| ‘गोव्‍यामध्‍ये अनेक वर्षांपासून ‘नोटरिअल विल’ (मृत्‍यूपत्र) करण्‍याची पद्धत होती. नोटरीअल मृत्‍यूपत्र म्‍हणजे स्‍वत: सबरजिस्‍ट्रार (उपनिबंधक) अधिकार्‍याने नोटरीअल अधिकार्‍याच्‍या हस्‍ते हे मृत्‍यूपत्र लिहिलेले असते आणि ३ साक्षीदारांच्‍या उपस्‍थितीत ते साक्षांकित करून रजिस्‍टर्ड (नोंदणीकृत) केलेले असते. ही पद्धत अजूनही रहाणारच आहे, यात काही शंका नाही; परंतु शासन दरबारी नुकतेच काही निर्णय घेतले गेले. त्‍यात ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने सुद्धा मृत्‍यूपत्र करता येईल’, अशी अधिकृत सूचना (नोटिफिकेशन) जारी करण्‍यात आली. आता सरकारी अधिसूचनेनुसार जसे ‘सेल डिड’ (विक्री करार), ‘गिफ्‍ट डिड’ (बक्षीसपत्र) अशी कागदपत्रे ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने नोंदणीकृत (रजिस्‍ट्रेशन) होतात. तशाच पद्धतीने आता मृत्‍यूपत्र ऑनलाईन करता येणार आहे. विशेषतः ज्‍या व्‍यक्‍तींचा जन्‍म, लग्‍न गोव्‍याच्‍या बाहेर झाले आहे; परंतु ते गोव्‍यात रहात आहेत आणि गोव्‍याच्‍या भूमीवरच त्‍यांचे घर, भूमी, वाडा, शेती, दुकान, कार्यालय (ऑफिस) कायदेशीररित्‍या स्‍वत:च्‍या नावावर असेल, त्‍यांनाही आता ‘ऑनलाईन मृत्‍यूपत्राचा’ लाभ घेता येईल. |
ऑनलाईन मृत्‍यूपत्र करण्‍याची पद्धत
१०० रुपयांच्‍या ‘स्‍टँप पेपर’वर ऑनलाईन संमत झालेला शासकीय मसुदा टंकलेखन करून घेतला आणि ३ साक्षीदार असले की झाले. यामुळे एक लाभ असा होतो की, जो मसुदा (ड्राफ्‍ट) व्‍यवस्‍थित टंकलेखन केलेले असतो, तो त्रुटीरहित असतो. संपत्तीविषयीच्‍या उपरोल्लेखित चुका टाळण्‍यासाठी अधिवक्‍त्‍यांकडून पडताळून घेतलेले असतात, अशा मसुद्याचे नोंदणीकरण केले जाते. गोव्‍यातील व्‍यक्‍तीचा ज्‍याच्‍या जोडीदाराचा मृत्‍यू झाला असेल, थोडक्‍यात विधवा अथवा विदुर गोवेकरांसाठीही हीच सोय आहे. केवळ कागदपत्रांसाठी आधार कार्डासह त्‍यांना जन्‍म आणि विवाह यांचा दाखला नोंदणीसाठी उपलब्‍ध असणे आवश्‍यक आहे. ऑनलाईन संकेतस्‍थळावर मसुदा (ड्राफ्‍ट) ‘अपलोड’ केला की, तो केंद्रीय स्‍तराकडे (सेंट्रल युनिट) जातो आणि त्‍यानंतर संबंधित निबंधक कार्यालयामध्‍ये (‘रजिस्‍ट्रार ऑफिस’मध्‍ये) पाठवण्‍यात येतो. हे सर्व संगणकाद्वारे ‘ऑनलाईन’ करता येते.
संबंधित उपनिबंधक कार्यालयाने काही आवश्‍यक त्‍या शंका काढल्‍यास त्‍या ठिकाणी जाऊन तपशील समजावून घेऊन पुन्‍हा अद्ययावत मसुदा (अपडेटेड ड्राफ्‍ट) ऑनलाईन प्रविष्‍ट करता येतो. प्रशासनाकडून यावर एकदा होकार आला की, मृत्‍यूपत्रकाराचे हाताचे ठसे घ्‍यावे लागतात, जसे ‘सेल डिड’साठी करतात अगदी तशीच पद्धत आहे. प्रशासनाकडून उपलब्‍ध दिनांक, वार, वेळ कळवली जाते. त्‍या दिवशी ३ सक्षम साक्षीदारांसमवेत नियोजित वेळेत उपनिबंधक कार्यालयात जाऊन ‘रजिस्‍टर्ड ऑनलाईन विल’ करता येते. हे सर्व ‘इंडियन सक्‍सेशन अ‍ॅक्‍ट’ (भारतीय उत्तराधिकार कायदा) नुसार केले जाते.
नियमांमध्‍ये एकसूत्रीपणा येणे आवश्‍यक !
ही प्रक्रिया नियमित होण्‍यास थोडा वेळ लागू शकतो; परंतु हाताने लिहिण्‍याच्‍या त्रुटी वाचू शकतात. निबंधक कार्यालयातील कर्मचार्‍यांचा नाहक वेळ, श्रम वाचू शकतात आणि सर्वांना लाभ मिळू शकतो; परंतु अजूनही सर्वच उपनिबंधक कार्यालयामध्‍ये ही सुविधा नाही. काही मासांतच सर्व कार्यालयांमध्‍ये ही सुविधा उपलब्‍ध होईल. काही ठिकाणी २ साक्षीदार, तर काही ठिकाणी ३ साक्षीदार लागतात. या नियमांमध्‍ये एकसूत्रीपणा येणे अधिक अगत्‍याचे आहे. सरकारने आमच्‍या दारात येण्‍यापेक्षा सर्व कार्यपद्धतींच्‍या माहितीची स्‍पष्‍टता सर्व नागरिकांसाठी वर्तमानपत्रांमधून खुली केल्‍यास पुष्‍कळ घोळ वाचू शकतील. तूर्तास गोवा सरकारचे अभिनंदन ! चला प्रारंभ तर झाला…!!’ (२०.५.२०२३)
– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.
कापूस पिकाची ‘व्यथा’ ! 
त्रिपुरारी पौर्णिमा
श्रवण आणि ऐकणे यांमुळे माणूस विद्वान होतो !
निवडणुकीचे घोषणापत्र आणि मतदारांची जागृती !
बंगाल आणि बांगलादेश येथील हिंदूंचे धर्मांतर अन् त्यांचा छळ यांचा इतिहास !
‘दीदी’ नको, ‘ताई’ म्हणा !