‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’त अमेरिकेने एक विधेयक मांडले होते. तेव्हा भारताने रशियाला अप्रत्यक्ष सहकार्य केले. त्यामुळे रशियाचा निषेध करणारे हे विधेयक संमत होऊ शकले नाही. याचा भारतावर काय परिणाम होईल, याचे विश्लेषण पाहूया.
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लोदिमिर झेलेंस्की स्वत: सैनिकी पोषाखामध्ये सैन्याच्या समवेत आहेत. युक्रेनचे सैन्य लढत आहे आणि त्याचे नेतृत्वही लढण्यासाठी सिद्ध आहे. यामुळे रशियाला युक्रेनला पूर्ण कह्यात घ्यायचे असेल, तर त्याला वेळ लागू शकतो.
काश्मीरमधील आतंकवादी कारवाया, बनावट नोटांचा कारभार, पाक अन् बांगलादेशी घुसखोरी, नार्काे टेरिरिझम इ. विरोधात कारवाई करून त्यांचे कंबरडे मोडले पाहिजे.
या युद्धामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि वायू यांच्या किमती वाढतील. यावर भारत सरकार मार्ग काढेलच; पण प्रत्येकाने ‘देशभक्त नागरिक’ म्हणून भूमिका पार पाडणे आवश्यक आहे.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्षामुळे अमेरिका, ब्रिटन आणि जर्मनी यांनी रशियावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. या पार्श्वभूमीवर (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांनी ‘घनघोर’ या ‘यू ट्यूब’ वाहिनीवर केलेले विवेचन देत आहोत.
‘फॉल्स फ्लॅग’प्रमाणे रशिया असा कांगावा करील की, युक्रेनचे सैनिक त्याच्यावर आक्रमण करत आहेत. त्यामुळे तो आत्मरक्षणासाठी त्यांना प्रत्युत्तर देत आहे.’ म्हणजेच युक्रेनच्या सैनिकांनी आक्रमण केले; म्हणून रशिया युद्ध चालू करू शकतो !
भारत शांतपणे अमेरिका आणि रशिया यांच्याशी बोलत राहील अन् संयुक्त राष्ट्राचेही साहाय्य घेईल. अशा पद्धतीने मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर युद्धाची शक्यता अल्प करत नेण्याचा भारत प्रयत्न करील. असे झाले, तर हे युक्रेनला भारताचे मिळालेले सर्वात चांगले साहाय्य असेल !
या लेखावरून अतीथंड कारगिलमध्ये सैनिकाची तैनात होणे, हे किती कठीण असते, याची आपल्याला कल्पना येईल. हे अनुभव सुभेदार मेजर पांडुरंग उदगुडे यांच्या शब्दांमध्ये पहाणार आहोत.
माजी संरक्षण मंत्री पर्रीकर म्हणाले होते, ‘पुढील ५ ते ७ वर्षांमध्ये भारताला लागणारी प्रत्येक शस्त्रसामुग्री आपण भारतातच बनवू.’ हा अर्थसंकल्प, म्हणजे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.’
वर्ष १९७१ च्या युद्धाला आता ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘७ मराठा इन्फंट्री’ने दिलले योगदान जाणून घेणार आहोत.