१. ‘ॲफिडेव्हिट’चा उपयोग कशासाठी करतात ?
‘ॲफिडेव्हिट’ हा शब्द सध्या फारच परिचयाचा झालेला आहे. न्यायालय, शैक्षणिक संस्था, प्रवेश घेणे, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे अथवा कोणत्याही सरकारी-निमसरकारी कार्यालयात ‘ॲफिडेव्हिट’ सादर करणे बंधनकारक असते. कायद्याच्या म्हणजेच ‘नागरी प्रक्रिया संहिते’च्या (‘सीपीसी’च्या) पुस्तकात कुठेही ‘ॲफिडेव्हिट’ हा शब्द आलेला नाही. ‘जनरल क्लॉज ॲक्ट’ (सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम)च्या प्रकरण ३ मध्ये ‘ॲफिडेव्हिट’चा अर्थ स्पष्ट केला आहे. सर्वसाधारणपणे याला ‘प्रतिज्ञापत्र’ असेही संबोधतात. एखादी गोष्ट जर खरी आहे आणि ती सिद्ध करायला काहीही कागदपत्र उपलब्ध नसेल, तर ‘ॲफिडेव्हिट’, प्रतिज्ञापत्र अथवा ‘सेल्फ डिक्लेरेशन’ (स्वयं घोषणापत्र) या कागदपत्रांनी ‘ही गोष्ट, कथा, कहाणी वा वस्तूस्थिती ही खरी आहे’, असे सर्वसाधारणपणे मानण्यात येते. त्यामुळे ‘ॲफिडेव्हिट’ हे ‘स्टँप पेपर’वरच करण्यात येते. तांत्रिक अर्थानुसार स्टँप पेपरवर केलेले लिखाण एका उत्तरदायी असलेल्या तिसर्या व्यक्तीच्या साक्षीने छायांकित करणे (नोटरी करणे) आणि त्यानुसार ती कागदपत्रे बनतात. ‘भारतीय पुरावा कायद्या’नुसार ‘ॲफिडेव्हिट’ हे केवळ एक कागदपत्र आहे, पुरावा नाही.

२. ‘ॲफिडेव्हिट’विषयी ‘जनरल क्लॉज ॲक्ट १८९७’मध्ये सांगितलेली माहिती
‘जनरल क्लॉज ॲक्ट १८९७’नुसार ‘अॅफिडेव्हिट’विषयी प्रकरण ३ मध्ये खालील माहिती उद्धृत केलेली आहे.
३.१ – ‘ॲफिडेव्हिट’ हे सत्य आहे, असे गृहित धरले जाते.
३.२ – जे ‘ॲफिडेव्हिट’मध्ये कथन केलेले आहे, ते जर ‘क्रॉस एक्झामिन’ (उलट तपासणी) केले असेल, तर ते पुरावा ठरते.
३.३ – ‘ॲफिडेव्हिट’चे जर ‘व्हेरिफिकेशन’ (सत्यापन) केलेले नसेल, तर ते बाद ठरते.
३.४ – जर काही चूक किंवा त्रुटी ‘ॲफिडेव्हिट’मध्ये आढळल्यास ते नव्याने करता येते आणि ते कितीही वेळा करता वा पालटता येते.
३.६ – अंतरिम आदेश (इंटरिम ऑर्डर) अथवा ‘इंटरलॉक्युटरी ॲप्लीकेशन’ला (एखाद्या तात्पुरत्या आदेशाला) जर ‘ॲफिडेव्हिट’ जोडले, तर तो सकृतदर्शी पुरावा मानले जाते.
३.७ – जर ‘ॲफिडेव्हिट’नुसार लिहिल्याप्रमाणे कार्य झाले वा वागणूक घडली नाही, तर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रमाणे (‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट’नुसार) संबंधिताना शिक्षा होऊ शकते.
३.१० – कोणत्याही ‘ॲफिडेव्हिट’ला दुसर्या ‘काऊंटर ॲफिडेव्हिट’ने (प्रति प्रतिज्ञापत्राद्वारे) आव्हान देता येते.
३. ‘ॲफिडेव्हिट’विषयी अन्य माहिती
‘ॲफिडेव्हिट’ करणार्या ‘डेपोनंट’ (शपथेवर साक्ष देणारा), असे म्हणतात. ‘ॲफिडेव्हिट’ करतांना किती रुपयांचा स्टँप पेपर लागतो, हे आधी खात्री करून घ्यावे. ‘ॲफिडेव्हिट’चा कार्यकाळ कायमचाच असतो. त्याला काही कालबाह्यता (एक्सपायरी) वगैरे नसते; परंतु ‘डेपोनंट’चा मृत्यू झाल्यास ‘ॲफिडेव्हिट’ची वैधता संपते. तरीसुद्धा काही ठिकाणी ‘ॲफिडेव्हिट’ला एक वर्षाची मुदत समजली जाते. एक वर्षानंतर नवीन ‘ॲफिडेव्हिट’ करावे लागते. ‘ॲफिडेव्हिट’ हे कोणत्या तरी जिवंत व्यक्तीलाच करता येते; परंतु संस्था, शाखा, कंपनी या ‘आर्टिफिशल पर्सन’ला (कृत्रिम व्यक्तीला) करता येत नाही किंवा सर्वांनी एकत्रितपणेही करता येत नाही. ‘ॲफिडेव्हिट’ हे कायमच लेखी असावे लागते. तोंडी ‘ॲफिडेव्हिट’ अस्तित्वात नसते.’
– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.

‘नशामुक्त’ राज्य ?
हिंदु राष्ट्र स्थापनेसाठी हिंदुत्वाचा पुन्हा एकदा जागर करण्यासाठी, हीच ती योग्य वेळ !
छत्रपती शिवराय आणि शुद्धीकरण मोहीम, म्हणजेच घरवापसी !
कर्नाटकातील गृहमंत्री तथा काँग्रेसचे प्रियंक खरगे यांची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका, म्हणजे बौद्धिक दिवाळखोरी !
अनंत कोटी ब्रह्मांडांचा नायक असलेला भगवंत सूक्ष्मातून कार्य करत असूनही त्याला देहधारणा करून पृथ्वीवर अवतार घ्यावे लागण्यामागील अध्यात्मशास्त्र !