नवी देहलीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना साहाय्य करणार्‍या संघटनांमध्ये देहली दंगलीच्या प्रकरणी नाव आलेल्या ‘युनायटेड अगेन्स्ट हेट’ (यू.ए.एच्.) या इस्लामी संघटनेचाही समावेश आहे. तिला २५ मशिदींमधून साहाय्य मिळत आहे.
धर्मांध संगठनों का उद्देश्य समझें !
गेल्या काही दिवसांपासून कृषी कायद्यावरून पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेश येथील शेतकर्‍यांच्या ‘चलो दिल्ली’ या आंदोलनातील शेतकरी संघटनांशी ५ डिसेंबरला केंद्र सरकार तिसर्‍या फेरीची चर्चा करणार आहे.
राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनाच्या वेळी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्रविष्ट करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्यशासनाने २ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतला.
भारतीय वैद्यक परिषदेने आयुर्वेदीय वैद्यांना शस्त्रकर्म करण्यासाठी दिलेली अनुमती रहित न केल्यास महाराष्ट्रासह देशव्यापी आंदोलन करू, अशी चेतावणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनने दिली आहे.
स्वत:च्या देशात मानसिक आजार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यसने, महिलांवरील हिंसा इत्यादी प्रश्‍नांविषयी ट्रूडो यांनी लक्ष दिल्यास कॅनडावासियांना साहाय्याचे ठरले असते; मात्र खलिस्तानवादाचे भूत डोक्यावर बसलेल्या ट्रूडोंना ते कळणार नाही. आता केंद्र सरकारने केवळ उत्तर देऊन नव्हे, तर ट्रूडो यांना खडसावून लगाम घालावा, ही अपेक्षा !
कॅनडामध्ये मोठ्या संख्येने शीख धर्मीय रहातात आणि देहली येथे आंदोलन करणारे शेतकरी मोठ्या संख्येने शीख असल्याने ट्रुडो यांनी मतांच्या लांगूलचालनासाठीच या आंदोलनावर भाष्य केल्याचे लक्षात येते !
खनिज मालाच्या वाहतुकीवरून आंदोलन करणारे स्थानिक नेते तथा होंडा (सत्तरी) पंचायतीचे माजी सरपंच आणि विद्यमान पंचसदस्य सुरेश माडकर यांना वाळपई पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सागर एकोस्कर यांनी मारहाण केल्याच्या आरोपावरून होंडा येथे २ डिसेंबर या दिवशी सकाळी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
डहाणूहून चर्चेगेटकडे सुटणारी पहाटेची पहिली लोकल रहित करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात प्रवाशांनी रेल्वे बंद आंदोलन पुकारले.
अशी तक्रार का करावी लागते ? प्रशासनाला एखादी संघटना नियमबाह्य कृती करत असल्याचे का लक्षात येत नाही ?