युरोप आणि अमेरिका यांच्या आर्थिक निर्बंधांचा रशियावर होणारा परिणाम !

रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्ष हा एका नव्या वळणावर येऊन पोचला आहे. व्लादिमीर पुतीन यांनी दोन नवीन देश निर्माण करून त्यांना मान्यताही दिली आहे. यामुळे अमेरिका, ब्रिटन आणि जर्मनी यांनी रशियावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. या पार्श्वभूमीवर (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांनी ‘घनघोर’ या ‘यू ट्यूब’ वाहिनीवर केलेले विवेचन देत आहोत.

१. युरोप आणि अमेरिका यांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादणे

‘रशियाने युक्रेनमधील २ प्रांतांना ‘स्वतंत्र देश’ म्हणून दिलेली मान्यता जागतिक नियमांच्या विरुद्ध असून ती अतिशय चुकीची आहे. दुसरे म्हणजे या राज्यांमध्ये रशियाने त्यांचे सैनिकही पाठवले आहेत. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून युरोपने लगेच काही पावले उचलली आहेत. त्यात सर्वांत मोठे पाऊल जर्मनीने उचलले आहे. रशियाकडून युरोपकडे येणार्‍या सर्वांत मोठ्या पाईप लाईनचे काम पूर्ण झाले आहे. केवळ ती वापरण्यासाठी योग्य आहे कि नाही, हे प्रमाणित व्हायचे होते, ते थांबवण्यात आले आहे. युरोपच्या अनेक देशांनी रशियावर काही प्रमाणात आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. यामध्ये पुतीन यांना साहाय्य करणारे काही उद्योगपती, व्यावसायिक जगत, बँका यांचा समावेश आहे. त्यामुळे रशियाला थोड्याफार प्रमाणात नक्कीच आर्थिक हानी सहन करावी लागणार आहे. अशाच प्रकारे अमेरिकेनेही पुतीनशी अधिक संबंध असणारे लोक आणि त्यांच्या आर्थिक संस्था यांवर निर्बंध घातले आहेत. पुतीन यांच्या दादागिरीला लष्करी प्रत्युत्तर देण्यासाठी ‘नाटो’ (उत्तर अटलांटिक करार संघटना), युरोप किंवा अमेरिका सिद्ध नाहीत. ते केवळ आर्थिक निर्बंध घालत आहेत आणि तेही काही प्रमाणात आहेत.

२. अमेरिकेने युक्रेनला आधुनिक शस्त्रास्त्रांची विक्री करणे

या युद्धामुळे युक्रेनची आर्थिक स्थिती विस्कटलेली आहे. कोणतेही नवीन राष्ट्र त्यांच्याशी व्यापार करू इच्छित नाही. यात एक गोष्ट चांगली झाली आहे की, हे पारंपरिक युद्ध झाले, तर ते लढण्यासाठी अमेरिकेने गेल्या वर्षभरात युक्रेनला अडीच अब्ज डॉलर्सच्या पारंपरिक शस्त्रांची विक्री केली आहे. यात रणगाडे भेदणारी क्षेपणास्त्रे, अत्याधुनिक रडार, तोफा, ड्रोन इत्यादी आहेत. त्यामुळे युक्रेनची संरक्षणात्मक आणि रशियाशी लढण्याची क्षमता फारच वाढलेली आहे.

३. युक्रेन-रशिया संघर्षामध्ये नाटो आणि अमेरिका यांचा संबंध !

या संघर्षामध्ये एका बाजूला ‘नाटो’, अमेरिका आणि दुसर्‍या बाजूला रशिया असे चित्र आहे. युक्रेन ‘नाटो’मध्ये सहभागी होईल, अशी भीती रशियाला वाटत आहे. युक्रेन हा भौगोलिकदृष्ट्या मोठा देश असून त्याची लोकसंख्या ४ कोटींहून अधिक आहे. तेथे नैसर्गिक साधनसंपत्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. याखेरीज तेथे शेतीही पुष्कळ चांगली आहे. युरोपला अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात त्याचा मोठा वाटा आहे. ‘युक्रेनने ‘नाटो’मध्ये जाऊ नये’, अशी रशियाची इच्छा आहे. नाटो किंवा अमेरिका यांच्यानुसार युक्रेन हे स्वतंत्र राष्ट्र असल्याने ते स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकते.

४. युरोप आणि अमेरिका यांच्याकडे लढाई करण्याची इच्छाशक्ती नसणे

युरोप आणि अमेरिका यांची लढाई करण्याची क्षमता आहे; पण त्यांची युद्ध करण्याची अजिबात इच्छाशक्ती नाही; कारण अमेरिकेचा सैनिक बाहेर मारला गेला, तर ते अमेरिकी जनतेला आवडत नाही. त्यामुळे काही मासांपूर्वी अमेरिका अफगाणिस्तानमधून पळून गेली होती. त्यांना तेथे त्यांची माणसे मरू द्यायची नव्हती. तोच प्रकार युरोपचाही झालेला आहे. तेही शस्त्रसज्ज आहेत; पण त्यांच्याकडे लढण्याची इच्छाशक्ती नाही. त्यामुळे ‘काहीही झाले, तर आम्ही युद्धाचे प्रत्युत्तर युद्धाने देणार नाही’, अशी युरोप आणि अमेरिका यांनी घोषणा केलेली आहे. ‘आम्ही रशियाच्या विरोधात प्रचंड आर्थिक निर्बंध लावू. त्यामुळे रशियाची प्रचंड मोठी आर्थिक हानी होईल’, असे त्यांनी म्हटले आहे.

(सौजन्य : Brig Hemant Mahajan,YSM)

५. स्वत:चे उदात्तीकरण करण्यासाठी रशियाने संघर्ष निर्माण करणे

पुतीन स्वत:ला एक ‘युगपुरुष’ म्हणून आणि रशियाला एक शक्ती म्हणून पुढे आणण्यासाठी वाटेल त्या थराला जाऊ शकतात. सध्या युक्रेन हा देश एक प्रयोगशाळा बनले आहे. तो ‘नाटो’मध्ये गेल्याने फार मोठा फरक पडणार नाही; पण आपण किती बलवान आहोत ? हे दाखवण्यासाठी रशियाचे हे उद्योग चालू आहेत. युरोपचे अतिशय अधोगतीकरण होत आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती खालावत आहे. युरोपही आपण काय करू शकतो, हे दाखवण्यासाठी केवळ आर्थिक निर्बंध लावत आहेत. दुसरीकडे जो बायडेन स्वतःची लोकप्रियता वाढवण्यासाठी आर्थिक निर्बंध लादत आहेत. याचाच अर्थ तिघेही स्वत:चे उदात्तीकरण करून स्वत:ला पुढे आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यात भारतालाही मोठे धोके निर्माण होत आहेत. यामुळे सर्व जगाचे लक्ष चीनवरून रशियाकडे वेधले गेले आहे.

६. रशियाची आर्थिक निर्बंध सहन करण्याची क्षमता आहे का ?

आज युरोप आणि रशिया यांमध्ये वायू आणि तेल यांचा सर्वांत मोठा व्यापार होतो. युरोपला ४० टक्के तेल रशियाकडून मिळते. रशिया आणि युरोप यांचे स्थळ एकमेकांच्या जवळ असल्याने त्यांना ते अतिशय स्वस्त पडते. पाईपलाईनच्या साहाय्याने अतिशय स्वस्त किंमतीत ते पाठवले जाते. रशियाने वायू आणि तेल देण्याचे अन् युरोपने ते घ्यायचे थांबवले, तर त्याचा परिणाम दोघांवरही होणार आहे. युरोपला अन्य देशांकडूनही वायू मिळू शकेल, पण त्यासाठी अधिक वेळ आणि मूल्य द्यावे लागेल. त्याचा परिणाम त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल. रशियाचीही आर्थिक हानी होईल. युरोपची आर्थिक स्थिती बर्‍यापैकी सबळ आहे. त्यामुळे ते आर्थिक हानी सहन करू शकतात; पण त्याची त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागेल. रशियाचीही आर्थिक स्थिती बर्‍यापैकी चांगली आहे; पण एकदम ४० टक्के उत्पन्न घटले, तर त्याच्याही अडचणी वाढू शकतात. त्यामुळे हे आर्थिक निर्बंध किती वेळ आणि किती प्रमाणात लागतील ? यावर ते अवलंबून आहे. आज जगाचे व्यवहार डॉलर्सने चालतात. तसे झाले, तर रशियाच्या रुबलची (रशियाचे चलन) किंमत पुष्कळ न्यून होईल. त्यामुळे त्याला मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागेल.

७. युरोप आणि रशिया यांच्या अर्थव्यवस्था जोडल्या गेल्याने आर्थिक निर्बंध लावण्यावर मर्यादा येणे

रशियावर लादलेल्या निर्बंधांचा तोटा हा केवळ युरोप आणि रशिया यांना होईल. अमेरिका तेथून पुष्कळ लांब असल्याने तिला याचा सर्वांत अल्प त्रास होईल. आर्थिक निर्बंध लावण्याच्या काही मर्यादा आहेत; कारण युरोपची अर्थव्यवस्था ही रशियाच्या अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेलेली आहे. त्यामुळे त्याला मर्यादा असल्याने हे निर्बंध १०० टक्के यशस्वी होणे, तेवढे सोपे नाही. संपूर्ण जगाने ठरवले की, रशियाशी व्यापार करणार नाही आणि आर्थिक संबंध ठेवणार नाही, तरच त्याची परिणामकारकता वाढू शकेल.

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे.