‘पॉक्सो’ कायदा : बालसंरक्षणाचा एक अधिकार !
लैंगिक अत्याचारांपासून मुलांचे संरक्षण करणारा ‘पॉक्सो’ कायदा !
लैंगिक अत्याचारांपासून मुलांचे संरक्षण करणारा ‘पॉक्सो’ कायदा !
शंकराचार्य पुढे म्हणाले की, हा कायदा वर्ष १९३९ मध्ये बनवण्यात आला आहे.
सर्वेक्षणादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी पोलीस बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. पोलिसांनी कुणावरही दडपशाही केलेली नाही.
मृत्यूपत्र हे माणसाच्या मृत्यूनंतर बोलायला लागते. नेमून दिलेली मालमत्ता त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर संबंधितांना मिळते. ‘गिफ्ट डीड’ हे दोन जिवंत व्यक्ती एकमेकांना जे काही द्यायचे ते देऊन मालकी हस्तांतरित करतात.
‘न्यायव्यवस्थेविषयी लोकांमध्ये श्रद्धा आहे; परंतु तिचे उत्तरदायित्व घेणारे कोणतेही व्यासपीठ नाही. दायित्व घेतल्यानेच प्रत्येक संस्थेच्या कार्याची गुणवत्ता वाढत असते.
राज्यघटना आणि कायदे यांतील जाचक प्रावधाने काढून देशातील प्रत्येकाला समान वागणूक मिळेल, असा समान नागरी कायदा करणे आवश्यक !
कचरा उघड्यावर किंवा नदीपात्रात टाकल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यापार्याचा व्यवसाय परवाना, हातगाडी परवाना रहित करण्यात येईल, तसेच संबंधित नागरिकांवर कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल
राज्यात अक्षय्य तृतीया हा सण शुभमुहूर्त मानला जातो आणि या मुहूर्तावर बहुतांश बालविवाह केले जातात. बालविवाह केल्यास कायद्यानुसार १ लाख रुपये दंड आणि २ वर्षांपर्यंत सक्तमजूरीची शिक्षा होऊ शकते.
सरकारी यंत्रणांमधील राजकीय हस्तक्षेप थांबल्यास त्या अधिक गतीमान आणि जनताभिमुख होईल, हे निश्चित !
हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘हिंदूंच्या बाजूने लढणार्या अधिवक्त्यांवर झालेल्या गोळीबारामागे सूत्रधार कोण ?’, यावर ‘ऑनलाईन’ विशेष संवाद