औरंगजेब आणि अन्य मुसलमान आक्रमक यांनी काही शतकांपूर्वी हिंदूंच्या मंदिरांवर आघात करून ते पाडले आणि तेथे मशिदी बांधला, हा इतिहास ओवैसी का सांगत नाहीत आणि तो मान्य का करत नाहीत ?
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीने उच्च न्यायालयात न जाता थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा आदेश दिला होता.
सर्वेक्षणाचे हे काम आता स्थगित झाले असले, तरी त्याला पुन्हा अनुमती मिळाल्यास ते चालू करण्यात येणार आहे. केवळ वैज्ञानिक सर्वेक्षण असेल, ते लवकर पूर्ण होऊ शकते; मात्र जर खोदकाम करायचे असल्यास त्याला अधिक काळ लागू शकतो.
वाराणसी येथील ज्ञानवापीच्या प्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने पुरातत्व विभागाला वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याची अनुमती दिली आहे. येत्या ४ ऑगस्टपर्यंत वैज्ञानिक सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.
वाराणसी येथील ज्ञानवापीतील शिवलिंगाची लवकरात लवकर वैज्ञानिक चाचणी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली. या संदर्भात त्यांचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना पत्र लिहिले आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी हे सर्वेक्षण आणि चाचणी करण्याची अनुमती दिली होती. याला ज्ञानवापी मशीद प्रबंधन समितीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अशी स्थगिती दिली.
ज्ञानवापीच्या परिसरात आढळलेल्या शिवलिंगाला कुठल्याही प्रकारची हानी पोचू न देताही त्याचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करता येऊ शकते, अशी माहिती भारतीय पुरातत्व विभागाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दिली.
ज्ञानवापीमध्ये सापडलेल्या शिवलिंगाजवळ वजू करण्याच्या मुसलमान पक्षाच्या मागणीला उत्तरप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विरोध केला आहे.
ज्ञानवापी आणि शृंंगार गौरी प्रकरणातील ७ याचिकांवर एकत्र सुनावणी करण्याचा न्यायालयाचा आदेश ! शृंगार गौरीच्या प्रकरणी वादी असणार्‍या लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास आणि रेखा पाठक यांनी अर्ज करून ही मागणी केली होती.
काही मासांपूर्वी ज्ञानवापी मशिदीच्या करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात ‘वजू’च्या ठिकाणी शिवलिंग सापडले होते. तेव्हापासून ज्ञानवापीत ‘वजू’ करण्याच्या परिसराला टाळे ठोकण्यात आले आहे.