्रोहाचा कायदा रहित केला जाऊ शकत नाही ! – विधी आयोग
अहवालात सांगण्यात आले आहे की, कलम ‘१२४ अ’चा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी त्यामध्ये सरकारने आवश्यक दिशानिर्देश द्यावेत. तथापि तो रहित केल्यास देशाची अखंडता आणि सुरक्षितता यांवर परिणाम होऊ शकतो.
फिलिपाईन्समध्ये ख्रिस्त्यांकडून होत आहे घटस्फोटाचा कायदा करण्याची मागणी !
एका महिलेने सांगितले की, सध्या ख्रिस्ती असतांना घटस्फोट मिळणे कठीण आहे. इस्लाम स्वीकारल्यास घटस्फोट सहज मिळू शकतो.
वैद्यकीय महाविद्यालयांची बजबजपुरी !
वैद्यकीय महाविद्यालयांची बजबजपुरी रोखण्‍यासाठी कठोर कायदा आणि नियंत्रण अत्‍यावश्‍यक !
शवावर केलेल्या बलात्कारावर कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा करा ! – कर्नाटक उच्च न्यायालय
समाजपुरुष अध्यात्मविहीन होत चालल्याचेच हे द्योतक आहे. समाजमनावर नैतिक मूल्ये आणि साधना यांचे संस्कार केल्यावरच समाज नीतीमान बनेल. यासाठीच हिंदु राष्ट्राची आवश्यकता आहे !
हिंदुजागृती आणि कायदा !
हिंदु मुलींच्या निर्घृण हत्या थांबवण्यासाठी आता हिंदूंनीच दंड थोपटले पाहिजेत
युगांडामध्ये समलैंगिक संबंध ठेवणार्‍यांना फाशी देणारा कायदा संमत
युगांडामध्ये समलैंगिक संबंध ठेवणार्‍यांना जन्मठेप किंवा फाशी देणारा कायदा संमत करण्यात आला आहे. समलैंगिक संबंधांवर यापूर्वीच या देशात बंदी होती; मात्र आता ते ठेवणार्‍यांना कठोर शिक्षा करणारा हा कायदा संमत करण्यात आला आहे.
गोव्‍यात आता चालू झाले ‘ऑनलाईन विल (मृत्‍यूपत्र)’ !
आता सरकारी अधिसूचनेनुसार जसे ‘सेल डिड’ (विक्री करार), ‘गिफ्‍ट डिड’ (बक्षीसपत्र) अशी कागदपत्रे ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने नोंदणीकृत (रजिस्‍ट्रेशन) होतात. तशाच पद्धतीने आता मृत्‍यूपत्र ऑनलाईन करता येणार आहे.
लव्ह जिहाद विरोधात कायदा करण्यासाठी प्रयत्न करणार ! – गोपीचंद पडळकर, आमदार
पुणे येथे ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरण घडल्याचा गोपीचंद पडळकरांचा पत्रकार परिषदेत दावा !
देशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करणे अपरिहार्य ! – योगऋषी रामदेवबाबा
लोकसंख्या नियंत्रण कायदा केला, तर तो हिंदूच पाळतील आणि ‘आम्ही ५ आणि आमचे २५’ म्हणणारे त्याचे उल्लंघनच करत रहातील, हेही तितकेच खरे आहे ! त्यामुळे याचा विचारही आता करण्याची आवश्यकता आहे की, हा कायदा कुणासाठी केला पाहिजे !
‘ॲफिडेव्हिट’ (प्रतिज्ञापत्र) म्हणजे काय ?
‘ॲफिडेव्हिट’ हा शब्द सध्या फारच परिचयाचा झालेला आहे. न्यायालय, शैक्षणिक संस्था, प्रवेश घेणे, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे अथवा कोणत्याही सरकारी-निमसरकारी कार्यालयात ‘ॲफिडेव्हिट’ सादर करणे बंधनकारक असते. कायद्याच्या म्हणजेच ‘नागरी प्रक्रिया संहिते’च्या (‘सीपीसी’च्या) पुस्तकात कुठेही ‘ॲफिडेव्हिट’ हा शब्द आलेला नाही.