खलिस्तानी आतंकवादाची पुनरावृत्ती !
खलिस्तानी चळवळीचे कंबरडे वेळीच मोडायला हवे आणि खलिस्तान्यांचाही समूळ नायनाट करायला हवा. जिहादी किंवा खलिस्तानी आतंकवादी असोत, त्यांचे समूळ उच्चाटन करणे, हे भारतासाठी क्रमप्राप्त आहे.
इराकमध्ये अमेरिकेच्या दूतावासाला लक्ष्य करून रॉकेटद्वारे आक्रमण : जीवितहानी नाही
इराकमध्ये अमेरिकेला लक्ष्य करत करण्यात आलेले हे एका आठवड्यातील तिसरे आक्रमण आहे.
माझ्या यशात भारतीय संस्कारांचा सर्वांत मोठा वाटा !
माझ्या कुटुंबात भारतीय मूल्यांचा वारसा आहे. हीच सर्वांत मोठी शिकवण आहे.- ‘नासा’तील भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञ स्वाती मोहन
धरणांच्या बांधकामाविषयी सरकार भूमिका पालटणार का ?
उत्तराखंडमध्ये हिमकडा कोसळून आलेल्या प्रलयामुळे २ जलविद्युत् प्रकल्प वाहून गेले असले, तरी येथे अजून ५८ प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. दुसरीकडे अमेरिकेमध्ये धरणे फोडली जात असून आतापर्यंत १ सहस्र ७०० धरणे फोडण्यात आली आहेत.
जागतिक शक्ती’ म्हणून भारताच्या उदयाचे आम्ही स्वागत करतो ! – अमेरिका
अमेरिकेने म्हटले म्हणजे भारत ‘जागतिक शक्ती’ झाला, असे होत नाही, तर प्रत्यक्षात भारताने तो पल्ला गाठणे महत्त्वाचे !
उत्तराखंडातील हाहाःकार !
निसर्गावर जेव्हा जेव्हा बंधने घालण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, तेव्हा तेव्हा निसर्गाने त्याच्या दुप्पट परतावा दिला आहे म्हणजे हानी केली आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. वीज आणि पाणी मनुष्याची मूलभूत आवश्यकता मानली गेली, तरी त्यासाठी निसर्गावर नाही, तर मनुष्याने स्वतःवर बंधने घालणे आवश्यक आहे.
अमेरिकेला सुनवा !
अमेरिकेतील भारतीयांनी भारताची बाजू उचलून धरली पाहिजे; कमीतकमी भारताचा अवमान किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की होणार्‍या गोष्टींना सामाजिक माध्यमांवर निषेधाचा सूर लावायला हवा. अमेरिका ही भारतद्वेषी आणि हिंदुद्वेषी आहे. आक्रमकपणे तिला प्रत्युत्तर देत राहिले, तरच ती ताळ्यावर येईल !
म्यानमारमधील सत्तापालट !
भारतही स्वतः बलशाली झाल्यास हाती अनेक पर्याय उपलब्ध असतात आणि व्यापक विचार करून त्यानुसार कृती करणे शक्य होते. म्यानमारमधील सत्तापालटातून भारताने बलशाली होणे किती महत्त्वाचे आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.
अमेरिका चीनची आव्हाने स्वीकारणार ! – राष्ट्रपती जो बायडेन यांची स्पष्टोक्ती
आम्ही चीनकडून होणार्‍या आर्थिक शोषणाचा सामना करू. मानवाधिकार, बौद्धीक संपदा आणि जागतिक शासन यांवर चीनकडून होणारी आक्रमणे अल्प करण्यासाठी त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईही करू.
अमेरिकेकडून कृषी कायद्यांचे समर्थन; मात्र इंटरनेटवरील बंदीस विरोध
अमेरिकेच्या सरकारने भारत सरकारने लागू केलेल्या ३ कृषी कायद्यांविषयी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया व्यक्त करत त्याचे समर्थन केले आहे.